७ भदौ, काठमाडौं । सांसदहरुले प्रशासकीय अदालतको कार्यक्षेत्रबारे गम्भीर विमर्श हुनुपर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभा अन्र्तगतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा सांसदहरुले प्रशासकीय अदालतका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि छलफल गर्दै प्रशासनिक अदालतको कार्यक्षेत्र र कार्यादेशबारे स्पष्ट व्यवस्थासहित संशोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
सांसद रामनारायण बिडारी र राधेश्याम अधिकारीले अदालतको गठन प्रक्रिया र पारिश्रमिक सेवाका शर्त र सुविधासम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन दर्ता गरेका छन् ।
विधेयकको दफा ३ को (३) मा प्रादेशिक क्षेत्राधिकार बाहेकको ठाउँमा पनि मुद्दा तथा विषयको पुनरावदेन सुन्नको लागि प्रशासकीय इजलास गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
दफा ७ मा कर्मचारीलाई दिइएको विभागीय सजाय, कर्मचारीको बढुवा, सरुवाबारे भएका निर्णय वा अन्तरिम आदेश उपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकार हुने व्यवस्था गरिएको छ । सांसद बिडारीले यी दफाहरुमा कर्मचारीको सरुवा, बढुवामा प्रशासकीय अदालतले अन्तरकालीन वा अन्तरिम आदेशको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने बताए । नेपाल सरकारले पदमुक्त गरे प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष स्वत हट्ने व्यवस्थामा पनि छलफल हुन नसकेको सांसद बिडारीको भनाइ छ ।
सांसद राधेश्याम अधिकारीले भने प्रशासकीय अदालतको अध्यक्ष हुन न्याय सेवाका विशिष्ट श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने प्रावधान उचित नभएको तर्क गरे ।
‘कर्मचारीको सरुवाका सन्दर्भमा प्रशासकीय अदालतमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरौं’ अधिकारीले भने, पुनरावलोकन दुई ठाउँमा राख्न आवश्यक छैन ।’ प्रशासकीय अदालत र प्रशासकीय इजलासको व्यवस्था दफा ३ को १ र ३ मा गरिएको छ । ‘यो दोहोरो व्यवस्था राख्न हुँदैन’ उनले भने, ‘दुईमध्ये ३ को ३ मा गर्यौं भने भविष्यमा जोखिम कम हुनसक्छ ।’
समिति सदस्य जितेन्द्र देवले कर्मचारीको सरुवा बढुवाका सन्र्दभमा प्रशासकीय अदालतलाई हेर्न दिने व्यवस्था राख्दासम्म आफू विधेयकको विपक्षमा रहने बताए ।
अर्का सांसद वृषेशचन्द्र लालले प्रशासकीय अदालत स्वतन्त्र अदालतका रुपमा रहने भए ठीक हुने तर संघीय सरकारको नियन्त्रणमा हुने व्यवस्था मान्य नहुने बताए ।
केन्द्र र प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै व्यवस्था
राजधानीमा प्रशासकीय अदालत र प्रदेशमा प्रशासकीय इजलास रहने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । प्रशासकीय अदालत र प्रशासकीय इजलास रहने व्यक्तिहरुका क्षेत्राधिकार, सेवा सुविधा पनि फरक-फरक व्यवस्था गरिएको भन्दै सांसहरुले एकै प्रकृतिका हुनुपर्ने बताए ।
यही प्रसंगमा सांसद राधेश्याम अधिकारीले विधेयकको दुईवटा दफामध्ये एकमात्रै राखेर कि अदालत कि इजलास भन्नु उपयुक्त हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन् । ‘दुई खालको संरचना रहने प्रशासकीय अदालत किन बनाउने ?’ सांसद अधिकारीले प्रश्न गरे ।
विधायन समितिले बिहीबार विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गर्नेहरुसँग छलफल गरेको हो ।
