१४ भदौ, काठमाडौं । माओवादीलाई सघाएको आरोपमा भारतीय प्रहरीले ५ जना सामाजिक कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको छ । देशका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ पर्नेहरूमा वामपन्थी विचारक तथा कवि वरवर राव, वकिल एवं सामाजिक अभियन्ता सुधा भारद्वाज, अधिकारकर्मी अरुण फरेरा, गौतम नवलखा र वरनान गोन्जाल्विस छन् ।
उनीहरुलाई अर्को सुनुवाई नहुन्जेलसम्म नजरवन्दमा राख्न सर्वोच्च अदालतले भारत सरकार र महाराष्ट्र सरकारलाई आदेश दिएको छ । अर्को सुनुवाई ६ सेप्टेम्बरमा हुने छ ।
उनीहरुलाई पक्राउ गरिएपछि इतिहासकार रोमिला थापर, प्रभात पटनायक, सतीन देशपाण्डे, देवकी जैन र माया दारुवालाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
पक्राउ परेकाहरु को हुन् ?
सुधा भारद्वाजको जन्म अमेरिकाको म्यासाचुयेट्समा भएको थियो । उनका आमा बुवा भारत फर्किएपछि उनले आफ्नो अमेरिकी नागरिकता त्यागेकी थिइन् । पछि उनी प्रतिबद्ध सामाजिक कार्यकर्ता बनिन् र ट्रेड युनियनमा पनि सहभागी भइन् । ५६ वर्षीया सुधा एक विश्वविद्यालयमा कानुन विषय पढाउँछिन् । उनी छत्तीसगढका जनताको अधिकारको लागि लड्दै आएकी छन् । छत्तीसगढ एक यस्तो राज्य छ, जहाँ भारतकै सबैभन्दा गरिब र शोषित वर्गको बसोबास छ । उनले आदिवासी अधिकार र भूमी अधिग्रहण सम्बन्धी एक सेमिनारमा सहभागिता जनाएकी थिइन् ।
छत्तीसगढमा ३० वर्षदेखि गरिबका लागि काम गर्दै आएकी सुधा न्यायका लागि लडिरहेका कयौं मानिसको विश्वास हुन् । उनले सन् २०१५ मा एक पत्रकारसँग भनेकी थिइन्, ‘मलाई थाहा छ म धेरैजनाको दुश्मन बन्ने छु । तर पनि मैले आफ्नो संघर्ष जारी राख्ने छु ।’
अहिले यस्तो लाग्छ, नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नै सुधाको दुश्मन बनेको छ । किनकी मोदी नेतृत्वको सरकारले गत मंगलबार उनलाई पनि पक्राउ गरेको छ ।
पुलिसका अनुसार जातीय हिंसाको घटना र भारतमा संघर्षरत माओवादीहरुसँग सम्बन्ध भएकाले उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको हो । यसअघि पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले माओवादीहरु भारतको आन्तरिक सुरक्षामा सबैभन्दा ठूलो खतरा रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
पक्राउ परेकाहरुमा ७८ वर्षीय वरवर राव पनि छन् । राव एक सम्मानित लेखक, वामपन्थी र माओवादीसँग सहानुभूति राख्ने व्यक्ति हुन् । उनी भन्छन्- म वामपन्थी, आदिवासी र गरिबको अधिकारको लागि संघर्ष गरिरहेको छु ।
गौतम नवलखा नागरिक अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत छन् । उनी एक प्रसिद्ध अंग्रेजी पत्रिकाको सम्पादकीय बोर्डको सदस्यसमेत रहिसकेका छन् ।
कार्यकर्ता अरुण फरेरा र वरनान गोन्जाल्विस मुम्बई निवासी हुन् । गत मार्चमा यी दुई मिलेर समाचार वेबसाइट, द वायरका लागि एक लेख लेखेका थिए जसमा उनीहरुले भारत सरकारको विवादास्पद कानुनको आलोचना गरेका छन् ।
प्रहरीका अनुसार यी कार्यकर्ताहरुले गत डिसेम्बरमा महाराष्ट्रमा भएको ठूलो र्यालीमा दलितहरुलाई उक्साएका थिए जसको कारण झडप भयो र एक जनाको ज्यानसमेत गयो ।
एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीले बीबीसी सम्वाददता विनीत खरेसँग भनेका छन्, ‘यी वुद्धिजिवीहरुले उक्साएकै कारण हिंसा भयो । यीनीहरु माओवादी गतिविधिका हिस्सा हुन् ।’
पक्राउको भारतभर विरोध
तर, यो पक्राउको भारतभर आलोचना भइरहेको छ । इतिहासकार रामचन्द्र गुहाले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘यो निकै नराम्रो कुरा हो । यस मामिलामा सर्वोच्च अदालतले छिटो निर्णय लिनुपर्छ ।’
यसैगरी द प्रिन्टका सम्पादक शेखर गुप्ताले पनि ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘जोसँग तपाईं सहमत हुनुहुन्न, उनीहरुलाई चरमपन्थी भनेर बन्द गर्न सक्नुहुन्न ।’
केही व्यक्तिहरुले यो कारवाहीलाई सन् १९७५ को संकटकालीन अवस्थाको याद आएको बताएका छन् । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले नागरिक अधिकार निलम्बित गरेकी थिइन् भने विपक्षी नेता र पत्रकारहरुलाई जेल हालेकी थिइन् । सञ्चार माध्यमहरुमा पनि कडाइ गरिएको थियो ।
यद्यपि भारतमा कसैलाई पनि असहमति राख्ने अधिकार छ । यो कुराको लामो इतिहास छ, जहाँ बिभिन्न व्यक्तिहरुले आफ्ना असहमति राखेका छन् । र, सरकार केही समूहको मागमा झुक्दै आएको छ ।
सलमान रुश्दीको सन् १९८८ मा प्रकाशित पुस्तक ‘द स्टेनिक भर्सेज’लाई प्रतिवन्ध लगाउने भारत पहिलो देश थियो । कयौं मुस्लिम समुदायहरुले त्यसको निन्दा गरेका थिए । केही साना राइट-विङ्ग हिन्दुत्वको समूहको दबावमा आएर अन्तर्राष्ट्रिय प्रकाशकहरुका किताब पनि नष्ट गरिएको थियो ।
भारतका प्रसिद्ध कलाकार एमएमफ हुसेनलाई कट्टरपन्थी हिन्दुत्वको संगठनले अश्लीलता फैलाएको आरोप लगाएको थियो, त्यसपछि उनलाई देश निकाला गरिएको थियो ।
ब्रिटिशको पालाको कानुन भारतमा अहिले पनि लागु छ र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई कुण्ठित बनाइदिएको छ । सरकारले दशकौंदेखि विद्यार्थी, पत्रकार, वुद्धिजिवी, सामाजिक कार्यकर्ताहरु र सरकारको आलोचकहरुलाई औपनिवेशिक पालाको देशद्रोहको कानुन लागु गराउँदै आइएको छ ।
भारत सरकार प्राय कानुनी राज्य स्थापित गर्ने काममा कमजोर सावित हुँदै आएको छ । तर, सरकारविरुद्ध आवाज उठाउनेहरुप्रति उ सधैं कठोर बन्दै आएको छ ।
केही व्यक्तिहरु पुरानो सरकार र अहिलेको सरकारबीच एउटा फरक कुरा बताउँछन् । उनीहरु भन्छन्, अहिलेको भारत सरकार आफूसँग असहमत व्यक्तिहरुमाथि संगठित अभियान चलाएर निशाना साँध्दै आएको छ ।
राष्ट्र विरोधी को हो ?
नरेन्द्र मोदी र उनको पार्टी भाजपालाई साम्प्रदायिक राजनीति गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । जो व्यक्तिले मोदी र उनको पार्टीको विरोध गर्दछ उसलाई ‘अर्बन माओवादी’ वा राष्ट्र विरोधीको बिल्ला भिराइन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पत्रकारहरुलाई ‘जनताको दुश्मन’ भनेजस्तै मोदी सरकारले पनि आफ्ना विरोधीहरुलाई त्यस्तै गर्दछ ।
भारतमा मोब लिचिङ्गको घटनाले पनि धेरै प्रश्नहरु उब्जाएको छ । यसका साथै सरकार समर्थित समाचार च्यानलको प्राइम टइममा हुने बहसहरुमा सरकारविरुद्ध बोल्नेहरुलाई निशाना बनाइन्छ र कार्यक्रम प्रस्तोताले चिच्याएर उनीहरुलाई चुप लगाउँछन् ।
नरेन्द्र मोदी सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री बनेपछि गौरक्षक समूहले कम्तिमा २० जना व्यक्तिहरुलाई पिटेर मारेको थियो । मारिनेहरुमा अधिकांश मुस्लिम थिए, उनीहरुलाई गाईको मासुको कारोबार गरेको आरोप लगाइएको थियो ।
घर र चोकहरुमा भेला भएकाहरु भविष्यमा हिन्दुत्वको सम्भावित खतराबारे बहस गरिरहेका हुन्छन् । सुस्त अर्थव्यवस्थाको बारेमा मुलधारका मिडियाहरु धेरैजसो सरकारी विज्ञापनमा निर्भर छन्, त्यसैले उनीहरु पनि मौन बसेका हुन्छन् ।
यी सबै कुराहरुले भारतको लोकन्तत्रलाई कमजोर बनाइरहेको छ । कयौं व्यक्तिहरु के ठान्छन् भने मध्यमवर्गीय समुदाय र मिडिया नबोल्नु, राजनीतिक दलहरुको असफलता तथा उग्र राष्ट्रवाद भारतको वर्तमान अवस्थाको जिम्मेदार छन् ।
गत वर्ष नोबेल पुरस्कार बिजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेनले एक लेखमा लेखेका थिए, ‘असहमतिका आवाज दबाउँदा र मानिसहरुमा डर पैदा गर्दा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको उल्लंघन हुन्छ । यसबाट सम्वादमा आधारित समाजको सम्भावना कम हुन्छ ।’ उनले यो पनि भनेका छन् कि भारतीय असहिष्णु भइरहेका छैनन् बरु हामी असहिष्णुताप्रति पनि धेरै नै सहिष्णु छौं ।
यसबाट स्पष्ट हुन्छ भारतमा असहमतिका आवाजको अझै धेरै आवश्यकता छ ।
बीबीसी हिन्दीबाट
