मलेसियाको १० बुँदे मापदण्ड अमान्य भन्दै नेपालले पठायो कूटनीतिक नोट

२४ कात्तिक, काठमाडौं । मलेसियाले पठाएको १० बुँदे श्रम मापदण्ड अमान्य हुने भन्दै नेपालले आधिकारिक कूटनीतिक नोट पठाएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको पत्र परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावास हुँदै मलेसिया पठाइएको हो । गत शुक्रबार पठाइएको पत्र दूतावासले मलेसियाली सरकारलाई बुझाउन लागेको छ ।

‘शनिबार र आइतबार दुई दिन सार्वजनिक बिदा भयो, आज इमेल मार्फत मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँछौं,’ दूतावासका एक अधिकारीले भने, ‘इमेल मार्फत पत्र पठाउनुका साथै मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग प्रत्यक्ष भेटेर समेत कुरा गर्न खोजिरहेका छौं ।’

मलेसियाले पठाएको पत्रले म्यानपावर व्यवसायीबीच सिन्डिकेट प्रणाली लागु गर्ने प्रयास गरेको ठहर गर्दै नेपालले ती मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न असम्भव रहेको स्पष्ट पारेको छ ।

नेपाल सरकारको धारणा अनुसार उक्त मापदण्डले नेपालमा दर्ता भएका वैदेशिक रोजगार एजेन्सीहरूको समान अवसर, पारदर्शिता र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धामा असर पुर्‍याउने भएकाले स्वीकार्य छैन ।

श्रम मन्त्रालयले तयार पारेको पत्रमा नेपालले मलेसियाली पक्षलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै नेपाली नागरिकका लागि रोजगारीका अवसर प्रदान गरेकोमा कृतज्ञता प्रकट गरेको छ । साथै, नेपालले आफ्नो नीति, कानुन, संविधान, नेपाल–मलेसिया श्रमसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम प्रतिबद्धता अनुसार मात्र काम गर्न सक्ने जनाएको छ ।

नेपाल सरकारले मलेसियाबाट आएको मापदण्ड स्वीकृत गर्न वा लागु गर्न नसक्ने औपचारिक रूपमा जनाएको छ । मापदण्डले मलेसियाली श्रम बजारमा दक्ष जनशक्ति आपूर्तिमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने चेतावनी पनि पत्रमा समावेश छ ।

नेपालले मलेसियाको माग अनुसार दक्ष जनशक्ति आपूर्ति सुनिश्चित गर्न तथा श्रमिकहरूको सुरक्षा, सुरक्षाभाव र कल्याणका विषयमा आपसी छलफल र सहकार्यबाट समाधान खोज्न तयार रहेको स्पष्ट पारेको छ ।

मलेसियाले २७ अक्टोबरमा नेपाल, भारत, बंगालादेश, पाकिस्तान र म्यानमारका लागि म्यानपावर कम्पनी छनोटका १० बुँदे मापदण्ड पठाएको थियो । श्रम मन्त्रालयले उक्त मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न नसकिने निष्कर्ष सहित परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत औपचारिक जवाफ पठाएको हो ।

श्रम मन्त्रालयले पत्रका विषयमा म्यानपावर व्यवसायीको आधिकारिक धारणा समेत माग गरेको थियो । सात दिनभित्र धारणा पेस गर्न समय दिएको मन्त्रालयले त्यसअघि नै मलेसियन सरकारलाई पत्र लेखेको थियो ।

विषयवस्तुको गाम्भीर्यता मध्यनजर गर्दै सरकारले जति सक्दो चाँडो नेपालको धारणा मलेसियाली सरकारलाई बुझाउन खोजिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

मलेसियाले पठाएको १० बुँदे मापदण्ड हालकै अवस्थामा स्वीकार गरेर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बेहोराको पत्र परराष्ट्रमा पठाएको थियो । श्रम मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा नेपालको वैदेशिक रोजगार नीति, वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कानुन अनुसार नभएको र यही अवस्थामा कार्यान्वयन गर्न नसकिने प्रष्ट पारेको थियो ।

म्यानपावरहरूलाई ‘रेसनलाइजेसन’ गर्ने उद्देश्यले १० वटा अनिवार्य सर्त राखेर १५ नोभेम्बर २०२५ भित्र जवाफ माग गरेको थियो । श्रमसम्बन्धी अन्य सबै विषय दुई पक्षीय श्रम सम्झौता अनुसार नै अघि बढ्न सकिने सरकारको प्रष्ट धारणा थियो ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले समेत यो विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरेकी थिइन् । अर्थमन्त्री, कानुनमन्त्री तथा श्रम मन्त्रालयका सचिव लगायत अधिकारीहरूसँगको छलफलमा मलेसियाको उक्त मापदण्डलाई प्रारम्भिक चरणको भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

मलेसियाले पठाएको मापदण्डमा इजाजतपत्र लिएको कम्तीमा पाँच वर्ष भएको हुनुपर्ने, पछिल्लो तीन वर्षमा ३ हजार श्रमिक पठाएको अनुभव र प्रमाण हुनुपर्ने, एजेन्सीहरूले पछिल्ला पाँच वर्षभित्र कम्तीमा तीन देशमा श्रमिक पठाएको रेकर्ड हुनुपर्ने, सम्बन्धित निकायबाट तालिम, मूल्यांकन, भर्ती र कामदार पठाउने सम्बन्धी सबै वैद्य अनुमति प्राप्त गरेको हुनुपर्ने र आफ्नो देशका सम्बन्धित निकायबाट जारी गरिएको सदाचार (गुड कन्डक्ट सर्टिफिकेट) प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्ने लगायत थिए ।

म्यानपावर व्यवसायीहरूले समेत उक्त मापदण्ड कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने बताउँदै आन्दोलनको चेतावनी समेत दिएका थिए । उनीहरूले ती सर्त सिन्डिकेट लगाउने उद्देश्यसाथ आएको बताउँदै अनिवार्य गरिएको खण्डमा मलेसियामा नेपाली कामदार नपठाउने चेतावनी दिँदै आएका थिए ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले समेत आफ्नो आधिकारिक धारणा पेस गरेको छ । संघ अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङको नेतृत्वमा गएको टोलीले श्रम सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करलाई संघको आधिकारिक धारणा बुझाएको हो । संघले मलेसियाली मापदण्ड सिन्डिकेटका रूपमा लिएको धारणा पेस गरेको हो ।

यस्तो नीतिले नेपालको वैदेशिक रोजगार क्षेत्र र व्यावसायिक वातावरणका लागि अत्यन्त हानिकारक भई केही सीमित व्यवसायीहरूबाट बजार नियन्त्रण हुने र सिन्डिकेटलाई संस्थागत रूपमा नै वैधानिकता दिने देखिने प्रष्ट पारेको थियो ।