संविधान संशोधनको बहस, दलहरूले राखे पहिलो बैठकमै अडान

२५ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले  राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा गठन गरेको संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलले छलफल थालेको छ ।

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रतिनिधिहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार बोलाएर कार्यदलले छलफल थालेको हो ।

‘पहिलो दिन भएकाले आज परिचयात्मक मिटिङ जस्तो भयो,’ रास्वपाका नेता मोहनलाल आचार्यले भने । उनी रास्वपाका तर्फबाट कार्यदलको बैठकमा सहभागी थिए ।

पहिलो बैठक भएकाले कार्यदलका संयोजक शाहले ६० दिनभित्र संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पारिसक्नुपर्ने कार्यादेशबारे जानकारी दिएका थिए ।

‘७ दिनभित्र बहसपत्र बनाउने र त्यसमाथि छलफल गरेर ६० दिनभित्र काम सक्नुपर्छ,’ शाहले भनेका थिए ।

यसपछि संविधानमा रहेको संशोधन गर्न सकिने र नसकिने अन्तर्वस्तुबारे ब्रिफिङ गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव पुस्कर सापकोटा र कानुन मन्त्रालयका सचिव इन्दिरा दाहालको ब्रिफिङ पछि दलका प्रतिनिधिहरुले आ–आफ्ना कुरा राखेका थिए ।

रास्वपाका आचार्यले संविधान संशोधनको यो बहस आफ्नो पार्टीको वाचापत्र अनुसार नै भएकाले कायर्दललाई साथ रहने बताएका थिए । ‘कार्यदलले आवश्यक उपसमितिहरू बनाओस्, सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुसँग सुझाव लिनुपर्छ,’ आचार्यले भनेका थिए ।

एमालेका प्रतिनिधि डा.भिष्म अधिकारीले संविधान संशोधनको प्रस्तावमा असहमति नरहेपनि आफ्ना अध्यक्ष प्रहरी हिरासतमा हुँदाको जटिलता सुनाएका थिए ।

‘हाम्रो पार्टी अध्यक्षलाई प्रहरीले हिरासतमा राखेको छ । उहाँ हिरासतमा भएकाले संविधान संशोधनको विषयमा छलफल भएको छैन,’ अधिकारीले भनेका थिए,‘उहाँ बाहिर आएपछि बैठक बसेर हामी एजेण्डा तयार पार्छौ, अहिले केही भन्न सकिन ।’

तर, संविधान संशोधन जटिल विषय भएकाले पर्याप्त छलफलको आवश्यकता पर्ने उनको सुझाव थियो । ‘संविधान संशोधनको विषय खुला गरेर मात्र हुन्न, सबै पक्षसँग छलफल गर्नुपर्छ । सहमति लिनुपर्छ,’ उनले भनेका थिए ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट छलफलमा भाग लिएका देव गुरूङले संविधान संशोधनमा आफ्नो दलको समर्थन रहने बताएका थिए ।

संविधान संशोधन गर्न सकिने, तर सबैलाई स्वीकार्य कसरी बनाउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो । ‘उहाँले प्रक्रियागत कुराहरु धेरै गर्नुभयो, संविधान संशोधनको विषयमा असहमति छैन भन्नुभयो,’ बैठक स्रोतले भन्यो ।

श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपा, जसपा, लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रतिनिधिहरुले भने संविधान संशोधनको एजेण्डा नै राखेका थिए । ‘उहाँहरुले संविधान संशोधन गर्दा आफ्नो दलका तर्फबाट बढाइने एजेण्डा नै प्रस्तुत गर्नुभयो,’ बैठक स्रोत भन्छ ।

श्रम संस्कृतिका सांसद ध्रुवराज राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, माटो सुहाउँदो राष्ट्रिय नीति र राष्ट्रियताबारे गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको बताएका थिए । ‘भ्रष्टाचार के गर्दा अन्त्य हुन्छ, त्यो गर्नुपर्‍यो,’ उनले भनेका थिए, ‘माटो सुहाउँदो नीतिहरू निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ ।’

राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाहीले हिन्दू राज्य र राजसंस्थाकै कुरा उठाएका थिए । ‘उहाँले हिन्दू राज्य र राजसंस्थाकै कुरा उठाउनुभयो,’ स्रोत भन्छ । मधेशवादी दलका प्रतिनिधिहरूले वर्तमान संविधानप्रति विगतबाटै असहमति रहेको सम्झाएका थिए ।

जसपाका प्रतिनिधि सुरेन्द्रकुमार झा र लोसपाका आभास लाभले संविधान जारी हुँदा नै असहमति रहेको बताएका थिए । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले पनि संघीयता खारेजीकै प्रसंग उठाएकी थिइन् । प्रदेशहरूको खारेजीको एजेण्डामा पौडेललाई राप्रपाका शाहीको पनि समर्थन थियो । ‘प्रदेशहरू खारेज गर्नेगरी संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा उहाँहरुको कुरा मिल्यो,’ बैठक स्रोत भन्छ ।

छलफलमा कांग्रेसका तर्फबाट भने कोही प्रतिनिधि सहभागी थिएनन् । नेताहरुका अनुसार प्रतिनिधि छनोटमा ढिलाइ भएकाले आजको बैठकमा कांग्रेसबाट कोही प्रतिनिधि सहभागी नभएका हुन् ।