१५ साउन, काठमाडौं । सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच भएको सहमतिका विषय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा समावेश गर्न सत्तारुढ नेकपाले संशोधन दर्ता गराएको छ ।
नेकपाका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, सचेतक शान्ता चौधरी र सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले मंगलबार संसद सचिवालयमा २२ बुँदे संशोधनको सूचना दिएका छन् ।
नेकपाको तर्फबाट दिइएको संशोधन डा. केसीको अनसन तोडाउने क्रममा भएको सम्झौताको हुबहु देखिन्छ ।
तर, नेकपाका सांसदहरुले व्यक्तिगत रुपमा डा. केसीसँग भएको सम्झौताका कतिपय बुँदाले गरीब विद्यार्थीलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा निषेध गर्न खोजेएको भन्दै फरक संशोधन हाल्ने तयारी गरेका छन् । पार्टीले संस्थागत रुपमा केसीसँगको सम्झौता अनुसार हालेको संशोधनलाई चुनौती दिदै सांसदहरुले फरक संशोधन दर्ता गर्न लागेका हुन् ।
चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि संशोधनको सूचना दिन बुधबारसम्म अवधि रहेको विधेयक शाखाका उपसचिव अधिराज राईले बताए । उनका अनुसार मंगलबारसम्म नेकपाबाट संस्थागत रुपमा एउटै संशोधन परेको छ ।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट गगनकुमार थापा, भरत शाह र सञ्जय गौतमले संशोधनको सूचना दिएका छन् ।
नेकपा र कांग्रेसले केसीसँगको सम्झौता अनुसारनै संशोधनको सूचना दिएका छन् । तर, नेकपाका सांसदहरुले व्यक्तिगत रुपमा फरकफरक संशोधनको सूचना दिएका छन् । सांसद पोखरेलले आफूहरुले दलको तर्फबाट संयुक्तरुपमा संशोधनको सूचना दिए पनि नेकपाका सांसदहरुले व्यक्तिगत रुपमा संशोधन हाल्न पाउने बताए ।
भोलि विधेयक पारित गर्ने बेला सांसदहरुको संशोधनका समेत महत्वपूर्ण विषय समेटेर संसदले पारित गर्ने उनले बताए ।
नेकपा सांसदहरुले मंगलबार दिनभरी विधेयकमा संशोधनको सूचना दिने बारेमा छलफल गरेका थिए । गंगा चौधरी सतगौवाले केसीसँग सम्झौता विरुद्धका बुँदा थपेर संशोधनको सूचना दिएकी छन् । उनले केसीसँग सम्झौता अनुसार विधेयक पारित गरिए संसदको औचित्य समाप्त हुने बताइन् ।
नेकपा सांसदहरुले संशोधनको सूचना दिनुअघि मनमोहन मेडिकल कलेज सञ्चालकसमेत रहेका नेताहरु राजेन्द्र पाण्डे, डा. बंशीधर मिश्र लगायतसँग सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा परामर्श गरेका थिए । पाण्डे हाल प्रदेशसभा सदस्य छन् ।
स्रोतका अनुसार विधेयकको प्रस्तावनामै संशोधन गर्ने पार्टीको संस्थागत सूचनाविरुद्ध नेकपाकै सांसद उभिएका छन् । केसीसँगको सम्झौता बमोजिम दर्ता गरेको संशोधनको पहिलो बुँदामा ‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदनसमेतलाई दृष्टिगत गरी’ भन्ने वाक्यांश विधेयकको प्रस्तावनामा थप गरी मिलान गर्ने भनिएको छ ।
यो कुराले संसदले स्वतन्त्ररुपमा कानून बनाउने सार्वभौम अधिकार खोस्न खोजिएको भन्दै नेकपाका सांसद विपक्षमा उभिएका हुन् । केसीसँगको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने नाममा संसदको चीरहरण गर्न खोजिएको आरोप नेकपाका सांसदहरुको छ ।
संशोधनकर्ता सांसद पोखरेल स्वयं पनि यसमा सन्तुष्ट छैनन् । ‘कुनै आयोग र समितिको निर्देशन मानेर संसदले कानुन बनाउने होइन, तर डा. गोविन्द केसीसँग सम्झौताअनुसार हामीले पार्टीको निर्देशन मानेर विधेयकको प्रस्तावनामै यस्तो शब्द राख्न संशोधन हाल्नुपर्यो,’ पोखरेलले भने, ‘भोलि अन्य सांसदको संशोधनको सूचना पर्न सक्छ ।’
डा. केसीसँगको सम्झौताको १० नम्बर बुँदामा उल्लखे भएअनुसार उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने दफा नेकपाको संशोधनमा जस्ताको तस्तै राखिएको छ । यो प्रावधानले पूर्वाधार पुगेर पनि डा. केसीको पूर्वाग्रहमा परेकै कारण मनमोहन मेडिकल कलेजलाई रोक्न खोजिएको भन्दै नेकपाका सांसदले अर्काे संशोधन हाल्दैछन् ।
सो दफामा ‘नाफामूलक व्यापारिक उद्देश्य’का मेडिकल कलेज भन्ने थप्ने तयारी नेकपाका सांसदहरुको छ । त्यसो गर्दा मनमोहनलाई सो कानून नलाग्ने तर्क उनीहरुको छ ।
मनमोहन मेडिकल कलेज सहकारी अन्तर्गत सञ्चालन भएकाले अन्य व्यापारिक र नाफामूलक कम्पनीको नियमबाहिर रहनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ । तर, यसबारे नेकपाले संस्थागत रुपमा भने सरकार र केसीबीचको सम्झौतामै अडिएको छ ।
केसीसँगको सम्झौताले अहेब, अनमीजस्ता जनताको आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा जोडिएका स्वास्थ्यकर्मीको उत्पादन बन्द हुने भन्दै नेकपाका एक सांसदले भने, ‘डा. केसी अनसन बस्छन् भन्ने डरले जनताको आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा खोस्ने र केही डाक्टर र धनीमानीका छोराछोरीलाई मात्र फाइदा हुने प्रावधान राखेर कानून बनाउन दबाब दिइदैछ । हामी दलभित्रै विद्रोह गर्छौं ।’
