कांग्रेसको विधान संशोधनका सन्दर्भमा यतिबेला पार्टी केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरसम्म बहस-छलफल भइरहेको छ । विधान संशोधन मस्यौदा समितिको पहिलो बैठकमा मैले पनि केही व्यक्तिगत सुझाव राखेको थिएँ ।
महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व कतिको हुने, केन्द्रीय कार्यसमितिको संख्या कति हुने, पदाधिकारी कति राख्ने भन्ने पाटोमा बढी बहस र छलफल भइरहेको देखिन्छ । तर, केही आधारभूत विषय छन्, जसमा गहिरो विमर्श गर्न जरुरी छ ।
संसदीय दल कि दल प्रधान ?
संसदीय दलका नेता स्वतः पार्टीको सभापति हुने व्यवस्था यो अधिवेशनबाटै लागू गरौं भनेको होइन । तर, यो बाटोमा जान विधानले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छहामी संसदीय व्यवस्थाको अभ्यासमा छौं । संसदीय व्यवस्थामा संसदीय दल प्रधान हुनुपर्छ कि पार्टी भन्ने सन्दर्भमा कुनै पनि दलले गहिरो विमर्श गरिरहेका छैनन् । जसका कारण जोसुकैको सरकार होस, पार्टीसँग एकखालको द्वन्द्व देखेका छौं । राजनीति अस्थिर बनेको छ । हाम्रो पार्टीमा पनि गिरिजाबाबु वा किशुनजीको कार्यकालदेखि वा पछिल्लो देउवाको पालामासम्म यस्तै द्वन्द्व उत्पन्न भएको इतिहास साक्षी छ ।
हामीले लिट्रेचर खोज्यौं भने २००८ सालमा वीपी कोइरालाले लेख्नुभएको ‘पार्टी र सरकार’ भन्ने आलेख मात्र भेटिन्छ । त्यसैले अहिले विधान संशोधनको प्रक्रियामा रहेका बेला यसबारे गहिरो विमर्श हुनुपर्छ भक्न्ने मान्छु । सरकार र पार्टीको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्न विधानले केही मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ ।
मेरो प्रस्ताव छ, कांग्रेसले संसदीय दललाई प्रधान बनाउनुपर्छ । संसदीय दलको नेता स्वतः पार्टी सभापति हुनुपर्छ । यो अभ्यासलाई केन्द्रमा मात्र होइन, वडा तहसम्म लैजानुपर्छ । यसो हुँदा यदि कुनै नेता वडाध्यक्ष चयन हुनुभयो भने उहाँलाई वडामा कांग्रेसको नेतृत्व पनि जिम्मा लगाउनुपर्छ ।
संसदीय दलका नेता स्वतः पार्टीको सभापति हुने व्यवस्था यो अधिवेशनबाटै लागू गरौं भनेको होइन । तर, यो बाटोमा जान विधानले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ । किनभने विधान संशोधन गर्दै गर्दा अबको महाधिवेशन मात्र होइन, अबको दशकको कांग्रेस, देशको राजनीति हेर्नुपर्यो । त्यसैले संसदीय व्यवस्थामा संसदीय दल नै प्रधान हुनुपर्छ किनभने विश्वप्रकाश शर्मा पार्टीका कार्यकर्ताले छानेको प्रतिनिधि मात्र हो । जनताले छानेको प्रतिनिधि होइन । तर, पार्टीले छानेका प्रतिनिधिहरु जनताबाट पनि चुनिएर आउँछन् भने उनीहरुले प्रतिनिधित्व गर्ने पद्दति हुनुपर्छ । अहिले देखिएको विरोधाभाष अन्त्य गर्नुपर्छ ।
यसो भयो भने १४ औं महाधिवेशनमा पदाधिकारी चयन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ । सभापतिलाई धेरै अधिकार दिने वा सबै निर्वाचित गर्ने दुई विकल्प मस्यौदामा छन् । निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन गर्न हामी हरेक अधिवेशनमा एक कदम अगाडि बढ्दै आएका छौं । त्यसैले हामी जहाँ आइपुगेका छौं, त्यहाबाट पछाडि फर्कनु बान्छनीय हुन्न । त्यसैले अझ धेरै पदाधिकारी निर्वाचनबाट आउने व्यवस्था नै रोज्नुपर्छ ।
साथै पार्टीले जुन तहको चुनाव हार्छ, त्यो तहको नेतृत्वले चार महिनाभित्र विश्वासको मत लिने प्रावधान राख्नु पार्टीको सुदूर भविश्यका लाषि उचित हुनेछ ।
प्रदेश कमिटीहरुको अधिकार
हामी संघीयतामा गएका छौं तर, हाम्रो मनोविज्ञानमा केन्द्र नै बलियो छ । अब कांग्रेसको सात प्रदेश कमिटी बन्दै गर्दा त्यो प्रदेश कमिटी र केन्द्र तथा प्रदेश कमिटी र जिल्लाका बीचमा सम्बन्धको ब्याख्या अहिले नै खोजी गर्न जरुरी छ । किनभने हामीले सात वटा प्रदेश सरकार त पाएका छौं तर मुख्यमन्त्रीहरु नै ‘आसन त पायौं, शासन गर्न पाएनौं’ भनिरहेका छन् । बजेट नपाएको, कानून नपाएको गूनासो गरिरहेका छन् ।
निर्मला पन्तको प्रकरणलाई नै हरौं न, प्रदेश सरकार कहाँ छ ? जुलुसले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नारा लगायो, माग राख्नेले पनि केन्द्रीय सरकारलाई खोजे, पुलिसले पनि केन्द्र सरकारकै आदेश पर्खियो । प्रदेश सरकारका गृहमन्त्रीले हामी छानविन गर्छौं, केन्द्र सरकार ढुक्क भएर बस भन्ने स्थिति देखिएन । त्यहाँ प्रदेश सरकारको छायाँ पनि देखिएन । निर्मलाका आमाबुबा न्याय माग्न काठमाडौं नै आउनुपर्यो ।
अब कांग्रेसले सातवटा प्रदेशको प्रमुख बनाउँदै गर्दा जिल्लासँग कसरी समन्वय गर्छ ? कुनै जिल्लामा विवाद भयो भने प्रदेश कमिटीले निर्णय गर्छ कि उजुर बाजुर गर्न केन्द्र नै आउनुपर्छ ?
उम्मेदवार छान्न प्राथमिक चुनाव
निर्वाचनमा जाँदा टिकट वितरण हामीकहाँ सबै दलको समस्या बनेको छ । कांग्रेसको पनि टिकट वितरण प्रणाली अत्याधुनिक छैन । मेरो प्रस्ताव छ, उम्मेदवार छान्न अमेरिकामा जस्तो ‘प्राइमरी इलेक्सन’ गरौं ।
एक छिनलाई झापा १ लाई लिऊँ, म त्यो क्षेत्रका लागि उपयुक्त उम्मेदवार थिएँ भन्ने कुनै बैज्ञानिक प्रमाण त थिएन । त्यहाँको क्रियाशील सदस्यले मलाई छानेका त होइन् । भलै सबै कमिटीबाट सर्वसम्मत सिफारिस भएको थिएँ । तर, कुनै क्षेत्रमा ४ वटा पनि नाम आए, हामीले एउटालाई उम्मेदवार बनायौं । टिकट दिँदै गर्दा हामीले विवेक पुर्यायौं होला तर, सर्वोत्तम विवेक प्रयोग गर्ने विधि के हो ? त्यसैले अब हामीले क्रियाशील सदस्यबाट प्राइमरी इलेक्सन गरेर तीन जना छनोट गर्ने, दोस्रो चरणमा पहिलो हुने उम्मेदवार बन्ने र दोस्रो हुने चुनाव परिचालन समितिको संयोजक बन्ने अभ्यास गर्न जरुरी छ ।
क्रियाशील सदस्यता
कांग्रेसमा अहिले ४ लाख ७० हजार ६ सय ५५ क्रियाशील सदस्य छन् । तर, सबै भूगोल केन्दि्रत छन् । क्रियाशील सदस्य छनोटको पद्धति सुव्यवस्थित छैन भन्ने पार्टी नेताहरु मात्र होइन, स्वयम् क्रियाशील नै स्वीकार गर्छन् । त्यसो भए क्रियाशीललाई कसरी ‘क्रियाशील’ बनाउने भनेर बहस गरौं ।
यो पनि पढ्नुहोस ‘सभापति छान्ने अधिकार क्रियाशील सदस्यलाई दिऊँ’मेरो विचारमा पार्टीले अब स्थायीरुपमा नै केन्द्रीय निर्वाचन आयोग बनाउनुपर्छ । कांग्रेसप्रति आस्था राख्ने र निर्वाचनसम्वन्धी ज्ञान भएका मानिसहरुलाई तलब नै दिने गरी आयोग बनायौं भने त्यसले बर्षैभरी काम गरिरहन्छ ।
यसका साथै स्थानीय तहबाटै प्रविधिको प्रयोग गर्न जरुरी छ । प्रवक्ता भएको नाताले मेरो विभाग पनि हो । त्यसैले कागजमा क्रियाशील भनेर केन्द्रमा पठाउने परम्परा अन्त्य गरेर अनलाइनमा जाँदैछौं । कुनै गाउँमा एक जनाले अमुक १० जना सदस्यको पैसा लिएर आएको छु भन्छ र स्वीकृत गर्छौं । बाँकी १० को अनुहार नदेखे पनि क्रियाशील सदस्यता पाउँछन् । अब यसलाई हटाएर क्रियाशील बन्न र बनाउन चाहनेको तस्वीरसहित विवरण भरौं र त्यसका आधारमा मात्र क्रियाशील छानौं ।
उनीहरुलाई भूगोल केन्दि्रत पनि बनाऔं । जस्तोः झापाको मेचीनगर नगरपालिकाको वडा नम्बर ६ काँकडभिट्टामा करिव ७०० क्रियाशील छन् । सबै भूगोल केन्दि्रत छन् । उनीहरुलाई अब वीपी समूह, गणेशमान समूह लगायतका विभिन्न नाममा छुट्याऔं । क्रियाशील लिँदा नै विभिन्न समूहमा छुट्याएपछि उनीहरुबीच सकारात्मक कामका लागि पार्टीमा प्रतिस्पर्धा गराउँछ ।
क्रियाशील व्यवस्थित गरेपछि थप अधिकार दिऔं । अहिलेको विधानअनुसार क्रियाशीलले नगर वा गाउँको सभापति र क्षेत्रीय प्रतिनिधि मात्र छान्न पाउँछन् । क्षेत्रीय कमिटी र सभापति छान्न पाउँदैनन् । अब उनीहरुलाई क्षेत्रीय सभापतिसँगै महाधिवेशन प्रतिनिधि छान्न दिऊँ । क्रियाशीललाई नै केन्द्रीय सभापति छान्न दिने प्रस्ताव भने लोकपि्रय त होला तर, व्यवहारिक हुँदैन ।
लेबी स्वयंम घोषणा
अहिले क्रियाशील सदस्यले सम्भव भएसम्म पार्टीलाई निश्चित रकम लेबीका रुपमा तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो कायम राख्दै हरेक कमिटीको महिनाको एउटा बैठकमा लेबी स्वयम् घोषणा गर्ने परिपाटी सुरु गरौं । कसैले १०० भन्ला, कसैले २०० भन्दा कसैले अलि धेरै भन्ला ।
यसरी घोषणा भएको रकम केन्द्रसम्म आउने सुत्र बनाउनुपर्छ । मानौं, कुनै एउटा वडा कमिटीको बैठकमा स्वयम् घोषणाबाट जम्मा एक हजार लेबी उठ्यो । यो रकमको आधा अर्थात ५०० त्यही रहन्छ, ५०० रुपैयाँ नगर कमिटीमा जान्छ । नगरले ५०० को आधा आफू राख्छ र आधा क्षेत्रीय कमिटीमा पठाउँछ । क्षेत्रले जिल्ला, जिल्लाले प्रदेश र प्रदेशले केन्द्रमा यसरी नै आधा आफूलाई राख्छ र आधा माथिल्लो कमिटीमा पठाउँछ । यसरी वडामा जम्मा भएको हजार रुपैयाँ लेबीको केन्द्रमा साढे ६२ रुपैयाँ आउँछ । यसले कांग्रेसलाई आत्मनिर्भर बनाउन ठूलो योगदान गर्छ ।
यसका साथै पार्टी कार्यकर्तालाई आत्मनिर्भर बनाउन प्रेरित गर्नुपर्छ । यसले राजनीतिलाई शुद्धीकरण गर्न योगदान गर्छ । त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु, ‘तीन दिन पार्टीका लागि, चार दिन रोटीका लागि’ भन्ने मनोविज्ञान विकास गर्न जरुरी छ ।
यसबाहेक सम्पर्क समितिहरु सिधै आउने क्रम छ । अब हामीले एनआरएन जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय संरचना बनाउनुपर्छ र त्यसको अधिवेशनबाट छानिएका २५ जनाले महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अर्को, अमेरिकामा रहेका साथीले आउन पाउने तर, मेची-महाकालीबाट काठमाडौं आएर बसेकाहरुले नपाउने अवस्था छ । त्यसैले काठमाडौं भ्यालीमा रहेका सम्पर्क समितिहरुको सम्मेलन गरेर यो महाअधिवेशनमा पर्यवेक्षक र अर्को महाधिवेशनबाट प्रतिनिधिका रुपमा सहभागी हुने व्यवस्था गराउन जरुरी छ ।
केही साथीहरुले संसदीय समिति र अनुशसन समिति निर्वाचित गर्ने धारणा अघि सार्नुभएको छ । संसदीय समितिको हकमा यो सोच्न सकिन्छ । किनभने जसले धेरै भरोसा प्राप्त गरेर आउँछ, उसले सुयोग्य उम्मेदवार छान्छ भन्न सकिन्छ । तर, अनुशासन समिति टिकट वितरण गरे जस्तो मात्र होइन । पपुलर भोट मात्र होइन, मनोवैज्ञानिक प्रश्न पनि हो । अलग प्रकारको व्यवस्थापनको क्षमता चाहिन्छ । बरु पार्टीमा निर्वाचित महामन्त्रीको संख्या बढ्ने हो भने संघीयता, अनुशासन जस्ता महत्वपूर्ण विभाग हेर्ने जिम्मेवारी लिन सकिन्छ । तर, सिंगो कमिटीको चुनाव गर्ने प्रस्ताव लोकप्रिय भए पनि व्यवहारिक हुन्न ।
बरु, बृहत्तर आचार संहिता बनाऔं । अहिले नै हेरौं, धेरैलाई महाधिवेशन लागिसक्यो । महाधिवेशनको घोषणा नै नगरी उम्मेदवारी घोषणा गर्दै हिँड्नु कत्तिको सुरुचीपूर्ण हुन्छ ? म पनि त प्रवक्ताबाटै विदा हुने त होइन होला । तर, म आफैंले म महामन्त्रीको उम्मेदवार भन्दै हिँडे भने संगठन कसरी बन्छ ?
हामी सभापति बनाउन लाग्यौं, संगठन बनाउन कम लागेछौं भन्ने निर्वाचन पुष्टि गर्यौं । त्यसैले महाधिवेशन घोषणापूर्व संगठन बनाउन लाग्ने र महाधिवेशन घोषणापछि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्ने चरण छुट्याउन जरुरी छ । पार्टीको कुनै पनि कमिटीको निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि मात्र उम्मेदवार घोषणा गर्न मिल्ने गरी आचार संहिता बनाउन जरुरी छ ।
(कुराकानीमा आधारित)
