२३ साउन, वीरगञ्ज । २३ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै वीरगञ्जमा आयोजित उद्योगी व्यवसायीहरुको राष्ट्रिय भेला सम्पन्न भएको छ ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको जिल्ला तथा नगरस्तरीय उद्योग वाणिज्य संघहरुको राष्ट्रिय भेला सम्पन्न भएको हो ।
बुधबार वीरगञ्जमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष किशोरकुमार प्रधानले देशभरका उद्योगी व्यवसायीहरुले गम्भीर ढंगले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा देखिएको समस्याको बारेमा छलफल गरेको जानकारी दिए ।
राज्यले कुनै ठोस नीति लिएर अघि बढ्न नसकेकोले देशमा उत्पादनमुलक उद्योगको विकास हुन नसकेको निश्कर्ष निकालिएको उनले बताए । ‘सरकारले प्रतिबद्धता नगर्ने अनि व्यवसायीहरुले मात्रै जोखिम मोलेर काम गर्ने हुन सक्दैन । राज्यसँग सहकार्य गर्न हामी सँधै तत्पर छौं ।’ उनले भने ।
नेपाल आर्मी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले हेटौंडा कपडा उद्योगबाट उत्पादित स्वदेशी कपडा प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता आउने हो भने कपडा उद्योग चलाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन भइराख्दा स्थानीय एवं प्रदेशबाट लागू गरिएका करका दरहरु अत्याधिक भएको, अध्ययनविना लागू गरिएको, करमा दोहोरोपन भएको, एकीकृत सम्पत्तिकर, घर बहाल कर, बैंकको ब्याजदर अत्याधिक बृद्धि भएको, एक द्वार प्रणाली, राजस्व सम्बन्धी विवादमा न्याय पाउन कठिन भएकोे, कर्मचारितन्त्रको स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग, विगत ४०-५० वर्ष पुराना ऐन नियमबाट राज्य व्यवस्था संचालन भएको, र्फम नवीकरण हुन नसकेको, बजार अनुगमन व्यवस्थित नभएको, व्यापार घाटा अत्याधिक बढ्दै गएको र स्थानीय विकास निर्माणको अवस्थाका बारेमा गम्भीर ढंगले छलफल गरिएको उनले बताए ।
‘कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायिकरण, पर्यटन क्षेत्र, जलविद्युत, जडीबुटीजन्य उद्योग मार्फत मुलुकमा सम्मृद्धि हाँसिल गर्न सकिन्छ । तर, त्यसका लागि सरकारले ठोस नीति ल्याउनुपर्छ,’ प्रधानले अगाडि भने, ‘मुलुकको अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रको विकास एवं विस्तारमा राज्यको ध्यान जानुपर्छ । बस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने, र सरकारलाई राजस्व बुझाउने निजी क्षेत्रप्रती राजनीतज्ञ, कर्मचारितन्त्र र सरकारको हेर्ने दृष्टिकोण र सोचमा परिवर्तन आउनु जरुरी छ ।’
सार्क उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष चण्डीराज ढकालले व्यापार घाटा कम गर्न र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि उत्पादनमुलक उद्योगमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
‘४० लाख युवा रोजगारीका लागि मुलुक बाहिर छन्, उनीहरुलाई देशमै रोजगारी दिन उत्पादन मुलक उद्योग आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘करमा देखिएको विरोधाभाष अन्त्य गर्न राज्य तत्पर हुनुपर्छ ।’
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्माले उद्योगी व्यापारीका सन्दर्भमा विगतमा पालिएको भ्रमलाई हटाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘उद्योगी व्यवसायीहरु नाफा कमाउन जे पनि गर्छन भन्ने भ्रम छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा परिवर्तन जरुरी छ । राज्यले वेवास्ता गरेकै कारण २० औं वर्षदेखि हामीहरु एकै खालको मागका लागि संघर्षरत छौं ।’
देशका १ सय ५ वटा जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनीधिहरु सहभागी भेलाको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल -प्रचण्डले उद्घाटन गरेका थिए ।
घोषणा पत्रमा उल्लेखित बुँदाहरु
· स्थायी सरकार भएको अनुभुती उद्योगी व्यवसायीलाई हुनुपर्ने ।
· स्वदेशी उद्योगलाई अनिवार्य प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने ।
· स्थानीय तह कर संकलन गर्नका लागि भन्दा पनि जनतालाई सेवा दिने हुनुपर्ने ।
· स्थानीय तह र प्रादेश सरकारबाट कर निर्धारण गर्दा स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघको अनिवार्य सहभागिता गराइनुपर्ने ।
· न्यूनतम जरिवाना लिइ फर्म नवीकरणको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
· उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा प्रवाह गरिने ऋणको ब्याज ८ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी कर्जा प्रवाह हुनु पर्ने ।
· नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बजार अनुगमनको विपक्षमा नरहेको तर बजार अनुगम गर्दा कार्यविधी बनाई स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघको सहभागितामा व्यवस्थित ढंगले हुनुपर्दछ ।
· उद्योगको लागि चाहिने पूर्वाधार सडक, बिजुली उपलब्ध गराइनु पर्ने ।
· बढ्दो ब्यापार घाटा कमगर्न कार्य गर्नुपर्ने ।
· कर प्रणालीमा Reform गरिनुपर्ने ।
· राजस्व सम्बन्धि विवादमा ५० प्रतिशतसम्म रकम धरौटी राखेर मात्र न्याय पाउन निवेदन दर्ताहुने भएकोले न्यायमा पहुच हुन कठिन भएको छ । तसर्थ, १० प्रतिशत मात्र धरौटी राखेपुग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
· तयारी बस्तु भन्दा कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल कम हुनुपर्ने ।
· EXIM Code लिदा बैंक ग्यारेन्टी नलग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
· उद्योग दर्ता देखि खारेजी सममका सम्पूर्ण सेवाहरु एक द्वार प्रणालीबाट प्रदान गरिनुपर्ने ।
· रुग्ण उद्योग पुनरुद्धार गर्न प्याकेज ल्याइनुपर्ने ।
· कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणमा जोड दिइनुपर्ने । करार खेती ऐन ल्याइनु पर्ने ।
· कृषि तथा बनजन्य बस्तुको उत्पादन सार्वजनिक निजी साझेदारी बाट अगाडी बढाउनु पर्ने ।
· सार्वजनिक निजी साझेदारीमा जोडदिई आर्थिक विकासमा सहभागि गराउनुपर्ने ।
· आन्तरिक व्यापार व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न मेला महोत्सवलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ संग सहकार्य गरिनुपर्ने ।
· पञ्चायतकालका पुराना ऐन नियमको संसोधन/पुनरलेखन हुनुपर्ने । – जस्तै: कालो बजारी…ऐन २०३२, पेटेन्ट, डिजायन तथा ट्रेडमार्क ऐन २०२२ आदी )
· सबै प्रकारका सिण्डिकेट खारेज हुनुपर्ने ।
· जनताप्रति उत्तरदायी र कानूनको शासन हुनुपर्ने ।
· वर्तमान सरकारको लक्ष्य “सम्बृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” अभिष्ट सफल पार्न निजी क्षेत्र सधै तयार रहेको छ । निजी क्षेत्र संगको सहकार्य गरेमा मात्र उक्त परिकल्पना हासिल गर्न सकिने विश्वास छ ।
