२३ असोज, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर भारतीय दूतावाससँग एम्बुलेन्स र वारुणयन्त्र माग गरेको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले एम्बुलेन्स र वारुणयन्त्र माग गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रदेशभित्रका स्थानीय तह र सामाजिक संघसंस्थाका लागि भारतीय स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा गण्डकी प्रदेशले केही एम्बुलेन्स र दमकल माग्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव लालमणि ओझाले जानकारी दिए ।
संख्या भने तोकिएको छैन । ‘प्रदेशको आवश्यकताअनुसार दमकल, एम्बुलेन्स माग गर्न सक्छ, यसअघि पनि यस्तो सहयोग गर्दै आइरहेको छ’ सचिव ओझाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘भारतीय स्वतन्त्रता दिवसमा यो प्रस्ताव गर्ने निर्णय भएको छ ।’
सञ्चार नीति पारित
गण्डकी प्रदेश सरकारले सञ्चार नीति बनाएको छ । गण्डकी प्रदेशमा सञ्चार क्षेत्रलाई नियमन, व्यवस्थित र प्रोत्साहन गर्न प्रदेशले आˆनै सञ्चार नीति बनाएको हो ।
नेपाल सरकारको आमसञ्चार नीतिलाई आधार मानेर प्रदेशले आमसञ्चार नीति तयार पारेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले जानकारी दिए ।
आमसञ्चार नियमन र प्रोत्साहन गर्न सरकारले सञ्चार बोर्ड गठन गर्ने भएको छ । प्रदेशभित्रका सबै खाले सञ्चार माध्यमलाई हेर्न प्रदेश सञ्चार बोर्ड गठन गर्ने र सरकारले रेक्टर नियुक्त गर्ने गरी आमसञ्चार नीति बनाएको हो ।
‘यहाँका सञ्चार माध्यम टीभी, रेडियो, पत्रपत्रिका, अनलाइनलाई नियमन गर्न सञ्चार बोर्ड गर्ने र त्यहाँ रेक्टरको व्यवस्था गर्ने सरकारले नीति लिएको छ,’ कानुनमन्त्री चुमानले भने, ‘बोर्डले नियमन तथा केन्द्रमा सिफारिस गर्ने काम गर्छ ।’
केन्द्रको आमसञ्चार नीतिमा आधारित रहेर प्रदेशले आफैं आमसञ्चार नीति बनाएको हो ।
होमस्टे कार्यविधि पारित
प्रदेश सरकारले होमस्टे कार्यविधि पनि तयार पारेको छ । मंगलबारकै बैठकले होमस्टे कार्यविधि पारित गरेको छ ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधीमाथि मन्त्रिपरिषदको प्रशासन तथा विधेयक समितिले सामान्य परिमार्जन गरि स्विकृत गरेको छ ।
कार्यविधिले होमस्टे सञ्चालनका मापदण्ड, दर्ता, प्रवर्द्धनलाई जोड दिएको छ । प्रदेशभित्रका ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायमा स्वरोजगारको अवसर सिर्जना हुने कार्यविधि तयार पारिएको पर्यटन मन्त्री विकास लम्सालले जानकारी दिए ।
ग्रामीण पर्यटन पूर्वाधारको दिगो विकास गर्न, ग्रामीण पर्यटनको माध्यमबाट महिला तथा सबै जातजातिलाई समेट्ने र पर्यटन व्यवसायमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले कार्यविधि बनाइएको हो । कार्यविधिले होमस्टेमा ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई पर्यटन सेवामा सहभागी गराई आयवृद्धिका साथै जीवनस्तर उकास्ने, स्वरोजगारको व्यवस्था गर्ने, पर्यटकलाई ऐतिहासिक, धार्मिक एवं रमणीय स्थानको जानकारी दिने लक्ष्य राखेको छ । होमस्टेले स्थानीय रीतिरिवाज, कला-संस्कृति र रहनसहनको समेत प्रचारप्रसार गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
गण्डकी प्रदेशको एकमात्र तराई क्षेत्रीय जिल्ला नवलपुरमा जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय स्थापनाको गर्न प्रदेश सरकारले संघ सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतमा १५ जना कर्मचारीसहित कार्यालय खोल्न प्रस्ताव गरिएको हो । प्रदेश मातहत आएको यातायात कार्यालयलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ विधेयक ल्याउने तयारी सरकारले गरेको छ । सवारी र यातायात व्यवस्थापनको लागि ‘प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ को मस्यौदा तयार पार्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।
हाइनानसँग साइनो जोड्न अनुमति माग
प्रदेश सरकारले चीनको हाइनान प्रदेशसँग गण्डकी प्रदेशको मितेरी साइनो जोड्न केन्द्र सरकारसँग अनुमति मागेको छ । हालै मात्र हाइनान प्रान्तको भ्रमण गरी फर्किएका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङल मितेरी साइनो जोड्ने बताएका थिए ।
हाइनान प्रान्तका गर्भनर नोमेम्बरमा पोखरा भ्रमणमा आउने र त्यति बेला दुई प्रदेशबीच भागिनी सम्बन्ध कायम गर्न हस्ताक्षर गर्ने योजना मुख्यमन्त्री गुरुङको छ ।
