२५ कात्तिक, सिन्धुपाल्चोक । जिल्लामा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा निकै प्रगति देखिए पनि यसमा धेरै विकृति र अनियमितता देखिएको स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुले बताएका छन् ।
सदरमुकाम चौतारामा जिल्लास्तरीय संवाद समूहले आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा जनप्रतिनिधिले पुनर्निर्माणका क्रममा गाउँ नगरमा भएका अनियमितताको पर्दाफास मात्र गरेनन्, वास्तविक भूकम्पपीडितले अनुदान नै नपाएको गुनासो गरे ।
पुननिर्माणका नाममा राज्यकोषको चरम दुरुपयोग भइरहेको भन्दै स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुले स्थानीय तहलाई अधिकार नदिँदा दुरुपयोग रोक्न नसकेको बताए । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अन्यत्रै बसोवास भएका र दोहोरो अनुदान लिएका लाभग्राहीको पहिचान गरी अनुदान रकम फिर्ता गर्नका लागि स्थानीय तहहरुलाई जिम्मेवारी दिनै लाग्दा स्थानीय सरकारका प्रमुखहरु भने आफूहरुले त्यो जिम्मेवारी नलिने उद्घोष गरेका छन् ।
स्थानीय सरकार गठन हुनु अगावै लाभग्रही पहिचान गरी अनुदान वितरण भएको भन्दै आफूहरु निर्वाचित हुनुअघि भएको अनुदान वितरणको विषयमा केही गर्न नसक्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
‘पाउनुपर्नेले नपाएका विषयमा हामी जिम्मेवार भएर लाग्छौं, तर हिजो नपाउनुपर्नेले पाएका अनुदानका विषयमा हामी जिम्मेवार छैनौं’, लिसंखुपाखर गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमल नेपालले भने, ‘हिजो एउटाले मनोमानी रुपमा अनुदान रकम दिन्छ, आज हामीलाई फिर्ता लिनु भनेर हुन्छ ?’
पुननिर्माणका नाममा राज्यकोषको दुरुपयोग गरेको भनी लिखित उजुरी आएमा भने छानबिन गर्न सक्ने उनी बताउँछन् । ‘हिजो हामीले अनुदान सिफारिस पनि गरेका हैनौं, अब खोस्न पनि सक्दैनौं’, अध्यक्ष नेपालले थपे ‘नपाउदा पनि हुनेले पाएका छन्, तर जसले पाउनुपर्ने हो उनीहरुले पाएका छैनन्, आफ्नै आँखा अगाडि विभेद हुँदा पनि टुलुटुलु हेरर बस्न बाध्य भएका छौं ।’
पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष टासी लामाले गाउँपालिकाभित्र झण्डै ८ सय जनाले पुननिर्माणका नाममा राज्यकोषको दुरुपयोग गरेको भन्दै उनीहरुबाट अनुदान फिर्ता गर्ने जोखिम उठाउन नसकिने बताए । ‘हिजो दिने बेलामा ख्याल नगर्ने अनि आज हामीलाई फिर्ता लिनू भनेर हुँदैन’, अध्यक्ष लामाले भने, ‘आठ सय जना पछि लाग्ने गरी म चाहिँ यो रिस्क लिन सक्दिन ।’
वास्तविक भूकम्पपीडितले सुन्दर र सुरक्षित घर बनाए पनि कतिपयले भने एक कोठे घर निर्माण गरी अनुदानको रकममा नै नाफा निकालेको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाका मेयर अमानसिं तामाङले बताए । ‘जो खास पीडित हो उसले राम्रो घर बनाएका छन्, जस्को अन्यत्रै घर छ उसले झारा टारेर एक कोठे घर बनाएर अनुदान लिएको छ’, मेयर तामाङले भने ।
म्याद थप भइरहँदा दिनानुदिन गुनासोको संख्या बढिरहेको भन्दै तत्काल गुनासो भर्ने काम बन्द गर्नुपर्ने उनले सुझाए ।
स्थानीय तहलाई पुननिर्माणको अधिकार नदिँदा पुनर्निर्माणको काम पारदर्शी बन्न नसकेको गाउँपालिका महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका जुगल गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ बताउँछन् ।
उनका अनुसार कतिपय वास्तविक पीडित नै अनुदानबाट बञ्चित छन् । स्थानीय तहलाई कागजी रुपमा अधिकार दिइए पनि कार्यान्वयन पुरानै ढंगमा हुँदा समस्या भएको उनको बुझाइ छ । ‘कर्मचारी, जनशक्तिसहित सिष्टम नै स्थानीय तहमा जाने हो भने हामी गैरपीडितलाई ठेगान लगाउँछौं, वास्तविक पीडितलाई न्याय दिनसक्छौं’, उनी भन्छन् ।
पहिलो र दोस्रो किस्ता लिएर तेस्रो किस्ता नलिएरै राज्यकोषको २ लाख रुपैयाँ पचाउने नियत देखिएको भन्दै बाह्रविसे नगरपालिकाका मेयर निमफुन्जो शेर्पाले पुननिर्माणका क्षेत्रमा अनुगमन नहुँदा समस्या भइरहेको सुनाए । ‘एउटै ब्यक्तिको जग्गामा दर्जनौ घरको डीपीसी भएका छन्, उनीहरुको घर बनाउने सोच नै हैन, अनुदान पचाउने दाउ मात्रै देखियो’, मेयर शेर्पाले भने,‘ वडाध्यक्ष र प्राविधिकहरु नै कमिसनमा लागेका छन् ।’
‘प्राविधिकले घुस लिए, मनोमानी गरे’
पुनर्निर्माणमा प्राविधिक सहयोग गर्न गाउँ–गाउँमा खटिएका प्राविधिकहरुले भूकम्प पीडितहरुसँग खुलेआम घुस लिएको जनप्रतिनिधिहरुले आरोप लगाएका छन् । त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको घोर्थली र तौथलीमा खटिएका प्राविधिकहरुले घर पास गर्नका लागि जनही १० हजार घुस लिएका त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुपेन्द्र श्रेष्ठले बताए ।
बाह्रविसे नगरपालिकाका मेयर निमफुञ्जो शेर्पाले मापदण्ड नपुगेको घर पनि पास भइरहेको भन्दै यसमा अनियमितता भएको बताए । ‘वडा अध्यक्ष र प्राविधिकहरु मिले, यसलाई रोक्नै सकिएन ।’
