Comments Add Comment

थारु बुद्धिजीवीको सुझावः प्रदेश ७ को राजधानी दिपायल हुनुपर्छ

१६ साउन, डोटी । प्रदेश ७ को स्थायी राजधानी डोटीको दिपयाल हुनुपर्ने थारु बुद्धिजीवीहरुले सुझाव दिएका छन् ।

थारु कल्याणकारी सभा (थाकस)ले प्रदेश राजधानी र नामाकरणको बिषयमा छलफल गर्न आयोजना गरेको बैठकमा थारु बुद्धिजीवीहरुले पहाडी जिल्लालाई अन्याय गर्न नहुने भन्दै सोही अनुसार राजधानी तोक्न सुझाव दिएका हुन् ।

‘प्रदेश ७ को राजधानी पहाडमा र त्यसमा पनि पहिलेदेखि पूर्वाधार रहेको दिपायलमा हुनुपर्दछ भन्नु सबैको कर्तव्य हो भन्ने बैठकको निश्कर्ष रहृयो’ थारु बुद्धिजीवी एवं मानवअधिकारकर्मी दिलवहादुर चौधरीले भने, ‘पहाडी जनजीवन सबैले देखेका छौं, त्यहाँका जनता आˆनो गाउँपालिकाको केन्द्रमा पुग्न पनि २/३ दिन पैदल हिंड्ने गर्दछन्, सुत्केरी हुँदा धनगढी, नेपालगञ्ज जाँदाजाँदै ज्यान गुमाउँछन् ।’

सुदूरपश्चिमेली नेताहरु व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्नका लागि महेन्द्रनगर, धनगढीमा राजधानी बनाउने, विश्वविद्यालय खोल्ने, मेडिकल कलेज खोल्ने, उद्योग धन्दा कलकारखाना खोल्नेमा केन्दि्रत रहेको बैठकको निश्कर्ष छ ।

‘सुदूरपश्चिमका नेताहरु चुनाव पहाडबाट लड्छन्, तर राजधानी, मन्त्रालय, गगनचुम्बी महल तराईमा बनाउँछन्,’ चौधरीले भने, ‘बैठकमा सहभागी बुद्धिजीवीहरुले सबैखाले सेवा सुबिधा कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्रै सीमित नगरी पहाडमा पनि हुनु पर्दछ भन्ने सुझाव दिएका छन् ।’

राजधानी पहाडमा भयो भने मन्त्रीहरु बस्ने र उनीहरुका औषधी उपचारका लागि त्यहाँ राम्रा अस्पतालहरु खुल्ने अनुमान थारु बुद्धिजीवीहरुको छ ।

तराईका जनताझैं पहाडका जनता पनि चाँडो विकास पाउने, समयमै औषधि पाउने, सुत्केरीको ज्यान जोखिममा नपर्ने र गरिब जनता काम पाउ्ने भन्ने थारु बुद्धिजीवीहरुको बुझाइ छ ।

‘साँचो, सत्य कुरा बोलिदिने हाम्रो कर्तव्य हो, बाँकी दुई तिहाइको हतियारले के गर्ने हुन्, उनीहरु नै जानुन्,’ चौधरीले भने, ‘हामीले पहाडका उत्पीडित जनताका हकमा बोली दिनुपर्दछ ।’

‘के तराई, के पहाड, सबै ठाउँका जनता बराबर हुन्, शासकहरुका गलत मनोबृत्तिका कारण मात्रै जनताबिचमा फुट र बिभेद छ,’ चौधरीले भने, ‘हरेक सेवा सुबिधा हरेक ठाउँमा पुग्नु पर्दछ, त्यो कुरा चाँडो सम्भव तब हुन्छ, जब राजधानी पहाडमा हुन्छ ।’

थारु कल्याणकारी सभाले प्रदेशको नामाकरणको बिषयमा भने केही नवोल्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सभा सदस्य एवं परामर्श समितिका सदस्य मालामती रानाको समेत सहभागिता रहेको बैठकले प्रदेशको नामले जनतालाई खाना नदिने भन्दै नाम जे राखेपनि कुनै आपत्ति नहुने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार बसेको प्रदेश सभा बैठकले प्रदेश राजधानी र नामबारे सिफारिस गर्न सांसद तारा लामा तामाङ्गको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय बिशेष समिति गठन गरेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment