अनलाइनखबर टिप्पणी
६ फागुन, काठमाडौं । सातवटै प्रदेशहरुमा सरकार गठन प्रक्रिया लगभग सकिएको छ । पूर्णता पाउन बाँकी रहेका प्रदेशमा मन्त्रिमण्डल विस्तार भएपछि अब गर्नुपर्ने काम के के हो ? यस विषयमा बहस भएको छैन । मुख्यमन्त्री र मन्त्री अनि प्रदेश सांसदहरुलाई बधाइ थाप्न र सेल्फी खिच्नमै भ्याई नभ्याई छ ।
प्रदेश सरकार गठनका सन्दर्भमा देखिएका केही नयाँ आयामहरु यस्ता देखिएका छन् ।
सिंहदरबारको विकृति प्रदेशसम्म
प्रदेश सरकार गठनका क्रममा नेताहरुवीच मन्त्री को बन्ने भन्नेबारे सिंहदरबारमा जस्तै हानाथाप र लफडा देखिएको छ ।
मन्त्रीको लफडाका कारण प्रदेश ४ मा एकै दिन दुईचोटि सपथ खाएको पनि देखियो । प्रदेश १ मा माओवादीले आफ्नै मन्त्री र उपसभामुखलाई आलोपालो गर्ने र पाँच वर्ष खान नदिने निर्णय गरेको खबर पनि बाहिर आयो । एमालेले संसदीय दलको नेता चयनमा निकै नै सकस झेल्नुपर्यो ।
प्रदे्श ६ मा एमालेका यामलाल कँडेलले मुख्यमन्त्रीमै आलोपालो हुनुपर्ने शर्त राखेपछि सरकार गठन केही ढिलाइ भयो ।
नयाँ संविधान बनेर सबै चरणका चुनावहरु सकिइसकेपछि सिंहदरबार प्रदेश- प्रदेशमा पुगेको बताइए पनि सिंहरदरबारमा देखिने गरेको सत्ताको लुछाचुँडी र विकृतिसमेत तलसम्म पुगेको महसुस भयो प्रदेश सरकारहरु गठनका सन्दर्भमा ।
स्थानीय तह छायाँमा !
प्रदेश सरकार गठनका सन्दर्भमा देखिएको अर्को आयाम के हो भने महागगर र नगरपालिकाका मेयरहरुको चर्चा यसअघि जति हुने गरेको थियो, मुख्यमन्त्री चयन हुन थालेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु एकाएक छायाँमा परेका छन् ।
जस्तो- प्रदेश ३ कै कुरा गर्दा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल मुग्लिनको सडकमा निस्कँदा मिडियामा व्यापक चर्चा हुन थालेको छ, काठमाडौंका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य कहाँ के गर्दैछन्, कसैलाई चासो छैन ।
सातै प्रदेशहरुका नगरहरुमा मेयरहरु प्रदेशको छाँयामा परेका छन्, र मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु चर्चामा छन् । प्रदेशमा माननीयहरु पनि बधाइ थापेका थाप्यै छन् । बरु केन्द्रका सांसादहरु सपथ खान नपाएर अहिलेसम्म गुपचुप गुपचुप छन् ।
त्यसो त संविधान जारी हुँदै गर्दा कतिपय नेताहरुले प्रदेशलाई कमजोर बनाइएको गुनासो गरेका थिए । केन्द्रको अधिकार सिधै प्रदेशमा लगिएको र प्रदेशलाई पेण्डुलम बनाइएको विशेष गरी मधेसकेन्दि्रत दलका नेताहरुको गुनासो थियो । राजपाले यही तर्कका आधारमा प्रदेश ५ अन्तरगतका स्थानीय तहको चुनावमा ध्यान दिएन र चुक्यो ।
तर, प्रदेशको चुनाव भइसकेर प्रदेश सरकार गठन हुन थालेपछि प्रदेश सरकार र तिनका गतिविधिले मिडियामा मात्रै होइन, सडक र चियापसलहरुमा समेत चर्चा पाइरहेका छन् ।
संविधानतः मुख्यमन्त्री र प्रदलेश मन्त्रीहरुलाई खासै अधिकारहरु दिइएको छैन । प्रदेशको तुलनामा स्थानीय तहहरु निकै नै शक्तिशाली छन् । तर, व्यवहारतः मुख्मन्त्री र प्रदेश मन्त्रीहरुको ‘चार्म’ संविधानले दिएको भन्दा बढी नै देखिएको छ । यो ‘व्यवहारिक पावर’ लाई सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले सदुपयोग गर्न सके भने प्रदेश सरकार शक्तिशाली बन्न सक्छ भन्ने सन्देश यो साताको राजनीतिक अभ्यासले दिएको छ ।
जस्तो कि मुग्लिनको बाटो बनाउने जिम्मा मुख्यमन्त्रीको होइन । र, ठेकेदारलाई निर्देशन दिने अधिकारी पनि मुख्यमन्त्री होइनन् । तर, व्यवहारिकरुपमा मुख्यमन्त्रीले त्यो हैसियत देखाउन र विसका कामलाई गति दिन सक्छन् भन्ने डोरमणि पौडेलले व्यवहारतः देखाएका छन् ।
तर, यसमा कुन मुख्यमन्त्रीको ‘परफरमेन्स’ कस्तो हुन्छ भन्ने कुराले महत्व राख्छ । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुमध्ये कसको भूमिका प्रभावकारी होला भनेर जनताले पक्कै निगरानी गर्ने नै छन् । संविधानले चाहिँ सातै मुख्यमन्त्रीलाई बराबरी अधिकार दिएको छ ।
राजधानीको लफडा
प्रदेश सरकार गठनसँगै देखिएको अर्को आयाम हो- राजधानीको लफडा । यो लफडाले प्रदेशका काम कारवाहीमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने संकेत केही प्रदेशहरुमा देखिएको छ ।
प्रदेश ६ र प्रदेश ४ राजधानीका विषयमा ढुक्क छन् । प्रदेश ६ को राजधानी सुर्खेतमा र प्रदेश ४ को पोखरामा हुने र नसर्ने निश्चित भएकाले यी प्रदेशमा राजधानीकै विषयमा आन्दोलन हुने खतरा छैन ।
प्रदेश ७ को अस्थायी राजधानी धनगढी तोकिएको छ र डोटीले राजधानी माग्दै आन्दोलन गरिरहेको अवस्था छ । यसलाई चाँडै टुंगो नलगाएसम्म प्रदेश ७ मा राजनीतिक स्थिरता नहुन सक्छ र यसले त्यहाँको विकासको गतिलाई असर पार्न सक्छ ।
प्रदेश ५ को अस्थायी राजधानी बुटवललाई तोकिएको छ । राजधानी दाङ सर्छ कि सर्दैन भन्ने धुकचुक रहँदासम्म यो प्रदेशको स्थायित्व र एकता बिथोलिने खतरा रहन्छ ।
प्रदेश ३ को अस्थायी राजधानी हेटौडालाई तोकिएको छ । र, सत्तापक्ष अर्थात् एमालेकै नेताहरुले प्रदेशको राजधानी काभ्रेतिर सार्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । मुख्यमन्त्री चाहिँ हेटौडाकै भएकाले यो प्रदेशमा राजधानीको मुद्दाले सत्तापक्षमै किचलो आउन सक्ने र समृद्धिको यात्रामा यसले नकारात्मक असर पुर्याउने संकेत देखिन थालिसकेको छ ।
प्रदेश २ मा गैरवामपन्थीको सरकार छ । र, यहाँ पनि प्रदेशको राजधानीबारे अन्योल छ । जनकपुरलाई अस्थायी राजधानी तोकिएको छ तर वीरगञ्जले राजधानी माग्दै आन्दोलन गरिरहेको छ । यो मुद्दालाई तत्काल नटुंग्याउने हो भने प्रदेश दुईमा पनि यही मुद्दाले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने र विकासको गतिलाई ढीलो बनाइदिने चुनौती देखिएको छ ।
र, एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनेको प्रदेश १ मा पनि बिराटनगरलाई नै स्थायी राजधानी बनाउनुपर्छ र सार्नुपर्छ भन्ने अलमल कायमै छ । धनकुटा, इटहरी र धरानले राजधानी मागिरहेसम्म राजधानीको लफडाले प्रदेश १ को सरकारलाई अल्मल्याउने छ ।
त्यसर्थ, प्रदेश सरकारहरुले गति लिने हो सबैभन्दा पहिले राजधानीको धुकचुकबाट मुक्त भएर विकासका अरु एजेण्डामाथि अर्जुनदृष्टि लगाउनुपर्ने देखिएको छ ।
प्रदेशको नामबारे छलफलै भएन
प्रदेशको राजधानीबारे चर्काचर्की बहस भइरहे पनि प्रदेशहरुको नाम के राख्ने भन्नेबारे बहसै भएको छैन । अहिलेसम्म प्रदेश १, २, ३ आदि नामहरु प्रयोग भइरहेका छन् ।
अब प्रदेशको नाम नदीका नाममा राख्ने कि, जातीय पहिचानका आधारमा नाम राख्ने वा इतिहासका आधारमा नामाकरण गर्ने भन्नेबारेमा बहस भएको छैन ।
अलमलमा प्रदेशसभा र सरकार
प्रदेशसभाका प्रथम बैठकहरु सकिइसकेका छन् । र, सरकार गठन भइसकेपछि अब प्रदेशसभाले बिजनेस पाउने अनुमान गरिएको छ । प्रदेशले नयाँ कानूनहरु बनाउनुपर्ने छ, जसका विषयमा कानून निर्माताहरुमै योग्यता, क्ष्मता र अनुभवको कमी देखिन्छ । संविधान पनि नयाँ भएकाले अध्ययन र अभ्यास हुन बाँकी छ ।
यस्तो स्थितिमा प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार दुबै आफूले गर्नुपर्ने कामको मेसो नपाएर अलमलमा पर्ने संकेत देखिइसकेको अवस्था छ ।
यही अलमलका वीचमा मुख्यमन्त्रीहरु विभिन्न कार्यक्रम उदघाटन गर्ने, भाषण गर्ने र मिडियामा यस्तो गर्छु र उस्तो गर्छु भन्दै अन्तरवार्ताहरु दिँदै हिँड्ने फुर्सदमा देखिएका छन् ।
पछिल्लो समय प्रदेशसभा गठनसँगै देखिएका आयामहरु लगभग यिनै हुन् । र, यी आयामहरुलाई सातै प्रदेशको भवितव्य भन्दा पनि फरक नपर्ला ।
यो भवितव्यको समाधान भनेको अब प्रदेश सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरु र प्रदेशसभाका सांसदहरुले गम्भीर बन्ने, कम बोल्ने र धेरै काम गर्ने अनि संवैधानिक व्यवस्थाहरुको गहिरो अध्ययन गर्दै आफूले गर्नुपर्ने कामको योजना बनाउने नै हो र हुनुपर्छ ।
