१८, माघ, चितवन । देशभरका यातायात व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको पाँचौ राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनको रत्ननगरमा चलिरहेको छ ।
अधिवेशनमा दुई हजार तीनसय भन्दा बढी प्रतिनिधिहरु सहभागी छन् । महाधिवेशन मार्फत व्यवसायीहरुले अधिकार सम्पन्न यातायात व्यवस्थापन एवम् सञ्चालन प्राधिकरण गठनको माग समेत गरेका छन् ।
यातायातको क्षेत्रलाई कहिले भौतिक योजना तथा मन्त्रालय त कहिले मन्त्रालयमा लगेर डामाडोल पारिएको भन्दै सरोकारवाला सवै अटने मिल्ने गरी अधिकार सम्पन्न प्राधिकरणको माग उनीहरुको प्रमुख एजेण्डा बनेको छ ।
राज्यले यातायातको क्षेत्रलाई वेवास्ता गरेको, दुःख दिएको र पेलेको बुझाई उनीहरुको छ ।
राज्य लगानीमैत्री र सहयोग विना नै सीसाको घरभित्र बसेर सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा ५ खर्बभन्दा बढीको लगानी गरेको उनीहरुको बुझाइ छ ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले भारतीय नाकावन्दी र तराई आन्दोलनका बेला हेल्मेट लगाएर, ज्यान नै जोखिममा पारेर व्यवसायीहरुले गरेको सहयोगको नजरअन्दाज राज्यको गरेको बताउँछन् ।
‘राज्यले गुण बिर्सियो, हामीलाई विभिन्न नाममा अप्ठ्रयारो मात्रैं पारिरहेको छ ।’ सिटौलाले भने ।
विगत ४ बर्षदेखि यातायात व्यवस्था विभागले ठूला सवारी साधानहरुको लाइसेन्स वितरण नगर्दा सार्वजनिक सवारीका चालकहरु नै पाउन नसकेको गुनासो व्यवसायीको छ । ‘भएका दक्ष चालकहरु विदेश गए, नयाँ चालकहरु उत्पादन हुने प्रकृया नै रोकियो अब कहाँबाट चालक ल्याएर बस चलाउने ? लाइसेन्स ल्याउन युद्ध जिते जस्तो गर्नुपर्दछ’ महासचिव सिटौलाले भने, ‘यो गम्भीर समस्याको ख्याल खै त राज्यले गरेको ?’
प्रतिस्पर्धाका आधारमा दक्ष चालक छान्न पाए सवारी दुर्घटना पनि कम हुने उनको बुझाई छ । देशभर ३० देखि ४० हजारसम्म लाइसेन्स भएका दक्ष चालकको खाँचो रहेको छ ।
तीन सय किलोमिटरभन्दा बढी यात्रा गर्नुपर्दा दुई जना चालक अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्ने भएपनि चालक नै नपाएकोले समस्या भएको महासचिव सिटौलाले बताए ।
यातायातको क्षेत्र हेर्ने गरी छुट्टै मन्त्रालयको आवश्यकता पनि औल्याउँछन, महासचिव सिटौंला ।
नेपालको ठूलो श्रम बजारलाई रोजगारी प्रदान गरेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
देशभर भएका विभिन्न प्रकृतिका ४ लाख सवारी साधानमा करीव २० लाख जनशक्तिले प्रत्यक्ष रोजागरी पाएको व्यवसायीहरुको दावी छ ।
महासंघका उप-महासचिव डेकनाथ गौतम, यातायातको क्षेत्रमा रहेको खरवौंको लगानीको उचित संरक्षण पनि राज्यले नगरीदिएको बताउँछन् ।
सवारी दुर्घटनाको हुँदा घाइतेको उपचारमा लाग्ने लाखौं रकम यातायात व्यवसायीले थेग्न नसक्ने हुँदा अनलिमिटेड बीमाको व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरुको अर्को माग छ ।
‘बरु हामी पि्रमियम कति तिर्ने हो तिर्न तयार छौं तर घाइतेको उपचारमा लाग्ने खर्च बीमाबाट नै व्यवस्था हुनुपर्दछ यसका लागि राज्यले नीति बनाउनुपर्दछ ।’उपमहासचिव गौतमले भने ।
सरकारले २० बर्षे सवारी साधानलाई बिस्थापन गर्ने गरी लिएको नीतिको व्यवसायीहरुले कडा निन्दा गरेका छन् । स्वदेशी पूँजीलाई विदेश पठाउने उद्देश्यका साथ यस्तो नीति आएको उनीहरुको तर्क छ ।
सरकारी गाडी ४०/५० बर्षदेखि धुवाको मुस्लो छाडँदै चलाउन हुने तर, विना इन्जिनियरीङ जाँच व्यवसायीका गाडी किन विस्थापित गर्ने भनी प्रश्न गर्दछन्, महासंघका महासचिव सरोज सिटौला ।
उनी भन्छन् ‘यसको कार्यान्वयन सिंहदरवार भित्रका गाडीबाट हुनुपर्दछ।’ यो नीति पुर्नविचार हुनुपर्ने माग व्यवसायीको छ ।
सवारी दुर्घटनामा व्यवसायी पनि दोषी
अत्यास लाग्दो गतिमा बढेको सवारी दुर्घटनामा केही न केही हदसम्म दोषी भएको स्वीकार गर्छन् यातायात व्यवसायीहरु ।
बढ्दो दुर्घटनाको एक फ्याक्टर व्यवसायी पनि हुन तर दोषको सवै भागिदार हामी मात्रैं होइनौं महासंघका महासचिव सिटौलाले भने, ‘सरकार, सडक, सवारी, चालक सवैको केही न केही हिस्सा छ ।’
यात्रु मैत्री र सुरक्षित यात्राका लागि व्यवसायीहरु पनि गम्भीर समिक्षामा जुट्ने सिटौलाले बताए ।
देशमा हरेक बर्ष हुने सवारी दुर्घटनामा २२ सय मानिसहरुको मृत्यु हुँदै आएको छ भने, हजारौं अंगभंग हुँदै आएका छन् ।
