१७ वैशाख, पोखरा । सर्वोच्च अदालतले आइतबार फेवाताल अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचना भत्काउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेसँगै २०६९ साल जेठ ३ गते सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जाने भएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईको पालामा २०६९ सालमा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रतिवेदनमा प्राकृतिक एवं मानवीय अतिक्रमणसँगै यही क्रमले फेवाताल खुम्चँदै जाने र संरक्षण नहुने हो भने ७५ देखि एक सय वर्षभित्रमा यसको अस्तित्व नरहने उल्लेख गरेको थियो ।
प्रतिवेदनले फेवातालको एक हजार ६९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको पाइएको उल्लेख गर्दै ९५० जना व्यक्तिको लालपुर्जा खारेज गर्न सिफारिससमेत गरेको थियो ।
व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको यो जमीन खारेज गर्न उच्चस्तरीय समितिले २०६९ साल जेठमा सरकारलाई सिफारिस गरे पनि पाँच वर्ष बितिसक्दासमेत कार्यान्वयन हुन नसकेको थिएन ।
उच्चस्तरीय समितिले ऐतिहासिक रूपमा तालकै जग्गा भए पनि १९९० सालदेखि तिरो तिरी भोगचलन गर्दै आएका ५४० रोपनी जमिनको मुआब्जा दिन सिफारिश गरेको थियो भने फेवाताल संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने ३६१ रोपनीमध्ये १६१ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने र फेवातालको संरक्षण गरिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
अतिक्रमणसँगै संरक्षणको अभावमा बर्षेनी ताल पुरिँदै २०३१ सालमा ३३ मिटर गहिरो फेवाताल २०६४ को नापीमा १८ मिटर मात्र गहिरो देखिएको थियो । तालको अतिक्रमण रोक्नु आवश्यक भएको बताउने पोखराका वरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी गणेश भट्टराई तालको जग्गा दर्ता गराउनका लागि घूस खुवाउने र खाने दुवैलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘भूमाफियाहरूले सुनियोजित रुपमा गरिएका तालका जग्गाको दर्ता बदर हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘वर्षौंदेखि तिरो तिर्दै भोगचलन गर्दै आइएका जग्गाका हकमा भने राज्यले न्यायोचित सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ ।’
सर्वोच्चले उच्चस्तरीय समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार फेवातालको क्षेत्रको समेत निर्धारण गर्दै फेवाताल अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचना भत्काउन सरकारका नाममा आदेश दिएको छ ।
त्यस्तै बनाउन लागिएको पार्क रिसोर्टले फेवातालको जग्गा अतिक्रमण गरेकाले त्यसलाई रोक्नु भन्ने रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले मालपोत, नापी, वातावरण विभागजस्ता सम्बन्धित कार्यालयका प्रतितिनिधि गएर जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सरकारलाई भनेको छ ।
यसअघि कास्की जिल्ला परिषद्को २०६४ साल असार १५ गते र पोखरा उपत्यका नगर समितिको २०६४ साउन २८ गतेको बोर्ड बैठकले तालको वरपर ६५ मिटर संरक्षण क्षेत्र कायम गर्ने गरी गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नसमेत सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
पोखराको महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य फेवातालमा भइरहेको अतिक्रमण रोक्नका लागि सर्वोच्चले गरेको आदेश स्वागतयोग्य भएको बताउने पोखरा पर्यटन परिषद्का पूर्वअध्यक्ष सोमबहादुर थापा अतिक्रमण रोक्ने नाममा वर्षौंदेखि तिरो तिरेका वास्तविक जग्गाधनी भने मारमा पर्न नहुने धारणा राख्छन् ।
‘फेवाताल हाम्रो साझा सम्पत्ति हो, यसलाई बचाउनु सबैको कर्तव्य हो’, उनले भने, ‘गैरकानूनी तवरबाट भएको ताल अतिक्रमण रोक्नु आवश्यक छ, वास्तविक जग्गाधनीका हकमा भने उनीहरूले सही मूल्याङ्कनका आधारमा मुआब्जा पाउनुपर्छ ।’
फेवातालबारे सरकारलाई एक शक्तिशाली उच्चस्तरीय समिति बनाएर तालका सबै विषयमा अध्ययन गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ ।
यस्तै बसुन्धारा पार्कबाट विश्व शान्ति स्तुपासम्म जाने गरी बनाउन लागिएको केबुलकार दिगो विकासभन्दा बाहिर पर्ने भन्दै त्यसलाई रोक्नसमेत सर्वोच्चले आदेश दिएको छ भने फेवाताललाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्नका लागि तयारी थाल्न आदेशमा भनिएको छ ।
फेवाताल पोखराको मात्र नभएर समग्र नेपालकै महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य भएका कारण यसको संरक्षण सबैको साझा चासोको विषय बन्नुपर्ने नेपाल टुर्स एण्ड ट्राभल्स एजेन्टस (नाट्टा) पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय संघका अध्यक्ष सन्तोष पोखरेलले बताए । २०१८ सालमा १० वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको फेवाताल २०६४ मा केन्द्रीय नापी विभागले गरेको सर्भेअनुसार ४.२० वर्गकिलोमिटरमा सीमित बन्नाका साथै तालको गहिराइ पनि घटेको पाइएको छ ।
प्रत्येक वर्ष वर्सातमा आउने बाढीका कारण पुरिँदै गएको फेवाताल मानवीय अतिक्रमण समेतको शिकारमा परेका अवस्थामा अतिक्रमण रोक्दै संरक्षणका लागि सर्वोच्चले सरकारलाई गरेको आदेशलाई निकै अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
