१२ चैत, काठमाडौं । लामो समयदेखि घटिरहेको बजारमा लगानीकर्ताको आर्थिक र मनोवैज्ञानिक असर परेको भन्दै नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
१५ लाख लगानीकर्ताले इतिहासमै सबैभन्दा धेरै आठ खर्ब ३६ अर्ब गुमाउनु परेको भन्दै फोरमले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
जिम्मेवार निकायहरुको अदुरदर्शी नीतिकाकारण मुलुकले गम्भिर रुपमा लगानी योग्य पूँजी तथा तरलताको अभाव खेपिरहेको आरोप फोरमको छ ।
विगतमा लगानीका अन्य क्षेत्रहरु सुसुप्त रहेको अवस्थामा बिधार्थी देखि शिक्षक, प्राध्यापकसम्म, निजामती कर्मचारीदेखि सेना तथा प्रहरीसम्म, गृहणी देखि सेवा निवृत व्यक्तिहरुसम्म, ठुला व्यवसायिक घरानादेखि साना व्यवसायीहरुले आफ्नो बचत तथा ऋण रकमलाई यसै क्षेत्रमालगानी गरेकोले पनि बजारको सुरक्षा गर्नुपर्ने फोरमको माग छ ।ड्ड सम्झौतागरिएको अवधीभित्रै पूर्ण अनलाइनकारोबार प्रणाली लागु गर्ने ।
ब्रोकरको संख्यातथा क्षेत्रधिकार विस्तार गरी वाणिज्य बैंकहरुलाई समेत ब्रोकर लाईसेन्स दिई कारोबार गर्ने सूविधाविस्तार गर्ने ।
लगानीकर्ताको १९ बुँदे मागः
गैरआवशीय नेपालीहरुलाई पूँजीबजारमाप्रवेश गराउनकालागिआवश्यककानूनहरुको निर्माण गर्ने ।
धितोपत्रबोर्ड, नेप्से,सिडिएससि लगायतकानिकायकोक्षमताअभिवृद्धि गरी पूर्वाधार तथाप्रविधि मैत्रीबनाउने ।
नेप्सेको संरचनागत सूधार र नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाको लागितत्कालकार्य अगाडी बढाउने ।
ब्रोकर सेवाशुल्कतथाब्रोकरको प्रवेश र वर्हिगमनलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरमाप्रचलितमान्यताअनूरुपवनाउने ।
शेयर कर्जामालगाईएको पूँजीगतजोखीमको भार १०० प्रतिशतमाझार्ने ।
शेयर धितोकर्जामाकर्जाको सिमाबजार मूल्यको ७० प्रतिशत पु¥याउने ।
ब्रोकर मार्फत शेयरधितो कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यलाई तत्कालकार्यान्वयनमाल्याउने ।
सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फन्डसँग सम्बन्धित ऐन नियमतत्कालनिर्माण गरि कार्यान्वयनगर्ने ।
मार्केट मेकर र धितोपत्रब्यापारीलाई छिटोभन्दा छिटो हालको बजारमाप्रवेश गर्ने वातावरण बनाउने ।
सर्ट सेलिङ्ग, अन्तर दिनकारोबारको व्यवस्था गरी चाँडो भन्दा चाँडो लागू गर्ने व्यवस्थामिलाउने ।
हालकायमरहेको ३ दिनको राफसाफलाई १ दिनवाकारोबार सकिएको २४ घण्टाभित्र हुने व्यवस्थामिलाउने ।
सूचीकृत कम्पनीहरुले प्रदानगर्ने बोनस शेयर बार्षिक साधारण सभा सम्पन्नभएको ७दिन र हकप्रद शेयर बाँडफाँडको भएको ७दिनभित्र सूचिकृत गर्ने ब्यवस्थागर्ने ।
हकप्रद र बोनस शेयरहरु प्रदानगर्ने कम्पनीहरुको धितोमा ऋण लिएका ऋणीहरुको हकमा सो शेयर सुचिकरण नगरिने समयसम्मको लागिबुकक्लोज हुने दिनको मुल्यलाई नै आधार मुल्यमान्ने ब्यबस्थागर्ने ।
डेबेञ्चर तथाबोण्ड मार्केटलाई ब्यबस्थीततथा तरल बनाउने ।
फाईनान्सीयल डेरिभेटिभको कारोबार संचालनमाल्याउने ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज र नेपालधितोपत्रबोर्डले लगानीकर्ताबाट प्राप्तकमिशनको १५ प्रतिशत रकमलगानीकर्ता सचेतनाकार्यक्रममाखर्च गर्नु पर्ने ।
वास्तविक क्षेत्रकाकम्पनीहरुको नियमनको लागि छुट्टै नियमनकारी निकायको ब्यबस्था गर्ने ।
