हिमालयको काखमा रहेको सानो देश नेपाल सम्भावना नै सम्भावनाले भरिएको मुलुक मध्येमा पर्छ । हाम्रो सम्भावना शब्दमा वर्णन गरेर साध्ये छैन । स्रोत र साधनको कुरा गर्ने हो भने हामी कुनैपनि हिसाबमा विश्वका समृद्द भनिने मुलुकभन्दा कमजोर छैनौं । तर, विडम्बना विश्व समुदायमा हाम्रो स्थिति साह्रै नै दयनीय छ ।
कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भएका हामी ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न आयात गर्छौं । हाम्रा नदीहरुमा पाइला पाइलामा सुन बगेको छ । तर, हामी विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा छौं । हाम्रा कयांै जडिबुटी चिनिँदै नचिनिई कुहिएर जान्छन् । हाम्रा स्ुन्दर हिमाल हेरिदिने मान्छे हामीले पाउन सकेका छैनांै । बर्सेनी हजारौँ युवा रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने अवस्था छ ।
नराम्रा कुरा नै गर्ने हो भने लेखेर साध्ये छैन । धेरै शासनहरु बदलिए, धेरै शासकहरु बदलिए । तर, नेपाल कहिल्यै बदलिन सकेन । इतिहासका कालखण्डहरुमा समृद्ध नेपालको सपना बाँड्ने मान्छे नेपालले धेरै पायो । तर, नेपाल कहिल्यै समृद्ध बन्न सकेन । यो साह्रै नै दुखद कुरा हो ।
पछिलो समय नेपाली राजनीतिले लिएको मोडसँगै समृद्धिको सपना एकपटक फेरि नपलाएको होइन । केही आशालाग्दो ,केही गर्ने अठोट भएको मान्छे नेतृत्वमा पुग्छ भने आशा स्वाभाविक लाग्छ । पटकपटक मुर्छित बनाइएको समृद्धिको सपनालाई राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी ठान्ने त्यो नेतृत्वले साकार बनाउँछ कि भन्ने आशा आम नेपाली जनताले गरेकै हो भन्नेमा कसैको दुईमत नरहला ।
धेरै नै आशा गरिएको र धेरै नै सम्भावना बोकेको बर्तमान सरकारको ६ महिनाको कार्यकालको लेखाजोखा गर्दा नेपालले समृद्धिको बाटो कैले पैल्याउन नसक्ने भयो भन्ने जमात पनि ठुलै भइसकेको छ । उधारो समृद्धि पत्याउने कुरा भएन । वास्तविक समृद्धिको आधार निर्माण हुन सकेको छैन ।
नागरिकहरु दैनिक आवश्यकता परिपूर्तिका लागि छट्पटिरहेको वर्तमान अवस्थामा रेल र पानीजहाजका कुरा अपत्यारिलो लाग्नु स्वभाविक पनि हो । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली निर्माणमा ओली सरकार जतिसुकै प्रतिवद्ध भए पनि त्यसको आभाष नेपाली जनताले गर्न सकेका छैनन् । समृद्धिको यात्राका लागि ओलीले छानेको टिम पनि कुहिरोको कागझै भएको अनुभुति यो अवधिमा नेपाली जनताले गरिसकेका छन् ।
पछिल्लो समय समृद्धिप्रतिको सरकारको संकल्पप्रति नै अविश्वासको स्थिति सिर्जना हुन लागिसकेको छ । सरकार प्रमुखको हरेक सम्बोधनमा समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने संकल्प आउँछ, तर कथा पुरानै छ, व्यथा पुरानै छ । आखिर गाँठो कहाँ परेको छ ? राज्य हरेक ढंगबाट असुरक्षित हुँदै गएको वर्तमान परिस्थितिमा जनताले ओलीको छनोटमाथि नै प्रश्न गर्न थालेका छन् । यत्तिको प्रतिवद्धता हुँदाहुँदै पनि परिवर्तनको आभाष हुन नसक्नुमा कमजोर को ? ओली ? ओलीको टीम वा अन्य कोही ? यो आजको गम्भीर प्रश्न हो ।
सन् १९९० को दशकको सुरुवातमा भारत चरम आर्थिक संकटमा थियो । दुई हप्ताको आयात धान्न नसक्ने वैदेशिक विनिमय संचितिको अवस्था, विदेशी बैंकमा सुन धितो राखेर ऋण लिनुपर्ने अवस्था, न्यून उत्पादन, उच्च आयात, बढ्दो बेरोजगारी हरेक ढंगबाट चरम आर्थिक संकटको अवस्था थियो । नेहहरुको समाजबादी अर्थतन्त्र अंगालेको भारतको अर्थतन्त्रलाई सही मार्गमा डोर्याउने व्यक्तिका रुपमा प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावले मनमोहन सिंहलाई अर्थमन्त्री नियुक्त गरे । दिल्ली स्कुल अफ इकोनोमिक्सका प्रोफेसर, रिजर्भ बैँक अफ इण्डियाका गभर्नर,योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदै अर्थमन्त्री बनेका गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिका सिंहले चरम संकटको अवस्थामा रहेको भारतको अर्थतन्त्रलाई पुर्नजीवन प्रदान गरी छोटो समयमै विश्वकै मुख्य अर्थतन्त्रमध्येको अर्थतन्त्रको परिचय प्रदान गरे ।
प्राविधिक मन्त्रालयमा टेक्नोक्र्याट नै चाहिन्छ भनेर केपी ओलीले पार्टीभित्रका आकांक्षी र आफ्ना अत्यन्तै नजिकका सहयोगीलाई समेत पाखा लडाएर अर्थमन्त्रीका रुपमा डा. युवराज खतिवडालाई नियुक्त गरे ।
हरेक ढंगबाट तरल अवस्थामा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा डोर्याउँदै समृद्धिको आधार सिर्जना गर्न अर्थमन्त्रीको रुपमा ओलीले छानेको व्यक्तित्व त्यतिबेलाको भारतका पीभी नरसिंह रावको छनोटभन्दा कमजोर पक्कै थिएन होला । मौऽकि नीतिमा विद्यावारिधि गरेका खतिवडा राष्ट्र बैंकको गभर्नर र पटक-पटक योजना आयोगको उपाध्यक्ष भइसकेका व्यक्ति हुन् ।
तर, आफ्नो समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना साकार गर्न ओलीले छानेको टेक्नोक्रयाटको सुरुवाती प्रर्दशन नै फितलो देखिए पछि ओलीमात्र नभई सिंगो पार्टी नै निराश भएको आभाष गर्न सकिन्छ ।
अर्थमन्त्री हुनेवितिकै श्वेतपत्र जारी गरेर अर्थतन्त्रको अवस्था अतयन्तै कमजोर भएको घोषणा गर्न हतारिएका खतिवडाले कमजोर अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्ने मार्गचित्र निर्माण गरेर अहिलेसम्म लागु गर्न नसक्नु विडम्बनाको कुरा हो । अरुको कमजोरी मात्रै देखाउन त जसले पनि सक्छ । कुरा रहन्छ, समस्या समाधानमा प्रयास के गरियो भन्ने ।
मितव्यायी अर्थमन्त्रीका रुपमा आफुलाई परिचित गराउन खोजेपनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भएको रकमान्तर र निकाशा अन्य आर्थिक बर्षको भन्दा पक्कै फरक देख्न पाइएन । प्रत्येक वर्ष आर्थिक वृद्धिदर दश प्रतिशत गर्ने, दुई वर्षभित्र नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने, वृद्धाभत्ता बढाएर पाँच हजार पुर्याउने, भ्रष्ट्राचारलाई शुन्यमा झार्ने लगायतका वाम गठवन्धनको घोषणापत्रलाई सम्बोधन गर्ने प्रावधानहरु स्पष्ट देखिने गरी बजेटमा समेट्न नसक्नु साह्रै नै दुखद कुरा हो । प्रधानमन्त्रीले पटक-पटक समृद्ध नेपालको नारा लगाउँदै गर्दा अहिलेसम्म समृद्धिको स्पष्ट मार्गचित्र बन्न नसक्नुले पनि प्रमाणित गर्छ कि टेक्नोक्रयाटको नेतृत्व पनि नन-टेक्नोक्रयाटको भन्दा खासै फरक छैन ।
संघीयता कार्यान्वयनको जटिल पक्षमध्ये कर्मचारी समायोजना पनि एक हो । संघीय कानुनबमोजिम नियुक्त कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न उनीहरुलाई उत्साहित र उत्प्रेरित बनाउनुपर्नेमा उल्टै भड्काएको आरोप सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई लागेको छ । अघिल्लो कार्यकाल यही मन्त्रालय सम्हालेर जनता र कर्मचारीको विश्वास जित्न सफल व्यक्तित्वलाई फेरि यही मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनु पक्कै ओलीको दोष होइन होला । कुरा केमा बिगि्रयो थाहा छैन, तर यतिबेला सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र निजामती कर्मचारीवीचको दुरी इतिहासमै सबैभन्दा लामो बन्न पुगेको छ ।
कर्मचारीतन्त्रभित्र पनि खराबी जरुर छन्, भ्रष्टाचार र अनियमितता बढ्दो छ । सेवाप्रतिको प्रतिवद्धतामा क्रमशः ह्रास आइरहेको अवस्था छ । तर, कमजोरी सुधार्न सकिन्छ । गल्ती गर्ने कर्मचारीप्रति निर्मम हुन सकिन्छ । तर, सीमित मान्छेको गल्तीका कारण समग्र कर्मचारीतन्त्रप्रति निर्मम भइयो भने त्यसले सरकार र कर्मचारीवीचको सम्बन्धलाई कता पुर्याउँछ, त्यो बुझ्न जरुरत छ ।
अघिल्लो कार्यकाल उदाहरणीय काम गरेर जनता र कर्मचारीको विश्वास जित्न सफल मन्त्री यो कार्यकालमा कहिले स्वेच्छिक अवकास कहिले ट्रेड युनियनसँगको सम्बन्ध कहिले काज सरुवा त कहिले सेवा ऐनको विषयमा पटक-पटक विवादमा तानिँदै आएका छन् ।
ओलीको अर्को छनोट शालीन र निर्विवादित व्यक्तित्व, गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका रामबहादुर थापा नेपाली राजनीतिका कमजोर पात्र पक्कै होइनन् । तर, ओली सरकारमा अत्यन्तै आशा गरिएका मन्त्री मध्येका एक थापाको नेतृत्वले पनि शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा तात्विक फरक ल्याउन सकेको अवस्था छैन ।
मुलुकभित्र हत्या बलत्कार अपहरणजस्ता गतिविधिहरु दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । बाहलवाला संसदलाई कसैले मार्न धम्की दिएको सुनिन्छ, त्यसको पत्तो लाग्दैन । राज्यका पूर्व विशिष्ठ व्यक्तित्वको हत्या हुन्छ, हत्यारा पत्ता लाग्दैन । एउटी बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको पचासांै दिन बित्दा पनि अपराधी पत्ता लाग्दैन, उल्टै प्रहरी प्रशासन अपराधसँग जोडिएको खबर आउँछ । तस्करी, कालोबजारी भूमिगत गतिविधिजस्ता सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थामा खतरा निम्त्याउने गतिविधिहरु दिन प्रतिदिन बढ्दै गएका छन् । सामाजिक अनुशासनहीनता व्याप्त छ । जसले जे बोले पनि हुन्छ, जसले जे गरे पनि हुन्छ । खै त गृह प्रशासन ? शान्ति सुरक्षा र नागरिकको जिउधनको रक्षाका लागि खै मार्गचित्र ? न्याय नपाएर पीडितले बरु हामीलाई मारिदिनुस् भन्नुपर्ने अवस्था आउनु चानचुने पीडाको कुरा पक्कै होइन ।
संसदको विकास समितिमा रहेर अत्यन्तै क्रियाशील ढंगबाट कार्य गरी प्रशंसा बटुल्न सफल विद्यार्थी पृष्ठभूमिबाट आएका, युवा जोश भएका पर्यटनमन्त्रीको कामबाट पनि जनता सन्तुष्ट छन् जस्तो लाग्दैन । धेरै अशा गरिएका जाँगरिला देखिने मन्त्रीले सम्हालेको मन्त्रालयमा पनि चमत्कारी परिवर्तन केही देख्न सकिएको छैन ।
हामीले साना-साना कुरामा अल्झेर ठूला-ठूला लक्षहरु विर्सन पक्कै हुँदैन । पाँच वर्षभित्रमा वाषिर्क २५ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य प्राप्तिका लागि पूर्वाधार खडा गर्ने कार्य पर्यटन मन्त्रालयको अहिलेको प्रदर्शनीले पक्कै सम्भव हुन्छजस्तो लाग्दैन ।
यसैगरी चरम मूल्यवृद्धि, कालोबजारी, कार्टेलिङ, भुमिगत व्यापारिक क्रियाकलाप जस्ता गतिविधि मौलाएर उपभोक्ता चरम शोषणको अवस्थामा पुग्दा पनि वजार नियन्त्रण गर्न नसक्नुले वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयमाथिको आशा पनि निराशामा पनि परिणत भएको छ । तत्कालीन माओवादी पार्टीभित्र अत्यन्तै स्वच्छ छवि भएका नेताको परिचय बनाएका नेताले नेतृत्व गरेको यो मन्त्रालयले पक्कै पनि कमजोर वर्गका उपभोक्ताको जीवनमा चमत्कारिक परिवर्तन ल्याउनेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । बिहान बेलुकाको छाक टार्न न्युनतम आधारभुत आवश्यकता पनि पूरा गर्न नसक्ने गरी बजार अगाडि जान्छ भने कसरी सुखी नेपाली निर्माण हुन सक्ला ?
कृषकले आफ्नो कृषि उपजको उचित मूल्य पाउन नसक्नु एउटा पीडा छ भने त्यही कृषि उपज उपभोक्ताले कृषकले बेचेको भन्दा तीनसय प्रतिशत बढीमा किन्नुपर्ने अर्को विडम्वना छ । योवीचमा खेल्ने बिचौलियाको अन्त्य गर्न नसक्दा कृषिमन्त्रीमाथिको जनताको अपेक्षा क्रमश ह्रास हुँदै गएको छ । समृद्धिका लागि आधारका रुपमा लिइने कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणमा ठोस पहल हुन नसक्नु अर्को दुखको कुरा हो ।
नियुक्तिका बेला नै विरोधमा परेका भौतिक योजना मन्त्रीलाई गरेर देखाउने ठूलो अवसर ओली सरकारले प्रदान गरेको थियो । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास गर्न सबैभन्दा ठूलो मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु चानचुने सौभाग्यको विषय होइन । मोनोरेल, विद्युतीय रेल, केवलकार, पानीजहाजको कल्पनामा रमेका नेपाली जनतालाई रुन मनलाग्दो वर्तमान पूर्वाधारको अवस्थाले मीठो सपनाबाट एक्कासी ब्युँझिएझै बनाइदिएको छ ।
अरु पूर्वाधारको कुरै नगरौं । नागरिकको न्युनतम आधारभुत आवश्यकताका रुपमा रहेका सडकमार्ग सडक नभई कालमार्ग बनेको छ । यसले कतातिरको समृद्धितिर लैजान्छ, त्यो त हेर्न बाँकी नै छ ।
यसैगरी देशको स्वास्थ्य शहरी विकास श्रम तथा रोजगार गरिवी निवारण, सहकारी, समाजकल्याण, उर्जा, खानेपानी लगायतका क्षेत्रमा पनि समृद्धिको बाटोमा हिँडेको झैं लाग्ने गरी सन्तोषजनक प्रगति देखिँदैन ।
नकारात्मक कुराले नकारात्मक दिशातिर नै डोर्याउँछ त्यसैले सोचाइ सकारात्मक हुनुपर्छ । तर, कहिलेकाहिँ नेपाली जनता मान्छे भएर बाँच्न मुश्किल पर्ने अवस्थाको नजिक-नजिक हामी पुग्न लागेको हो कि भन्ने भान हुन्छ ।
प्रयासहरु हुँदै नभएका भन्न अलि मिल्दैन । तर, यो अवधिमा प्रयासको केही केही संकेत त देखिनुपर्ने । हामी कहाँ अल्झेका छौं ? गाँठो केमा परेको छ ? समृद्धिको हाम्रो यात्रामा बाधक तत्व के हो ? सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट एकपटक सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । कतै हामी आफैं त होइन समृद्धिको बाधक ?
