शुक्रबार, ४ साउन, २०७५
OnlineKhabar.com
Suzuki

के शिक्षामन्त्रीले अपराध गरेका हुन् त ?

Suzuki
पुरन के.सी.

चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश परिमार्जन गर्न नहुने र जस्ताको त्यस्तै पास गर्नुपर्ने माग गदै केही दिनदेखि डा. गोविन्द केसी जुम्ला पुगेर आमरन अनसन बस्नुभएको छ । सायद चिकित्सा शिक्षा र डा. गोविन्द के.सी. को अनसनका बारेमा स्वदेश वा विदेशमा रहेका कुनै पनि नेपालीहरु अपरिचित छैनन् । सबैले सञ्चार माध्यम वा सामाजिक सञ्जालहरुमा आफ्नो मत अभिमत वर्षैदेखि नै जनाउँदै आएका छन् ।

पूर्वप्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीसहित केही मूर्धन्य व्यक्तित्वहरुले त पत्रकार सम्मेलनमै सहभागी भएर सरकारको विरोध गर्नुभएको छ । चिकित्सा शिक्षाको विषयमा सडकमा उठेका केही आवाज र सामाजिक सञ्जालहरुमा आएका केही प्रतिक्रिया हेर्दा यस्तो लाग्छ कि चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा केही परिमार्जन गरेर शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले अपराध नै गरेछन् ।

चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा त्यस्तो के थियो ? अहिले के हटाइयो ? यसमा वस्तुनिष्ट भएर बहस र छलफल चलिरहेका छैनन् । केही व्यक्तिहरु गोविन्द केसीलाई हेरेर चिकित्सा शिक्षामा धारणा निर्माण गर्दै प्रतिक्रिया गरिरहेका छन् भने केही मानिसहरु केपी ओलीले नेतृत्व गरेको वामपन्थी सरकारलाई हेरेर चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि धारणा बनाउँदै प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन् । चिकित्सा शिक्षा विधेयकको मर्म राम्रोसँग बुझेका केही मानिसहरु एकछेउमा उभिएर नबोली रमिता मात्र हेरिरहेका छन् ।

आखिर चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा के कुरा हटाइयो र के कुरा थपियो ? केही सवालहरुको चर्चा गर्नु आवश्यक छ ।

क) छात्रवृत्तिको सवाल 

चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा लेखिएको छ, ‘सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक स्तर कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तिमा पचहत्तर प्रतिशल सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने र आयोगको परामर्शमा त्यसको सिट क्रमशः बृद्धि गदै लैजानु पर्नेछ ।’

यसलाई हटाई हाल पेश भएको विधेयकमा ‘सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले मेडिकल र डेन्टल विषयको स्नातकस्तरको कार्यक्रम उपलब्ध सिटमध्ये आयोगले तोकेको सिटसंख्या निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।’ भन्नेकुरा राखिएको छ ।

पहिले गरिएको व्यवस्था र पछि परिमार्जित गरिएको छात्रवृत्तिको सवालमा केही फरक पक्कै पनि छ । ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिँदा एकजना विद्यार्थीको ४० लाखको दरले पहिलो वर्ष ४५ करोड, दोस्रो वर्ष ९० करोड र तेस्रो बर्ष १ अरब ३४ लाख र चौथो वर्ष एक अरब ८० लाखको बजेट त्यसमा पनि ७५ प्रतिशतभन्दा छात्रवृत्ति नबढेमा राज्यले व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

राज्यका लागि यो रकम सामान्य कुरा हो, स्वास्थ्य क्षेत्र सम्वेदनशील विषय भएकाले डाक्टरहरु उत्पादनमा राज्यले लगानी गर्नुपर्छ भन्ने तर्कहरु पनि आउन सक्ला । त्यसोभए के नेपाललाई डाक्टरहरुको मात्रै आवश्यकता हो ? स्वास्थ्य क्षेत्रका मात्रै ४२ वटा विधा छन् । के ती विधाहरुका जनशक्ति देशलाई आवश्यकता पर्दैन ? अनि ती विधाहरुमा डाक्टर पढ्नलाई जस्तै छात्रवृत्ति दिन आवश्यक छैन ?

त्यसैगरी इन्जिनियरिङ, वन विज्ञान, कृषि, पशुविज्ञान, विज्ञान, लगायत शिक्षा, मानविकि र व्यवस्थापन संकायका विद्यार्थीहरु देशका लागि आवश्यक छैनन् ? उनीहरुलाई छात्रवृत्ति दिन आवश्यक छैन त ? के राज्यलाई डाक्टरहरुमात्रै उत्पादन गरे पुग्छ ? तसर्थ यो सम्पूर्ण सवाल देशको धरातलसँग जोडिएको विषय हो ।

चिकित्सा शिक्षा आयोग प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हुने शक्तिशाली आयोग भएको हुनाले आयोगले नै आफ्नो वस्तुगत धरातलका आधारमा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न सक्नेछ भन्ने चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा गरिदिएको व्यवस्था कसरी शिक्षामन्त्रीले देश र जनाताप्रति गरेको बेइमानी हुनसक्छ ?

ख) सीटीइभीटीको सवाल

चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा ‘चिकित्सा शिक्षा भन्नाले स्वास्थ्य पेसा सम्बन्धी सबै विधा र तहका शिक्षा सम्झनुपर्दछ । भन्ने लेख्दै सीटीइभीटी अन्तरगतका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु पनि आयोगको कार्यक्षेत्रभित्रका विषयवस्तु बनाएको छ । एकातिर शिक्षा ऐन आठौं र नवौंमा बाह्र कक्षासम्मको शिक्षा स्कुल शिक्षा भनेर किटान गरिएको छ भने अर्कोतिर सम्पूर्ण विश्वविद्यालयहरुबाट प्रमाणपत्र तह फेजआउट गरिएको छ ।

सीटीइभीटीले सञ्चालन गरेका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु उच्च शिक्षाका कार्यक्रमहरु होइनन् ती सबै विद्यालय तहका कार्यक्रमहरु हुन् । शिक्षाको विद्यमान संरचनामा आएको यो विश्वव्यापी परिवर्तन सँगै चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट सीटीइभीटीका कार्यक्रमहरु झिकेर चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई उच्च शिक्षाको आयोग बनाउनु के बेठीक हो त ?

सीटीइभीटीका कार्यक्रमहरु बाँडेर कमिसन खान मन्त्रीले चिकित्सा शिक्षा आयोगवाट सीटीइभीटीका कार्यक्रमहरु झिक्यो भन्ने आरोप पूर्वाग्रहबाहेक अरु केही होइन ।

बरु आजको सत्य के हो भने जनताको नजरमा सीटीइभीटी बदनाम छ । सीटीइभीटीलाई पुर्नसंचरना गर्दै पारदर्शी, गुणस्तरीय र विश्वसनीय संस्था बनाउन अनिवार्य छ । यसका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगजस्तै अर्को छुट्टैै सीटीइभीटीको पुर्नसंचरना गर्ने गरी आयोग बनाएर काम गर्नु आवश्यक छ ।

ग) सम्बन्धनको सवाल

चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशले उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने र मेडिकल कलेज सञ्चालन गरेका विश्वविद्यालयहरुले मात्र मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिने त्यसमा पनि एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटाभन्दा बढी सम्वन्धन दिन नपाउने व्यवस्था लेखिएको छ । यस मापदण्ड अनुसार नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाण्डौ विश्वविद्यालयले मात्र मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिन सक्छन् ।

स्मरण रहोस् काठमाण्डौ विश्वविद्यालयका ९ वटा र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ७ वटा मेडिकल कलेज पहिलेदेखि नै सञ्चालनमा छन् । चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशले गरेको व्यवस्थाअनुसार काठमाण्डौ विश्वविद्यालयका ४ वटा र त्रिभुवन विश्वद्यािलयका २ वटा मेडिकल कलेजहरु अहिले नै धेरै छन् । अब ती कलेजहरु के हुने ?

हालको चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विद्यमान अवस्थाबाट कुनै पनि विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिने अवस्थामा पुग्न कम्तिमा १० वर्ष लाग्छ । यसर्थ उपत्यका वा उपत्यका बाहिर जहाँसुकै भए पनि मेडिकल कलेज १० वर्ष भित्र खोल्ने कुनै सम्भावना देखिँदैन । चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको यही अव्यवहारिकतालाई व्यवस्थित गर्न यी सम्पूर्ण जिम्मेवारीहरु प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा शिक्षा मन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्री सहअध्यक्ष रहने गरी चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका चिकित्सकहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्ति गरेको एकजना विज्ञ उपाध्यक्ष रहने आयोगको व्यवस्था गरिएको हो । चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भएका विश्वविद्यालय र त्यसको शिक्षा अध्यापन गराउने प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरुमध्येबाट तीन जना सदस्य र केही चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका व्यक्तित्वहरु सदस्य रहने गरी गठन गरिएको शक्तिशाली चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई सम्बन्धको अधिकार दिइएको छ ।

शक्तिशाली चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्ने कुरा स्वयम डा. गोविन्द केसी र माथेमा आयोगको प्रतिवेदनको मुख्य कुरा हो । यसर्थ चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा गरिएको सम्वन्धन सम्वन्धी विषय आयोगलाई अधिकार दिएकोमा माफियाको हितमा ल्याएको भनेर आरोप लगाउनुको कुनै तुक छैन ।

यस तथ्यका आधारमा के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने डा.केसीको आन्दोलनको मर्म चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा गरिएको परिर्वतनको विषयमा होइन, आयोगको विश्वसनियतामाथि रहेछ । देशकै नेतृत्व गर्नै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई एउटा आयोगमा अविश्वास गर्नु स्वयम डा.केसीको समस्या हो ।

ओझेलमा परेका विषयहरु

चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशबाट हटाइएका चर्चामा रहेका मूलभूत विषयहरु यिनै हुन् । तर, ओझेलमा परेका केही विषयहरुको पनि चर्चा हुन जरुरी छ ।

डा.गोविन्द केसी आमरन अनसन बस्न थाल्नु भन्दा अगाडि नै नेपाल सरकारबाट मनसायपत्र लिएर अरबौंको लगानी लगाई भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिरहेका नेपाली नागरिकहरुलाई सरकारले दिनुपर्ने उत्तर के हो ?

मेडिकल कलेज सञ्चालनमा तीन सय बेडको अस्पताल सञ्चालन भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिए पनि दुर्गममा मेडिकल कलेज खोल्दै गर्दा ती बेडहरुमा बिरामी संख्या कसरी पुग्ला ? नेपाललाई मेडिकल शिक्षाको हव बनाउने सम्भावनालाई पक्डिने कि नपक्डिने ?

यद्यपि मेडिकल कलेजको विकेन्द्रीकरण हुँदै गर्दा देशको विकास पनि सँगसँगै पुग्ने, त्यस ठाउँका जनताले रोजगारी पाउने र आसपासको क्षेत्रका जनताले सजिलै स्वास्थ्य उपचार पाउने कुरा कसैले नकार्न सक्दैन ।

तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रले छुट्टाछुट्टै सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बेला होस् वा नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेको सरकारका बेला होस्, डा. केसीको आन्दोलन र यी मुद्दाहरुको समाधान दिन नसकेको इतिहास धाम जस्तै छर्लङ्ग छ । यसर्थ आज कुनै पार्टी वा कुनै नेताविशेषले हल्ला गर्नु नाटक हुन्छ ।

यतिबेलासम्म हामीले चिकित्सा शिक्षा आयोगको कुरा गर्दागर्दै चार/ पाँच वर्ष बिताइसकेका छांै । अरु कति वर्ष लडाइँमात्र लडिरहने ? कति कुरा मात्र गरिरहने ?

त्यसैले अब चिकित्सा शिक्षाको हालसम्मको उपलब्धीको रक्षा गरौं । थप प्रातिको निम्ति नया यात्रा सुरु गरौं ।

(लेखक केसी शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलका स्वकीय सचिव हुन्)

२०७५ असार २३ गते १२:५९ मा प्रकाशित
Grace
Grace

सम्बन्धित शीर्षकहरु

अनलाइनखबर सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

मुख्य खबरहरु

११ प्रतिकृयाहरू प्राप्त
  • Sano Babu लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ असार २३ गते १३:४३

    सहि लाग्यो। यो सब मेडिकल माफिया हरुको योजना उचालीएको प्रोपोगान्डा बाहेक केहि होईन

    1
    5
    Share

  • बिरगजबासि लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ असार २३ गते १३:५२

    चोर को सथि बिरलो भनेको यहि हो।

    18
    1
    Share

  • T. Tulachan लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ असार २३ गते १३:५५

    म कमरेड प. म. वोलिको फयानहु र बामसरकारको सहमतगरछु। बाम सरकार जानताकोहितको लागिहो। तेसकारण डाकतर के. सिले उठायेका सबै बिशयहरु ठिकछन। डाकतर के. सिका सबै मागहरु देश र जनताका हितकालागिहुन। यो सरकारले यसलाइ रहसयमय नथानि गमभिर र संममानकासाथ सवागत गरनुपरछ। देश, जानता र यो सरकारकै भलोहुनछ। जनताको समरथन पनिछ योसरकारलाइ यो अबसर नगुमाउनुहोस। जनताले बयाबहर हेरछन, बोलि र भाशनहोइन।

    9
    1
    Share

  • Pramodshiba लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ असार २३ गते १४:००

    75% garib lai dida akasai ta khasdai na hola ni?

    10
    0
    Share

  • sanjay लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ असार २३ गते १४:३५

    नुनको सोझो राम्रैसंग गरेछौ यो लेखमा पुरन बाउ..

    15
    1
    Share

  • Harihar Gautam लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ असार २३ गते १४:३६

    याे लेखाइ तपाइकाे अाफ्नाे पेशागत वफादारितालाइ मलजल गर्न अवस्यै प्रभावकारि वन्नसक्ला ।
    सायद वर्तमान घटनाक्रम
    तपाइकाे विद्यता भन्दा माथिकाे विषय हुन पनि सक्ला ।
    गिरिराजमणि पाेख्रेलकाे व्यक्तित्वमा शंका भन्दा डा. गाेविन्द के सि जस्ता व्यक्ति तथा व्यक्तित्वहरुलाई अाफ्नाेे वाटाेहरुमा कांडाकाे रुप देख्ने प्रवृत्ति हालकाे वदिलिन चाहेकाे नेपाली समाजलेे सहजै स्विकार्नै पर्ने हाे त ?
    यस्तै घटनाक्रमकैलागि नेपालिहरु सहज वनिदिनु पर्ने ?
    …….?

    12
    0
    Share

  • @jnk लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ असार २३ गते १४:४४

    1. sankhya bhnda quality thulo ho ,paila tyo kurama dhyan dinos

    2. Himal ko khali faatharuma apple ,angur falfulharu falayera export garayera job create garnus ,export badaunus ra byapar ghata kamm grnus maki medical hub banayera

    3. medical collegko lagi kina eti marihattey ::: 100 seat pro student 50,00000Nrs ,5 years ma 500 Student bhneko 500*50,00000 =2500000,000 Nrs (sadly 2arba ) hospitalko income afnai thauma cha , ani esma lagani nagarey k ma garney afai bujnus

    4. Medical college ko hospital ra sarakari hospitalko toilet janus ani tha unxa quality k ho bhnera ,tyo sudarnus

    5. Manpower kati chanixa next 20 years ma ,aileyko production rate dekehra chakka prnu huncha

    6. Medical technology , Surgery assistant , Biotechnolgy ,Bioinformatics jasta medical field haru expand garnus

    as a medical student in Europe i can say medical service in Nepal is a true joke . Biramilai jachney machine huney thulo kura hoina , medicine prescribe grnu thulo kuro haina tara doctor patiient relationships ra norms haru thulo kura ho . Cardiologist ,Norvicko ley Dementia approve garcha ,kasto halko helchakrai cha bhnney etikai bujhinchanie

    4
    0
    Share

  • Gopal Sapkota लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ असार २३ गते १५:२२

    Mantrika hatko hariyoghas khana palkeka bhajan mandaliharu bata huna sakne bhajanharu yestai ta hun.

    7
    0
    Share

  • Punah Prayash लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ असार २३ गते १६:०७

    सुन् रामे के सी होस् कि टि. सी. होस् ! यता सुन्-
    क) कुरा धेर नघुमाई सुरु गरम है त! Engineering , मानविकी, शिक्षा संकाय हरु मा मेडिकलको जति करोडौ तिरेर अध्ययन गर्नु पर्दैन! कसरि सचिब पद पाइयो हओं सोल्टा सामान्य जानकारी त राख्नु परो नि जनता लाई येसो घुमाउन! छात्रवृत्तिका सुबिधा मेडिकल तिरै सबै लगाइदेउ येदि तिम्रो माफिया ले दिन सक्दैनन् भने !

    ख) सीटीइभीटीको सवाल : यो काम नलाग्ने संस्था हो खारेज गर,धेर गनगन नगर, सीटीइभीटीको नाम लिदै अरु कुरा मा leverage गराउन खोज्नु भनेको सुत्केरीको नाम लिई टाउको खानु जस्तो हो !

    ग) सम्बन्धनको सवाल
    तिम्लाई अहिले २-४ करोड ले चुमुक चुमुक भएर जति तर्क गर्न उत्सुकता भएता पनि..दिन आउने छ , तिम्ले बुझ्ने छौ नेपाल मा पोखरा , पुर्वान्चल, पश्चिमांचल लगाएत का बिस्वबिद्यालय हरु पनि छन् भन्ने हेक्का हुने छ.. अब देश संघिय मा गैसक्यो , काठमाडौँ मै बसेर पैसा कमाउनु पर्ने सपना त्याग गर अनि बन्छ देश.

    भौतिक पूर्वाधार नभई बिरामी लाई झुक्कौदै पैसा कमाउने दाउले बन्दै गरेर बनिनसकेका तिम्रा माफिया ले लगानी गरेको करोडौ को लगानी का मेडिकल कलेज जुन छ नि..त्यो सेतो धन होइन त त्यो पसिना को कमाइ होइन , तिनलाई मल वा पसल मा परिणत गरिदेउ … काठमाडौँ बाहिर हरेक जिल्ला मा ३०० भन्दा धेरै बिरामी हरेक दिन हुन्छन, ३०० शैया को अस्पताल जहाँ बनाए नि तिम्ले ग्राहक पाउने छौ , मेरो तिम्लाई ग्यारेन्टी अस्वासन भो कान्छा .

    अन्तिम कुरो, हो तिम्रो मन्त्रि ले अपराध गरेकै हुन्,सुधार्न लगाउ, समय पर्खिदैन , ढिलो होला. देश बनाउने तिर लाग , पैसा त आउने पिडि ले नि कमाउछ देश बिकाश भए.. ग्वाच

    15
    1
    Share

  • prakash लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ असार २४ गते ९:२४

    डा. गोविन्द केसीको अनसनसम्बन्धी समस्या समाधानको सजिलो उपाय छ- सरकारले क्याबिनेटबाट स्वीकृत गरिसकेर संसदमा ल्याउन लागेको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयकबाट सरकार पछि हट्ने ।

    सरकारले यसो गर्ने हो भने तत्कालका लागि यो समस्या समाधान हुन्छ । किनभने त्यो विधेयक नेपाली जनताको हितमा भन्दा पनि मेडिकल माफियाहरुको पक्षमा भएकाले त्यसबाट पछि हट्दा ओली सरकारलाई भलो हुने देखिन्छ ।

    हो, बहुमतप्राप्त सरकार र संसदलाई कानून बनाउने अधिकार हुन्छ । तर, जनताको हित विपरीतको कानून बनाउन लागेको खण्डमा बहुमतयुक्त सदनको आलोचना गर्ने अधिकार पनि जनतामा हुन्छ । ओली सरकारले नबुझेको लोकतन्त्रको परिभाषा नै यहीँनेर हो । ऊ बहुमतवाला संसदले गरेका हरेक कामको विरोध नै गर्न नपाइनेजस्तो गरेर नागरिकलाई हप्कीदप्की गर्न र निशेधित गर्नतिर लागेको छ ।

    गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संसदमा बोल्दा दिन खोजेको लोकतन्त्रको परिभाषा निकै नै हास्यास्पद खालको देखियो । सरकार र सदनको कामको आलोचना वा बहसलाई विद्रोह देख्ने अनि गैरकानूनी करार गर्न खोज्ने गृहमन्त्रीले लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारवीचको अन्तरसम्बन्ध नबुझेको स्पष्ट छ ।
    Copy of Arun Bral”s Artical

    4
    0
    Share

  • Suraj लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ असार २५ गते १२:३१

    डा. गोविन्द केसीको अनसनसम्बन्धी समस्या समाधानको सजिलो उपाय छ- सरकारले क्याबिनेटबाट स्वीकृत गरिसकेर संसदमा ल्याउन लागेको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयकबाट सरकार पछि हट्ने ।

    सरकारले यसो गर्ने हो भने तत्कालका लागि यो समस्या समाधान हुन्छ । किनभने त्यो विधेयक नेपाली जनताको हितमा भन्दा पनि मेडिकल माफियाहरुको पक्षमा भएकाले त्यसबाट पछि हट्दा ओली सरकारलाई भलो हुने देखिन्छ ।

    0
    0
    Share

यसमा तपाइको मत




फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Also you may like this