सीमा विवादमा पटक-पटक कूटनीतिक नोट : किन छैन नेपाल-भारत संवाद ?

२२ वैशाख, काठमाडौं । २०७२ सालमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा लिपुलेक पास हुँदै व्यापारिक मार्ग खोल्ने सहमति भयो । नेपालले भने यो सहमतिलाई आफ्नो भूमिमाथिको अनधिकृत सम्झौताका रूपमा लियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले यस विषयमा भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठायो। भारतले यो नोटको कुनै लिखित जवाफ दिएन । चीन पनि मौन रह्यो।

त्यसको चार वर्षपछि, २०७६ सालमा भारतले आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा कालापानी क्षेत्रलाई समावेश गरेपछि नेपालले पुनः कूटनीतिक नोट पठायो। यो नोटको जवाफ आउन तीन साताभन्दा बढी समय लाग्यो।

भारतको यो मौनतालाई विज्ञहरूले नेपालको दाबीलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको र सीमा वार्ताका लागि भारत इच्छुक नभएको संकेतका रूपमा व्याख्या गरे। जब जवाफ आयो, त्यसमा भारतले नेपालको दाबीलाई ‘अनुचित’ र ‘ऐतिहासिक तथ्यहरूसँग मेल नखाने’ भन्दै अस्वीकार गर्‍यो।

२०७७ सालको घटनाक्रम झनै पेचिलो बन्यो। भारतले लिपुलेक क्षेत्रमा ७९ किलोमिटर लामो सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले कडा विरोध जनायो। त्यतिबेला नेपालले मात्र कूटनीतिक नोट पठाएन । आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा संशोधन गरी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई आधिकारिक रूपमा नेपालको भूभागका रूपमा समावेश गर्‍यो।

यो प्रतिक्रिया अत्यन्तै सशक्त थियो । तर भारतले नेपालको यो कदमलाई ‘कृत्रिम’ र ‘एकपक्षीय’ भन्दै खारेज गरिदियो। यहाँसम्म आइपुग्दा, नेपालको प्रत्येक नोटको जवाफ भारतबाट अस्वीकार, बेवास्ता वा लामो मौनताका रूपमा मात्र आएको देखिन्थ्यो।

२०८२ साल साउनमा चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका क्रममा फेरि एकपटक लिपुलेक मार्गबाट सीमा व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति भयो। यो सहमतिमा नेपालसँग कुनै परामर्श गरिएको थिएन।

त्यसपछि नेपालले भारत र चीनलाई अलग-अलग कूटनीतिक नोट पठायो। भारतले यस पटक भने केही शब्दमा जवाफ दियो । जवाफमा यसलाई ‘दशकौंदेखि चलिआएको व्यापार’ हो भन्दै नेपालको चासोलाई सामान्यीकरण गरिदियो। चीनले यो विषयमा बोलेको छैन ।

कूटनीतिक नोटको यही अनुक्रममा २०८३ वैशाख २० गतेको नोट पनि थपिएको छ । भारतले जुन-अगस्ट २०२६ का लागि लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेपछि बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले ६ बुँदे कूटनीतिक नोट भारत र चीनलाई पठायो।

यस पटक सरकारले विपक्षी दलहरूसँगको परामर्शपछि मात्र नोट पठाएको थियो । यसले राष्ट्रिय सहमतिको स्पष्ट सन्देश दियो। भारतले यस नोटको जवाफ भने ‘कीर्तिमानी’ छोटो समय अर्थात् केही घण्टाभित्रै दियो।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले लिपुलेक मार्ग सन् १९५४ देखि प्रयोग हुँदै आएको पुरानो मार्ग भएको र यो कुनै नयाँ विकासक्रम नभएको दाबी गरे। उनले नेपालको क्षेत्रीय दाबीलाई ‘न जायज न त ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित’ भन्दै अस्वीकार मात्र गरेनन्, द्विपक्षीय वार्ताको ढोका पनि खुला राखे। चीनले भने सधैंझैं यस पटक पनि सार्वजनिक मौनता अपनायो।

000

यी घटनाक्रमहरूको शृङ्खलाले केही स्पष्ट ढाँचा देखाउँछ। एकातिर, नेपालले हरेक पटक आफ्नो सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको पक्षमा कूटनीतिक पहल गर्‍यो तर अधिकांश नोटहरूको या त बेवास्ता भयो या ढिलो जवाफ आयो । या, सोझै अस्वीकार गरियो। अर्कोतिर, भारतले पुरानै अडान दोहोर्‍याइरह्यो र चीनले मौनतालाई रणनीतिक औजारका रूपमा प्रयोग गरिरह्यो।

सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाका परराष्ट्र मामिला विज्ञ दिनेश भट्टराई यसभन्दा अघि भारत नेपालका कूटनीतिक नोटहरूमा मौन बसेको कुरा स्मरण गर्छन् । र, वर्तमान सरकारले सकारात्मक कदम चालेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘त्यतिबेला हामीले पठाएको पत्रको जवाफ आएन । तर सरकारले अहिले पुन: पत्र पठाएर हाम्रो अडान कायम रहेको सन्देश दिएको छ, यो सकारात्मक छ ।’

त्यस्तै, पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय नेपालले पटकपटक संवादका लागि आग्रह गर्दा पनि छिमेकीहरूले यो विषयलाई घुमाइ-फिराइ महत्त्व नदिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नयाँ सरकारको यो प्रयास राम्रो छ । शान्त कूटनीतिमार्फत समाधानको पहल गर्नुपर्छ । हाम्रो प्राथमिक एजेन्डा हो भन्न सक्नु पर्छ ।’

तथापि, पछिल्लो नोटमा भारतले तत्कालै प्रतिक्रिया दिनु र वार्ताको ढोका खुला राख्नुले केही सकारात्मक संकेत अवश्य दिएको छ। यसले भारतले पनि विवादलाई पूर्ण रूपमा चिसिएको सम्बन्धमा बदल्न नचाहेको र कूटनीतिक संवादको सम्भावना जीवितै राख्न खोजेको संकेत देखाएको छ ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले यसै साता लिपुलेक र नाथु ला पास भएर कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेपछि नेपालले आफ्नो भौगोलिक अखण्डताको विषयमा पुनः कडा अडान व्यक्त गरेको हो ।

अप्रिल ३० मा जारी विज्ञप्तिअनुसार भारतले यस वर्ष २० वटा समूहलाई तीर्थाटनमा पठाउने र त्यसमध्ये १० वटा समूहले नेपाली भूभाग लिपुलेक पास प्रयोग गर्ने उल्लेख गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार आधिकारिक विज्ञप्ति जारी गर्दै भारत र चीन दुवैलाई आफ्नो गम्भीर सरोकार अवगत गराएको छ।

यसअघिको चुनावी सरकार यो विषयमा मौन रहे पनि वर्तमान सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट आफ्नो अडानलाई पुनः दृढताका साथ उठाएको छ। गत चैतमा भारतले लिपुलेक हुँदै चीनसँग व्यापार पुनः सुरु गर्ने तयारी गरेको समाचार सार्वजनिक हुँदासमेत तत्कालीन प्रशासनले कुनै प्रतिक्रिया दिएको थिएन।

भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीले उत्तराखण्डका मुख्यसचिवलाई पत्र लेखेर व्यापारिक तयारी थाल्न निर्देशन दिएको तथ्य बाहिरिएपछि यसपटक भने नेपालले तीर्थाटन र व्यापार दुवै मुद्दामा आफ्नो पुरानो अडान स्मरण गराएको छ।

नेपाल र ब्रिटिस भारतबीच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिको ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालका अभिन्न अङ्ग हुन्। नेपालले पहिले नै लिम्पियाधुरासम्म समेटिएको आधिकारिक नक्सा जारी गरिसकेको भए तापनि छिमेकीहरूले पटकपटक सो क्षेत्रलाई आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्न खोज्दा सीमा विवाद थप पेचिलो बन्दै गएको छ।

एक दशकको अवधिमा नेपालले ८ पटकभन्दा बढी कूटनीतिक नोट पठाइसकेको तथ्यले नेपालको निरन्तरको कूटनीतिक प्रयासलाई रेखांकित गर्छ। यी नोटहरूले भारतको नक्सा वा गतिविधिमा तत्काल कुनै परिवर्तन ल्याउन सकेनन् ।

000

कूटनीतिक नोटहरूले खास नतिजा दिन नसक्दा यसको केवल प्रतीकात्मक महत्त्व मात्र त रहेको होइन भनेर सन्देह पनि खडा गरेको देखिन्छ । प्रत्येक नोटले नेपालको अडानलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष अभिलेख गराउने, भविष्यका वार्तामा आधार दिने र राष्ट्रिय एकताको सन्देश प्रवाह गर्ने काम गरेको भए पनि कार्यन्वयन पक्ष कमजोर रहँदा सन्देहको स्थान पनि दिएको छ ।

छिमेकी राष्ट्रहरूको मौनताका बाबजुद कूटनीतिक नोटहरू आफ्ना अडान राख्ने माध्यम हुन्। पूर्वराजदूत एवं कूटनीतिज्ञ नीलाम्बर आचार्यका अनुसार कूटनीतिक नोट समस्या समाधानका लागि संवादको ढोका खोल्ने आधारभूत माध्यम हो।

‘नोट पठाएपछि वार्ता हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता हो, तर विडम्बना के छ भने, अहिलेसम्म ठोस वार्ता हुन सकेको छैन,’ उनले भने । राष्ट्रिय हितका लागि यस्ता कूटनीतिक प्रयासहरू जारी राख्नुपर्ने र दुई पक्षीय वार्तामार्फत नै निकास खोजिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले नेपालले पठाउने कूटनीतिक नोटलाई सम्बन्ध चिस्याउने माध्यमका रूपमा नभई परराष्ट्र नीतिको निरन्तरता र स्थिरताको रूपमा बुझ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

सम्बन्ध सुधार्ने नाममा राष्ट्रिय हितसँग सम्झौता गर्न नहुने तर्क गर्दै ज्ञवालीले भने, ‘कूटनीतिक नोट पठाउनु सम्बन्ध चिस्याउनु होइन, अझ सम्बन्ध सुधार्ने नाममा राष्ट्रिय हित त्याग्न मिल्दैन। कूटनीतिक नोट नपठाउनुले हाम्रो मान्यता बदलिएको हो कि भन्ने शंका पनि पर्न जान्छ । त्यसैले यसलाई ‘कन्सिस्टेन्ट पोलोसी’ को रूपमा लिनुपर्छ।’

सीमा विशेषज्ञ सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ बालेन सरकारले लिपुलेक सम्बन्धमा भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाएको विषयमा सकारात्मक टिप्पणी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘अहिलेको सरकार अलिकति गृहकार्य गरेर तदारुकताका साथ अगाडि बढेको जस्तो लाग्छ।’

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले लिपुलेक पास सन् १९५४ देखि नै भारतले उपभोग गर्दै आएको र मानव सवारी यात्राका लागि प्रयोग भइरहेको बताएका छन्। यो कुनै नयाँ विषय नभएको उनीहरूको भनाइ छ।

श्रेष्ठले सीमासम्बन्धी बाँकी मुद्दाहरू संवाद र कूटनीतिक पहलकदमीबाट रचनात्मक रूपमा समाधान गर्न भारत तयार रहेको कुरालाई विशेष महत्व दिँदै बालेन सरकारप्रति आशावादी भएको कुरा राखेका छन् ।

श्रेष्ठले थप भने, ‘यो कूटनीतिक नोट पहिले जस्तो केवल कूटनीतिक औपचारिकताका लागि मात्र पठाइएको होइन जस्तो लाग्छ।’

बलियो सरकार भएकोले राम्रो गृहकार्य गरेर अगाडि बढेको उनको बुझाइ छ। कूटनीतिक नोटको प्रभाव र अन्य विकल्पबारे उनले भने, ‘यो नोट सार्वजनिक रूपमा प्रदर्शन गर्नुको साथै ‘साइलेन्ट च्यानल’हरूबाट पनि काम हुन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय दबाब सिर्जना गर्नका लागि पनि यो उपयोगी हुन्छ।’

कूटनीतिज्ञ जयराज आचार्यले लिपुलेक प्रकरणमा भारतले नेपालको कूटनीतिक नोटप्रति दिएको प्रतिक्रियालाई नेपालले कूटनीतिक संवादको ढोका खोल्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने कुरा राखेका छन् । चुच्चे नक्सा जारी भएयता नेपालसँग संवाद गर्नसमेत तयार नभएको भारतले यसपटक पठाएको जवाफलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने उनले बताएका छन्।

आचार्य भन्छन्, ‘यो विषय उठिसकेको छ, यसलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै संवादमार्फत समाधान गर्ने मौकाको रूपमा उपयोग गर्नु पर्छ।’ भारतले आफ्नो अडान राखे पनि वार्ताको सम्भावनालाई जीवितै राखेकाले यसलाई दुई देशबीचको सीमा समस्या सुल्झाउने एउटा महत्त्वपूर्ण कडी बनाउन सकिने उनले उल्लेख गरेका छन्।

000

नेपाल र भारतबीचका सबैखाले मुद्दाहरूमा छलफल गर्ने सबैभन्दा उच्च र व्यापक संयन्त्र ‘नेपाल-भारत संयुक्त आयोग’ हो। सन् १९८७ मा स्थापना भएको यस आयोगको सहअध्यक्षता दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रीहरूले गर्छन्।

सीमा विवादको सन्दर्भमा प्राविधिक पक्ष हेर्न ‘बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप’ र कालापानी तथा सुस्ता जस्ता विवादका लागि ‘परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र’ क्रियाशील रहे पनि संयुक्त आयोगले ती सबैलाई नीतिगत दिशानिर्देशन दिने गर्छ। कूटनीतिक वृत्तमा यो आयोगलाई विवादित मुद्दाहरूमा राजनीतिक सहमति खोज्ने प्रमुख मञ्चको रूपमा लिइन्छ।

पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले भारतले नेपाललाई यसभन्दा अघि केही हदसम्म उपेक्षा गरेको गरेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै अबका दिनमा पत्राचार मात्र नभई संयुक्त आयोगको बैठक बोलाएर सीमा विवादका विषय उठाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्।

चीनसँगको सम्बन्धलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्ने बताउँदै उनले थपे, ‘चीन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हो, त्यसलाई छाड्न मिल्दैन।’