‘पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम सांसदलाई चिठ्ठाजस्तै’

१६ वैशाख, काठमाडौं । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने विषय अहिले विवादको भुमरीमा छ ।

अधिकांश राजनीतिक दलका सांसदहरु यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेमात्र होइन, बजेट नै झण्डै तेब्बर बनाउन दबाव दिइरहेका छन् । प्रदेश सांसदहरुले पनि कार्यक्रमा आफ्नो हकदाबी गर्न थालेका छन् ।

सुशासनका जानकारहरू यो कार्यक्रमको औचित्य नै देख्दैनन् । उनीहरु भनिरहेका छन् – यो कार्यक्रम नै खारेज गर्नुपर्छ ।

यसैबीच संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका सम्बन्धमा तीनवटा विकल्प अघि सारेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । जसमा हाललाई छनोट भइसकेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने र बाँकी ‘फ्रिज’ बजेट राज्यको ढुकुटीमा ल्याउने तथा नयाँ संघीय सांसदलाई यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने विकल्पहरु अघि सारिएको छ । अर्को विकल्प चाहिँ नयाँ संरचनामा ‘फिट’ नहुने भएकाले कार्यक्रम नै खारेज गर्ने भन्ने रहेको छ ।

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत दुईवटा कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।

तत्कालीन सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) ०५१/५२ मा सांसद विकास कोष कार्यक्रमको सुरुवात गरेको थियो । हालको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम यसैको विस्तारित रुप हो ।

संसदको स्वरुप र संरचनाको फेरबदलसँगै प्रत्यक्ष निर्वाचित, समानुपातिक र मनोनित सांसदलाईसमेत यो कार्यक्रम सञ्चालन सञ्चालनको अधिकार र बजेट दिइँदै आएको छ ।

यसअन्तर्गत निर्वाचित सांसदले आफू निर्वाचित जिल्लाको सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यक्रम गर्न सक्ने तथा समानुपातिक र मनोनितले आफूले रोजेको कुनै एक जिल्ला छानी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छ । यो कार्यक्रमको आकार आकार ५० लाख रुपैयाँ छ ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम भने आव २०७१/७२ सालदेखि सुृरु भएको हो । सुरुको वर्ष यसको बजेट एक करोड रुपैयाँ रहेकामा आव २०७२/७३ मा एक करोड ५० लाख हुँदै आव २०७३/७४ मा तीन करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो । यो कार्यक्रम साविकका २४० निर्वाचन क्षेत्रका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले मात्र खर्च गर्न पाउँथे ।

नकारात्मक निश्कर्ष

यसैबीच निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमबारे कतिपय एनजीओ र आइएनजीओहरुले पनि विभिन्न समयमा अनुसन्धान गरेर रिपोर्टहरु तयार पार्ने गरेका छन् ।

यसैक्रममा सुशासन महासंघ नेपालले तयार गरेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदन ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमः विश्लेषणात्मक अध्ययन’ मा यो कार्यक्रमको परिणाम राम्रो नपाइएको भन्दै कार्यक्रम राखेज गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि संयुक्त राज्य अमेरिका नियोग (यूएसएड) र नेशनल डेमोक्रेटिक इन्स्टिच्युट  (एनडीआई) को सहयोगमा महासंघले तयार गरेको उक्त अध्ययनले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा गम्भीर त्रुटी औंल्याउँदै यसको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिहृन उठाएको छ ।

‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम चिठ्ठाको रुपमा लिई कार्यकर्ता र मतदाता बढाउने प्रयोजनका लागि बढी प्रयोग गरेको देखिन्छ,’ उक्त प्रतिवेदनले निश्कर्षमा भनिएको छ, ‘सांसदले विधायकको भूमिकासँगै कार्यकारीका रुपमा पनि काम गरेकाले प्रत्यक्षरुपमा संलग्नता देखाउनुको सट्टा अभिभावकीय भूमिकामा बस्नु उपयुक्त देखिन्छ ।’

‘सांसदको भोटबैंकको राजनीति, आयोजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा राजनीतिक प्रभाव र जिविसमा प्राविधिक मानव संशाधनको कमीले गर्दा कार्यक्रमको निष्पक्ष, समान तथा प्रभावकारी वितरणमा धेरै चुनौतीहरू थपिदिएको देखियो, ‘प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्थाले रकमको हिनामिना, आयोजनामा दोहोरोपना ल्याउनुका सार्थ सुशासनको लक्ष्यलाई नै कमजोर बनाइदिएको देखिन्छ ।’

स्थानीय दलका राजनीतिक नेता, उपभोक्ता समिति र जिल्ल्ा विकास समितिबीच अस्वभाविक साँठगाँठले अनुगमन र सुपरीवेक्षणलाई प्रभावित बनाएको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

महासंघले सुनसरी, कास्की, सिन्धुपाल्चोक, ललितपुर, कैलाली र सुर्खेत गरी ६ जिल्लाका १८ निर्वाचन क्षेत्रका ५४ वटा पूर्वाधार आयोजनाको प्रभावकारिता अध्ययन गरेको थियो ।