अहिले सर्वत्र बजेटको चर्चा छ । बजेटको सीमा कति हुन्छ, प्रदेश र स्थानीय तहले कति-कति अनुदान पाउँछन् लगायतका विषयमा चौतर्फी चासो छ । अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथामिकता प्रस्तुत गरिसकेका छन् भने आगामी साता नीति तथा कार्यक्रम ल्याइँदैछ ।

चालू आवमा सरकारले १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्यायो । यस बजेटमा राजस्वबाट सात खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आवको पहिलो ६ महिना (माघ) सम्ममा तीन खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुली भएको छ । यो अर्द्धवाषिर्क लक्ष्यको १००.२९ प्रतिशत भए पनि वाषिर्क लक्ष्यको ४५.९० प्रतिशतमात्र हो ।

अपेक्षा गरेअनुरुप नभए पनि चालू आवको पहिलो ६ महिनामा भएको राजस्व संकलन गत आवको सोही अवधिको तुलनामा २०.७३ प्रतिशतले बढी हो । चालू वर्षको बाँकी अवधिमा त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने लक्ष्य सरकारको छ ।

राजस्व संकलनको अनुपातका आधारमा बजेट बन्ने भएकाले बजेट निर्माणको क्रममा राजस्व संकलनको अवस्था र सामथ्र्यलाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । आव ०७२/७३ र आ.व. ०७३/७४ मा कुल राजस्व संकलन क्रमशः चार खर्ब ८२ अर्ब र ६ खर्ब ९ अर्ब भएको थियो । आव ०७३/७४ मा आव ०७२/७३ को भन्दा २७ प्रतिशतले राजस्व वृद्धि भएको थियो ।

यही तथ्यलाईमात्र आधार मान्ने हो भने पनि सामान्य अवस्थामा आगामी आवमा राजस्वको लक्ष्य नौ खर्ब २७ अर्ब प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ ।

गत चैतमा अर्थ मन्त्री खतिवडाद्वारा जारी स्वेतपत्रका अनुसार भन्सार, आन्तरिक राजस्व लगायत प्रायः सबै राजस्व असुलीमा ठूलो चुहावट छ । महालेखा परीक्षक लगायतको प्रतिवेदनले पनि राजस्व चुहावटको विषयलाई सघन रुपमा उठाउँदै आएको छ ।

राजस्व परिचालनलाई थप प्रभावकारी बनाउने र राजस्व परिचालन अहिलेको भन्दा उच्चदरमा वृद्धि गर्न विभिन्न संयन्त्रहरू परिचालन गर्ने लक्ष्यसमेत स्वेतपत्रमा उल्लेख छ । विगतका वर्षहरूमा झैं आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथामिकतामा पनि करको दायरा विस्तार र चुहावटमा सुधार गर्ने भनिएको छ । सांच्चै स्वेतपत्र र बजेटका सिद्धान्त र प्राथामिकताले आैंल्याएअनुसार काम गर्ने हो भने राजश्व संकलन अहिलेभन्दा निकै धेरै गर्न सकिन्छ ।

दुई वर्षअघि आव ०७३/७४ राजस्व असुलीको राजस्व असुलीलाई आधार मानेर त्यसमा थप तीन प्रतिशत वृद्धि गर्ने हो भने त्यो ३० प्रतिशत पुग्छ । यसो गर्दा आगामी आवको राजस्व असुलीको प्रक्षेपण नौ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ पुग्छ ।

राजस्वबाहेक बजेटको अर्को महत्वपूर्ण पाटो आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण पनि हो ।

हाम्रो आन्तरिक र बाहृय ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को क्रमशः ९ प्रतिशत र १५ प्रतिशत छ । समग्रमा अहिले नेपालको ऋण जीडीपीको २४ प्रतिशत पुग्छ ।

चालू आवमा नेपालको जीडीपी ३० खर्व रुपैयाँ हुने प्रक्षेपण गरिएकामा आगामी आवमा त्यसमा ६ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको खण्डमा ३२ खर्व रुपैयाँ पुग्छ । अहिले जीडीपीको वृद्धिदर ५.८९ प्रतिशत छ ।

जीडीपीको स्वभाविक वृद्धिको आँकलनबाट हालकै अवस्थामा वैदेशिक ऋण लिँदा पनि आगामी आवमा नेपालले सात खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउन सक्छ । चालू आवमै प्रक्षेपण गरिएको जीडीपीको आधारमा अहिले नै लिइएको दरमा उठाउन सकिने ऋण हिसाब गर्दा त्यो सात खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ पुग्छ ।

राजस्व असुलीको प्रक्षेपण नौ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ र ऋण सात खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ जोड्दा १७ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ पुग्छ ।

अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगका पदाधिकारीहरू आगामी आवमा बजेटको आकार बढन नसक्ने अवस्था बताएका छन् । तर, उल्लेखित तथ्यबाट आगामी आवमा बजेटको आकार १६ देखि १७ खर्ब रुपैयाँकोबीचमा हुने कुराको पुष्ट्याइँ गर्न सकिन्छ ।

हामी यथास्थितिमा रहन सक्दैनौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल सगरमाथाको आधारशिविरमा पुगेको तर गन्तव्य चुचुरो रहेको भनेजस्तै हामीले हरेक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय तहको अनुदानमा बढोत्तरी र प्रदेशका लागि यथोचित अनुदान आवश्यक छ । यसैगरी संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि स्थानीय तह र प्रदेशले गर्ने लगानीका अतिरीक्त संघीय सरकारबाट ठूला परियोजना सच्चालन गर्न पनि त्यत्तिकै जरुरी छ ।

चालू आवमा स्थानीय तहले एक खर्ब ४९ अर्ब वित्तीय समानीकरण र ७६ अर्ब ससर्त गरी दुई खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान पाएका छन् । केन्द्रले दिनुपर्ने अन्य दुई विशेष र समपूरक अनुदान यसमा छैन । अनुदान वितरण गर्दा कार्यजिम्मेवारीलाई खासै आधार मानिएको पनि छैन ।

ससर्त अनुदान शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु र कृषि गरी केवल चार वटा विषयगत कार्यालयसँग सम्वन्धित छ । संविधानले स्थानीय सडक, सिंचाई, पुल, खानेपानी, वातावरण, सहकारी, साना जलविधुत, वैकल्पिक उर्जा, खानी, वन्यजन्तु लगायतका विषयगत क्षेत्रसँग सम्वन्धित जिम्मेवारीरू सवै स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको छ ।

चालू आवमा यी निकायसँग सम्वन्धित बजेट तथा कार्यक्रमरू स्थानीय तहमा पठाईएको छैन । स्थानीय सरकार सच्चालन ऐन- २०७४ जारी भएको ६ महिनाभित्र सबै विषयत कार्यालयका कार्यजिम्मेवारीहरू (बजेट, सम्पति र दायित्व) स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने भनिएतापनि ऐन जारी भएको ९ महिना हुँदा समेत हस्तान्तरण गरिएको छैन । अबको बजेटमा यी सवै कार्यजिम्मेवारीहरू तल हस्तान्तरण हुनु आवश्यक छ ।

निश्चय पनि यसले स्थानीय तहको ससर्त अनुदानको आकार बढछ । साविक वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई यथावत राखी ससर्त अनुदानमा ५० अर्बमात्रै थप गर्ने हो भने पनि स्थानीय तहमा कम्तीमा दुई खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ ।

यसै गरी चालू आवमा बाँडफाँट नगरिएको विशेष र समपुरक अनुदानका लागि २५ अर्बमात्र बाँडफाँट गर्ने हो भने पनि तीन खर्ब अनुदान स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्छ । राजस्व बाँडफाँट र प्राकृतिक श्रोतको रोयल्टी समेत जोडने हो भने न्यूनतम तीन खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण स्थानीयमा आवश्यक देखिन्छ ।

संविधानले प्रदेशका लागि त्यति धेरै राजस्व अधिकार दिएको छैन । तर कार्यजिम्मेवारी विश्लेषण गर्ने हो भने झण्डै -झण्डै स्थानीय तह बराबरीकै जिम्मेवारी प्रदेशलाई छ । प्रदेशको जिम्मेवारी प्रादेशिक विकास निर्माण लगायतसँग बढी सम्वन्धित छ । मध्यम र ठूला खालका कार्यक्रम तथा आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने हुँदा निश्चय पनि प्रदेशका लागि अझ धेरै वित्तीय श्रोत आवश्यक छ । संविधानतः प्रदेशका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान भन्दा ससर्त अनुदान धेरै चाहिन्छ । समग्रमा स्थानीय तहकै हाराहारीमा प्रदेशमा वित्तीय हस्तान्तरण आवश्यक छ ।

ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानी (सेयर लगानीसहित), सुरक्षा, परराष्ट्र, सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारीको निवृत्तिभरण, केन्द्रिय मन्त्रालय र विभागको प्रशासनिक खर्च, संवैधानिक आयोग, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना लगायतसँग सम्वन्धित आयोजना तथा कार्यक्रमहरू संघमा राखी बाँकी सवै प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने व्यवस्था हुन जरुरी छ । अन्तर -प्रादेशिक ठूला र केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेक थप कुनै पनि विकास निर्माणसँग सम्वन्धित आयोजनारू अब केन्द्रले गर्न हुँदैन । अब केन्द्रको भूमिका नियमन तथा समन्वयकारीका रुपमा हुन जरुरी छ । स्थानीयलाई सेवा प्रवाह र प्रदेशलाई विकासको संवाहकका रुपमा विकास गर्नुपर्छ ।

स्थानीय तह र प्रदेशले प्राप्त गर्ने अनुदानलाई वितरण सम्वन्धी सामान्य सिद्धान्त न्यूनतम र थप अनुदान विधिका आधारमा बाँडफाँट गर्नु आवश्यक छ । साविक स्थानीय निकायहरूको अनुदान बाँडफाँटमा यो विधी अवलम्वन गरिएको थियो । तर, चालू आवको स्थानीय तहको अनुदान बाँडफाँडमा यसलाई अवलम्वन गरिएन ।

विघटित संसदको अर्थ समितिको बैठकले दुवै विधि अवलम्वन गर्नुपर्छ भन्ने आशयले राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग विधेयकमा न्यूनतम अनुदान बाँडफाँट सम्वन्धी व्यवस्था थप गर्न सुझाए अनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग ऐन- २०७४ ले स्थानीय तह र प्रदेशको न्यूनतम अनुदानलाई सुनिश्चितता गरेको छ ।

आयोग सचिवालयले अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठकमा प्रस्तुत गरेको अनुदान बाँडफाँटका आधारमा न्यूनतम अनुदानको महत्वपूर्ण व्यवस्थालाई समावेश गरेको छैन । सरकारको दृष्टिमा सबै समान हुने र आधारभूत सेवा प्रवाहका लागि न्यूनतम अनुदान वितरण गर्नुपर्ने अनुदान वितरणको सामान्य सिद्धान्त हो । थप अनुदान खर्चको आवश्यकता, राजस्व क्षमता तथा परिचालन, सुगमता/दूर्गमता, प्रतिव्यत्ति आम्दानी, विकासको स्तर, वित्तीय अनुशासन लगायतका आधारमा सूत्र बनाएर वितरण गर्ने चलन प्रायः सवै मुलुकमा छ । हामीले पनि यही विधि अवलम्वन गर्न खोजेको हो । हिजो साविक स्थानीय निकायमा यही विधिलाई अवलम्वन गरेको थियौं । अब नयाँ संरचनाका स्थानीय तह र प्रदेशमा पनि यस्तै विधि बसाल्नुपर्छ ।

बजेटले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको जग बसाल्नुपर्छ । स्वेतपत्र अनुसार नेपालले वाषिर्क एक खर्व रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात गर्छ । अहिलेका सत्ता साझेदार घटक नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त चुनावी घोषणापत्रमा दुवैले दुई वर्षभित्र आधारभूत खाद्यन्नमा आत्मनिर्भर भई पाँच वर्षमा निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसबाहेक पूर्वाधार विकासमा कायापटल ल्याउने प्रतिवद्धता वाम घोषणापत्रले गरेको छ ।

यो प्रतिवद्धताका कार्यान्वयन गर्न अब ठूलै लगानीको आवश्यकता छ । निर्वाचनमा जनतासामू जनाएका प्रतिवद्धता कार्यान्वयनको झिनो आशा र आगामी दिनको रुपरेखा वर्तमान सरकारले आगामी बजेटमार्फत प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।

(कुराकानीमा आधारित)