१४ असोज, बुटवल । प्रदेश ५ सरकारका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजनीतिक संघीयता धेरै अगाडि बढेपनि वित्तीय र प्रशासनिक संघीयता अझै कार्यान्वयनमा आउन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
बुटवलमा अायाेजित आर्थिक गतिविधि अध्ययन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले संघीयताको अर्थपूर्ण र सार्थक कार्यान्वयनका लागि वित्तीय र प्रशासनिक संघीयता प्रदेश तहमा पनि आउनुपर्नेमा ती दुबै अझै आइनसकेको गुनासो गरेका हुन् ।
उनले वित्तीय आयोग संवैधानिक रुपमा केन्द्रमा समेत अझै स्थापना हुन नसक्दा त्यो प्रदेशमा आउन झनै ढिलाई हुने औंल्याए ।
संविधानले प्रशासनिक संगठन तीनै तहमा परिकलपना गरेपनि संघले अझै प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कर्मचारी समायोजन नगरी व्यवस्थापन मात्रै गरेर प्रशासनिक संघीयता प्रदेश र स्थानीय तहसम्म आउन नदिएको तर्क गरे ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले राष्ट बैंकलाई संघीय व्यवस्था अनुसार प्रादेशिक तहका कार्यालय संरचनामा जान र मौदि्रक नीति पनि प्रदेशको वस्तुगत अवस्थालाई विश्लेषण गरेर बनाउन सुझाव दिए ।
हालसम्म केन्द्रलाई आधार मानेर मौद्रिक नीति बन्दै आएकोमा अब प्रदेशलाई आधार मानेर बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री वैजनाथ चौधरी, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश श्रेष्ठले तथ्यांकलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेशको आवधिक योजना तर्जुमा गरी आगामी ५ वर्षभित्र आर्थिक सूचकांकमा प्रदेश ५ लाई पहिलो नम्बरमा पुराउने लक्ष्य रहेको बताए ।
कार्यक्रममा प्रदेश ५ सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, बैंक तथा वित्तीय संस्था,उद्योग वाणिज्य संघ लगायत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।
