सरकारी कार्यदललाई संविधान संशोधनको उद्देश्य प्रष्ट्याउन पूर्व महान्यायाधीवक्ताहरूको सुझाव

२३ वैशाख, काठमाडौं । पूर्वमहान्यायाधीवक्ताहरूले संविधान संशोधनको उद्देश्य स्पष्ट पार्न सरकारी कार्यदललाई सुझाव दिएका छन् । बुधबार संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलसँगको छलफलमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा कानुनविद्हरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

सरकारले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह(बालेन)का राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा  संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार पार्न कार्यदल गठन गरेको छ । सोही कार्यदलले बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पूर्वमहान्यायाधीवक्ता र कानुनविदलाई सुझावका लागि डाँकेको थियो ।

उक्त अवसरमा शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीय संरचना, न्यायपालिकाको पुनर्संरचना, संवैधानिक निकायको संख्या र समावेशितालगायतका विषयमा विस्तृत छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले संविधान संशोधनको उद्देश्य स्पष्ट पार्नुपर्ने र यसको कार्यान्वयनमा सुधार आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयस्रोतले बतायो ।

यस्तै प्रदेश तथा मन्त्रालयको संख्या पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, न्यायपालिका र संवैधानिक निकायको संरचनामा सुधार ल्याउनुपर्ने विषयमा पनि सुझाव आएको कार्यदलका एक सदस्यले बताए ।

कार्यदलका संयोजक शाहले संविधान जारी भएको एक दशकपछि यसको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका थिए ।

छलफलमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता डा. युवराज संग्रौला, सविता भण्डारी, रमनकुमार श्रेष्ठ, महादेवप्रसाद यादव, मुक्तिनारायण प्रधान, अग्निप्रसाद खरेल, संविधानसभा सदस्य सुरेश आले मगर, प्रतिनिधिसभा सदस्य पर्शुराम तामाङ र पूर्वकानुन सचिव राजीव गौतम सहभागी रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।