२८ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री राजेन्द्र लिंदेनले बुढीगण्डकी आयोजनाले अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जामा पूँजीगत लाभकर नलिन आग्रह गरेका छन् ।
सरकारले जग्गा लिएबापत दिएको क्षतिपूर्तिको रकममा पनि लाभकर लिनु उचित नहुने भन्दै उनले लिइसकेको कर पनि फिर्ता गर्न माग गरेका छन् ।
सोमबार संसदको विशेष समयमा बोल्दै लिंदेनले सरकारी आयोजनाहरुमा सरकारले अधिग्रहण गरेका जग्गाको मुआब्जा लिँदा पूँजीगत लाभकर असुल गर्न नहुने बताए । बुढीगण्डकी आयोजनाको डुवान क्षेत्रमा हाल मुआब्जा रकममा १० प्रतिशत लाभकर काटिएको प्रसंग उठाउँदै उनले त्यसको विरोध जनाएका हुन् ।
सांसद लिंदेनले इन्टरनेट सेवामा लाग्ने कर फिर्ता लिएको भने पनि मोवाइलको डाटा प्याकमा ३० प्रतिशत भन्दा बढी कर काटिरहेको भन्दै विरोध जनाए । ‘यो के भएको हो ? हामी कहाँ गइरहेका छौं । जनतालाई यसप्रकारको कर थोपरेर सरकार कहाँ जान खोजिरहेको छ । सदनलाई जवाफ प्राप्त होस्’ उनले भने ।
