जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव

२० कात्तिक, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनमा भदौ २३ गते भएको दमन र २४ गतेको आगजनी लगायतका घटनाबारे जाँचबुझ गर्न गठन भएको आयोगले अनुसन्धानमा श्रृङ्खलाबद्ध असहयोग गरेको भन्दै प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङलाई पाँच सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव गरेको छ ।

आयोगले बुधबार आईजीपी खापुङलाई अनुसन्धानमा निरन्तर असहयोग गरेको आरोपमा सोधेको स्पष्टीकरणमा पाँच सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव नै रहेको प्रहरी मुख्यालय सम्बद्ध स्रोतले बतायो ।

‘उहाँले गरिरहेको काम र क्रियाकलापले अनुसन्धानमा असहयोग भई आयोगको अवहेलना भएको निष्कर्ष नै रहेछ,’ स्पष्टीकरणको विवरण उद्धृत गर्दै हेडक्वार्टर सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ६ उद्धृत गरेरै कारबाहीको प्रस्तावसहितको स्पष्टीकरण आएको हो ।’

उक्त ऐनको दफा ६ मा ‘आयोगले आफ्नो अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने’ अधिकार छ । आयोगले अवहेलना ठहरेमा पाँच सय रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्नसक्ने उक्त ऐनमा व्यवस्था छ । तर, आयोगलाई सन्तोष हुनेगरी क्षमायाचना गरेमा आयोगले माफी दिन वा सजाय माफ गर्नसक्ने व्यवस्था पनि छ ।

त्यसरी स्पष्टीकरण सोधिने व्यक्तिलाई ऐनले ‘अभियुक्त’ भनी परिभाषित गरेको छ । आयोगले बुधबार सोधेको स्पष्टीकरणको विवरण हेर्दा प्रहरी महानिरीक्षकमाथि आयोगको नजरमा आरोपित अर्थात् अभियुक्तमा रुपमा व्यवहार भएको देखिन्छ । बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षकलाई राज्यको निकायले अभियुक्त नै ठानेर जरिबानाको प्रस्ताव गरेको यो विरलै हुने घटना हो ।

जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरू यसबारेमा औपचारिक रुपमा बोल्न चाहदैनन् ।

आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले आफू व्यस्त रहेको भन्दै प्रवक्तालाई सम्पर्क गर्न आग्रह गरे । प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले भने, ‘म कामकै सिलसिलामा छु, पछि कुरा गरौंला ।’

प्रहरी हेडक्वार्टर सम्बद्ध स्रोतका अनुसार, आयोगले यसरी कारबाहीकै प्रस्तावसहित स्पष्टीकरण सोध्नुका पछाडी केही कारणहरू छन् । बारम्बार आयोगको कामकारबाहीलाई नै अवरुद्ध हुने क्रियाकलाप गरेको भेटिएपछि पदाधिकारीहरूले सामूहिक निर्णय गरेर आईजीपी खापुङलाई कारबाहीको प्रस्ताव गरेका हुन् ।

स्रोतका अनुसार, मुलभूत रुपमा चारवटा घटनाले जाँचबुझ आयोगको पदाधिकारीहरू प्रहरी महानिरीक्षकको व्यवहारबाट ‘चिढिएका’ हुन् ।

पहिलो, जाँचबुझ आयोगले प्रहरी हेडक्वार्टरलाई भदौ २३ र २४ गतेका दिन फिल्डमा खटिने प्रहरीहरूको विवरण मागेको थियो । लिखित पत्र पठाएको जवाफ नपाएपछि आयोगका पदाधिकारीहरू एवं सचिवालयका कर्मचारीहरूले बारम्बार विवरणका लागि ताकेता गरेका थिए ।

त्यसक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक खापुङले विवरण त पठाएनन् नै मातहतका प्रहरी अधिकारीहरूलाई ‘तत्काल विवरण पठाउन आवश्यक छैन’ भनेर निर्देशन दिएको समेत सूचना आयोगमा पुग्यो, जुन कुरा आयोगलाई कारवाहीको पत्रको तहमा पुग्ने दोस्रो कारण बन्यो । खापुङले कयौं प्रहरी अधिकारीहरूलाई विवरण पठाउन हतार नगर्न निर्देशन दिएको सूचना जाँचबुझ आयोगसम्म पुग्यो ।

‘हामीले विवरण संकलन गरिरहेका छौं भन्ने, तर कुनैपनि विवरण नपठाउने गरेपछि अर्को संयन्त्रबाट सोधखोज गर्‍यौं’ जाँचबुझ आयोग सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘प्रक्रियागत र अरु रुपमा होइन कि नियतवश: नै ढिलाइ गर्न खोजेको सूचना नै थाहा पाएपछि स्पष्टीकरण सोधेका हौं ।’

आयोगले बारम्बार ताकेता गरेपछि प्रहरी मुख्यालयले ‘त्यो दिन प्रहरी महानिरीक्षकदेखि देशभरका जवान फिल्डमा खटिएको’ भनी पठाएको जवाफ गैरजिम्मेवार र हेपाहा प्रवृत्तिको भएको भनी आयोगका पदाधिकारीहरूले निष्कर्ष निकाले ।

आयोगसम्बद्ध एक कर्मचारीका अनुसार, विभिन्न ठाउँमा झडप र बल प्रयोग भएको सन्दर्भमा त्यहाँ खटिएका प्रहरी अधिकारीहरूको विवरण पठाउनुको साटो सबै फिल्डमा रहेको जवाफ दिएर अनुसन्धानलाई असहयोग गर्न खोजेको निष्कर्षमा आयोग पुगेको हो । स्रोतले भन्यो, ‘उहाँ आफैं अनुसन्धानको दायरामा आउने निश्चित छ । यस्तोमा असहयोग गर्नु झनै प्रश्नयोग्य विषय बन्यो ।’

आयोगका पदाधिकारीहरूलाई झस्काउने तेस्रो कारण पनि छ । प्रहरी मुख्यालय सम्बद्ध स्रोतका अनुसार, आईजीपी खापुङले यो अवधिमा फिल्डमा खटिएका केही प्रहरी अधिकारीहरूलाई छानी–छानी काठमाडौं बाहिर सरुवाको निर्णय गरे पनि अरु केहीको सरुवा गर्न खोजेका थिए ।

आयोगबाट हुने सोधपुछ, स्पष्टीकरण एवं बयानमा ढिलाइ गर्ने योजनाका साथ उनीहरूलाई बाहिर पठाउन खोजिएको भेटेपछि आयोगले भदौ २३ र २४ गते फिल्डमा खटिएका प्रहरीलाई अन्यत्र नखटाउन परिपत्र नै गरेको थियो । त्यसपछि प्रहरी हेडक्वार्टरले फिल्डमा खटिएकाहरूलाई उपत्यका बाहिर नजान परिपत्र गरेको थियो । प्रहरी मुख्यालय स्रोतले भन्यो, ‘खासमा आयोगले उनीहरूलाई बाहिर नखलाउनु भनेको थियो, हेडक्वार्टरले बाहिर नजानु भनी परिपत्र गरिदियो ।’

पत्र पठाएको करिब २७ दिनसम्म प्रहरी मुख्यालयले फिल्डमा खटिने प्रहरीहरूको विवरण नै लुकायो र जवाफ पठाएन । त्यतिञ्जेलसम्म पनि आईजीपी खापुङले ‘केही दिनपछि विवरण पठाए हुन्छ’ भनी मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको भेटियो । पटकपटकको ताकेतापछि हेडक्वाटरले आफैं विवरण पठाउनुको साटो काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीसँग विवरण मागी त्यसको बोधार्थ आयोगमा पठाएको थियो ।

‘बारम्बार आयोगको काममा असहयोग गर्ने र अनुसन्धानलाई नै निस्तेज बनाउन खोजेपछि तपाईंलाई किन अवहेलनामा कारवाही नगर्ने भनी स्पष्टीकरण सहित पत्र पठाइएको हो,’ आयोगसम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘बिहीबार अपरान्हसम्म सबै विवरण पठाउने भनी जवाफ आएको छ ।’

आईजीपी खापुङले अनलाइनखबरसँगको प्रतिक्रियामा आफूलाई पाँच सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव सहित अवहेलनाको कारबाहीको प्रस्ताव सहितको पत्र आएको स्वीकारे ।

‘मैले आफ्नो जवाफ आयोगमा पठाइसकेको छु,’ उनले भने, ‘प्रहरी संगठन र देशभर खटिएका प्रहरीको हकहितका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयोगलाई भन्दा बढी मलाई थाहा छ । मैले आफ्नो विवेकले काम गरिरहेको छु ।’

उनले जाँचबुझ आयोगमा जवाफ पठाउँदै आफूले बदनियतपूर्वक विवरणमा ढिलाइ नगरेको जिकिर गरेका छन् । आफूले आयोगको अवहेलना नगरेको भन्दै उनले घटनापछि प्रहरी कार्यालयको भौतिक संरचना र कयौं विवरण जलेको भन्दै त्यसले गर्दा ढिलाइ भएको जवाफ लेखेका हुन् ।

उनले अनलाइनखबरसँगको प्रतिक्रियामा अहिलेको विषम परिस्थितिमा प्रहरी संगठनको मनोबल घटाएर कसैको हित नहुने बताए । उनले थपे, ‘निकट भविष्यमा निर्वाचन गराउनुपर्नेछ । यस्तो अवस्थामा प्रहरी संगठनको मनोबल घटाएर कसलाई फाइदा पुग्ने हो ? सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो ।’

१३ भदौमा प्रहरी महानिरीक्षक बनेका खापुङ करिब साढे दुई महिनाको कार्यकाल पुरा गरी २७ कात्तिकमा अवकाश हुँदैछन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा नियुक्त भएका उनीमाथि कतिपय जेनजी आन्दोलनकारीहरूले ओलीप्रति अनुग्रहित हुँदा समेत सरकारले कारबाही गर्न नसकेको आरोप लगाउछन् ।

जेनजी आन्दोलनमा भएको बल प्रयोगको घटनाका बेला प्रहरी संगठनको नेतृत्वमा भएकाले उनी जाँचबुझ आयोगको दायरामा पर्ने निश्चितजस्तै छ ।

‘असहयोग’ पछि हमाल सरुवा

कामकारबाहीमा असहयोग गरेपछि जाँचबुझ आयोगले सहसचिव गोगनबहादुर हमाललाई सरुवा गरेको खुलेको छ । आयोग स्थापना भएलगत्तै गृहमन्त्रालयले सहसचिव हमाललाई आयोगको सचिवालयमा रहने कर्मचारीको नेतृत्व गर्नेगरी पठाएको थियो ।

आयोगबाट हुने कामकारवाही एवं पत्राचारका क्रममा बारम्बार असहयोग गरेपछि हमाललाई सरुवा गरिएको गृहमन्त्रालय सम्बद्ध स्रोतले जनायो ।

‘आयोगको निर्णयपछि पत्राचार गर्ने क्रममा उहाँले बारम्बार ‘राजनीतिक विषयवस्तु जोडिएका विवरणहरूमा त मैले पत्राचार गर्न मिल्दैन भनेर मातहतका अधिकृत र उपसचिवहरूलाई जिम्मेवारी सार्ने काम गर्नुभएछ,’ मन्त्रालयसम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘पत्राचारमा समेत असहयोग हुन थालेपछि तपाईंको भूमिका आवश्यक रहेन भनेर आयोगले विदावारी गरेको हो ।’