संसदीय समितिमा बहस : रासायनिक मल कारखाना खोल्ने कि प्रांगारिकमा जोड दिने ?

२३ वैशाख, काठमाडौं । संसद्मा निरन्तर उठ्दै आएको विषय हो- किसानले समयमा र सहज मल पाउन सकेनन् । समस्या समाधानका लागि देशभित्रै मल कारखाना खोल्ने विषय राजनीतिक एजेन्डामा चार दशकदेखि छ । तर न मल कारखाना खुल्न सकेको छ, न किसानले सहज मल पाउन सकेका छन् ।

२१ फागुनको निर्वाचनबाट आएको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापति चयन भएपछिको पहिलो बैठकमा पनि यही विषय उठ्यो ।

सिंहदरबारस्थित समितिको सभाकक्षमा बुधबार बसेको बैठकमा सांसदहरू रासायनिक मल कारखाना खोल्ने, कि प्रांगारिकमा जोड दिने भन्ने बहसमा उत्रिए ।

एमाले सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलकाअनुसार २०१५ सालदेखि अहिलेसम्म पनि संसद्मा मल अभावको विषय उठ्ने गरेको छ ।

सांसद पोखरेलले भने, ‘पछिल्लो समय बजेटमा पनि यो विषय आयो । राजनीतिक प्रतिबद्धता पनि छ, अब यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ । नेपालमै मल कारखाना खोल्ने निर्णयमा सरकार पुग्नुपर्छ ।’

पोखरेल अगाडि बोलेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद राजीव खत्रीले भने रासायनिक मल खरिदसँगै अर्गानिक मल उत्पादनमा पनि जोड दिनुपर्ने बताए ।

उनका अनुसार अर्गानिक मल उत्पादन पर्याप्त भएको भए रासायनिक मल लिन किसानले रातभर जाग्राम बस्नुपर्ने वा प्रहरीको लाठी खानुपर्ने अवस्था आउने थिएन । विस्तारै रासायनिक मलको प्रयोग कम गर्दै जाने नीति नेपालले नीति लिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

रास्वपाकी समिना मियाँले रासायनिक मलको प्रयोग गरेर उत्पादन गरिएका कृषि उपजले स्वास्थ्यमा हानी गर्ने बताइन् । सरकारले नागरिकको स्वास्थ्यमा हानी नगर्ने गरी कृषि उपजको उत्पादनको नीति ल्याउनुपर्ने बताइन् ।

‘सबै खाले क्रान्ति भयो, कृषि क्रान्ति भएन’, उनले थपिन्, ‘प्रांगारिक मललाई जोड दिन सक्यौँ भने प्रांगारिक मलले माटोको उर्वरा शक्ति पनि बचाइराख्छ ।’

प्रांगारिक मलको ल्याब टेस्ट गर्ने व्यवस्था गर्न उनको सरकारसँग माग छ । उनले थपिन्, ‘रासायनिक मललाई आयात र प्रोत्साहन गर्न भन्दा प्रांगारिक मललाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।’

रास्वपाका सांसद पुनमकुमारी अग्रवाल पनि ‘उत्पादन बढाउनेमा मात्रै जोड नदिएर माटो जोगाउने’ विषयलाई सरकारले ख्याल गर्नुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘अर्गानिक मललाई प्रोत्साहन गर्न सकियो भने स्वास्थ्य समस्या कम हुन्छ ।’

रास्वपाकै अर्की सांसद आशिका तामाङ पनि तत्काललाई रासायनिक मलको वितरणलाई सहज बनाउने र दीर्घकालीन रुपमा प्रांगारिक मलमा जोड दिनुपर्ने मत राखिन् ।

‘छक्क पर्ने कुरा मल फ्याक्ट्री नै छैन’, उनले भनिन्, ‘अब रासायनिक मल नभए पनि प्रांगारिक मलको कोल्ड स्टोरेज हरेक पालिकामा हुनुपर्छ ।’

उनले मल वितरणमा विभेद रहेको गरेको भन्दै सरकारको ध्यानकर्षण गराइन् ।  ‘वास्तविक किसानको हातमा एक बोरा मल छैन पहुँच हुनेको हातमा पाँच बोरा मल छ’, उनले भनिन् ।

रासायनिक मल कारखाना खोल्ने वा रासायनिक मलको विकल्प खोज्ने भन्ने बहसका बीच रास्वपाकी सांसद सुजाता तामाङले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यसबारे प्रष्ट नीति आउनुपर्ने सुझाइन् ।

‘मलको विषयमा आगामी बजेटमा के गर्न सकिन्छ त्यसमा छलफल गरौँ’, सांसद तामाङले आग्रह गरिन् ।

दशकौंदेखिको बहस

एमालेका सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलका अनुसार नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने सपना दशकौं देखिको सपना हो । तर, पूरा हुन सकेको छैन ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा विं.सं. २००७ यता रासायनिक मलको प्रयोग हुन थालेको हो । त्यसभन्दा अघि पूर्ण रूपमा जैविक अभ्यासमा आधारित थियो ।

सुरुमा नेपालमा भारतबाट एमोनियम सल्फेट भित्र्याइएको थियो र पछि नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड मार्फत रुसबाट रासायनिक मल आयात गर्न थालिएको हो । त्यसबेला नेपालमा रासायनिक मलको खपत बढाउन सरकारीस्तरबाटै विभिन्न कार्यक्रम तथा प्रचार–प्रसार भएका थिए ।

मल आयातलाई थप सहज बनाउन २०२२ सालमा कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड नै गठन भयो । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड हालसम्म क्रियाशील छ ।

२०३० सालबाट नेपाल सरकारले रासायनिक मलमा किसानलाई अनुदान दिँदै आएको छ । नेपालमा हाल मुख्यत: युरिया, डीएपी, पोटास, एमोनियम सल्फेट, सिंगल सुपर फस्फेट र एमोनियम फस्फेट सल्फेट आयात भइरहेको छ ।

नेपालमा मल खपत बढ्दै गएपछि नेपालमै मल कारखाना खोल्ने विषयमा २०४० सालमै सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो । त्यसबेला जापान सहयोग नियोग (जाइका) ले गरेको सम्भाव्यता अध्ययन अध्ययनमै सीमित भयो ।

आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै यो विषय परेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपालमा रसायनिक मल कारखाना खोल्ने नीति ल्याएका थिए । त्यसपछि पनि मल कारखाना खोल्न अध्ययन भए ।

तत्कालीन कृषि मन्त्रालयले मल कारखानाबारे अध्ययन गर्न लगानी बोर्डलाई जिम्मा दिएको थियो । भारतको डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन अफ कर्नाटकमार्फत गराइएको सम्भाव्यता अध्ययनले नेपालमा प्राकृतिक ग्यासबाहेक अरू ऊर्जा प्रयोग गरेर तत्काल मल कारखाना सञ्चालन सम्भव नभएको प्रतिवेदन दिएको थियो ।

२०८० जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा उच्चस्तरमै यो विषय उठ्यो । १८ जेठ २०८० मा संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘नेपालमा रासायनिक मलको कारखाना खोल्नका लागि आवश्यक सहयोग गर्न भारत तयार’ रहेको बताएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

मोदीको वचन : नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्न भारतले सघाउँछ

तथापि, नेपालमा मल कारखाना खोल्ने विषय ठोस रूपमा अगाडि बढ्न सकेन । तर, राजनीतिक दलहरूले यो मुद्दा निरन्तर उठाइरहेका छन् ।

गत २१ फागुनको निर्वाचन अगाडि रास्वपाले १०० बुँदे वाचापत्र ल्याएको थियो । जसको बुँदा नम्बर ४३ मा मल कारखाना खोल्ने विषय छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘रासायनिक मलखाद तथा कृषि यान्त्रीकरणमा प्राथमिकताका साथ लगानी वृद्धि गर्दै कृषि उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि तथा उत्पादन लागत न्यूनीकरण गर्नेछौँ । कृषि उत्पादन वृद्धि व्यवस्था नेपाल सरकारले नै गर्नेछ ।’

रासायनिक मल उद्योगलाई आकर्षित गर्ने रास्वपाको वाचा नै छ । जसअन्तर्गत भनिएको छ, ‘ऊर्जा–आधारित ठूला उद्योगहरू जस्तै स्टील, सिमेन्ट, जडिबुटी प्रशोधन, डाटा सर्भर स्टेसन तथा रासायनिक मल उद्योगलाई आकर्षित गर्नेछौँ ।’

यी लगायतका चुनावी वाचासहित चुनावमा होमिएको रास्वपाले सुई सिट कम दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको छ । रास्वपाको नेतृत्वमा शक्तिशाली एकल सरकार बनेको अवस्थामा फेरि संसदीय समितिमा मल कारखानाको विषय उठेको हो । तर, सरकारले यसबारे ठोस जवाफ दिएको छैन ।