२६ कात्तिक, काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता समस्या अझ भयावह हुने संकेत देखिएको छ । वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन बैंकर्स एशोसिएसनको आइतबारको बैठकको मुख्य अजेण्डा नै तरलता अभाव थियो, तर समाधानका लागि उचित निर्णय लिन सकेन ।
विगतमा पनि ठूला चाडबाड तथा निर्वाचन सकिएपछि तरलता अभाव देखिने गरेको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षमा भने कतिपय नीतिगत व्यवस्थाका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा यस्तो समस्या नहुने विश्लेषण गरिएको थियो । दशैंअघि अधिक तरलता रहेको अवस्थामा बैंकहरु निक्षेप आएको नहेरी कर्जा विस्तारमा हौसिए । फलस्वरुप, दशैंलगत्तै बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभावको समस्या देखियो ।
एशोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष एवं नविल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाहले निक्षेप कत्तिको आउँछ भनेर अझै एक हप्ता कुर्ने आइतबारको बैठकबाट निर्णय भएको अनलाइनखबरलाई बताए ।
‘अहिले जसरी चलिरहेका छौं, एक हप्तासम्म यसरी नै चलौ भन्ने भयो’ उनले भने, ‘अब छठ पनि सकियोस् त्यसपछि बैंकहरुमा के–कत्ति निक्षेप आउँछ, हेरौं भन्ने कुरा भएको छ, राम्रै आयो भने समस्या भएन, नत्र कर्जा प्रवाह नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ ।’
आगामी आइतबार अर्को बैठक बसेर एशोसिएसनले प्रभावकारी निर्णय लिने शाहको भनाइ छ । बैठकले कर्जा लगानी नियन्त्रण गर्ने निर्णय लियो भने उद्योगी–व्यवसायीहरुलाई असर गर्नेछ ।
बैठकमा सहभागी अर्का एक बैंकरका अनुसार, अहिले एक/दुई बैंक मात्रै नभएर सबै बैंक तरलताको अभावको समस्यामा छन् । अधिकांश बैंकको सीसीडी रेसियो (कर्जा र निक्षेप बीचको अनुपात) ८० प्रतिशत नजिक पुगिसकेको छ । यसले बैंकहरुमा तरलता अभाव अझ व्यापक हुने संकेत देखाएको छ ।
वर्षेनी तरलता अभाव ! दोषी को ?
विगतका वर्षहरुमा पनि बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव हुँदै आएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत नयाँ व्यवस्थाहरु गरे पनि यो समस्याले छाडेन । बैंकहरु वर्षेनी दोहोरिदै आएको तरलता समस्यामा सरकार नै दोषि भएको भन्दै ‘पानी माथि ओभानो’ हुन खोजेका छन् । सरकारले बजेट खर्च गर्न नसकेका कारण राज्यको ढुकुटीमा रकम थन्किएकाले यो समस्या आउने गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।
तरलता आभाव हुनुको कारण सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्नु मात्र हो त ? यस प्रश्नमा बैंकर शाह भन्छन्, ‘दोषि सरकार मात्रै छैन, हामी बैंकर पनि छौं, आत्मलोचना गरौं ।’
सधैं सरकारले बजेट खर्च नगरेर तरलता अभाव भयो भन्न नमिल्ने उनको भनाई छ । निक्षेप लिनु भन्दा पहिले कर्जा लगानी गर्ने बैंकरहरुको हतारका कारण पनि यस्तो समस्या भएको उनले बताए ।
‘अहिले पनि निक्षेपको भन्दा कर्जाको ‘ग्रोथ रेट’ धेरै माथि छ, हामीले ‘डिपोजट’ लिनु भन्दा पहिल्यै धेरै रकम ‘लोन’ दिइसकेका हुन्छौं’ बैंकर शाहले भने, ‘यसमा आत्मआलोचना र नियन्त्रण नगरेसम्म तरलता अभावको समस्या समाधान हुँदैछ ।’
सरकारले खर्च गर्ने बजेटको ‘रेसियो’ पनि बढाउनैपर्ने उनले बताए । बजेट खर्च कम हुँदा अर्थात राज्यको ढुकुटीमा पैसा थन्किदा बैंकहरुमा तरलताको समस्या हुन्छ । सरकारले बजेट खर्चमा तदारुकता देखाउँदा तरलता समस्या समाधानमा महत्वपूर्ण सघाउ पुग्छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्थानीय तहहरुमा गएको पैसा बैंकमा निक्षेपको रुपमा राख्न पाउने व्यवस्था गरिने बताइसकेका छन् । अर्थमन्त्रीले भनेजस्तै गरिए बैंकहरुमा धेरै हदसम्म तरलता अभाव हट्ने थियो ।
स्थानीय तह मात्र नभई प्रदेश र संघीय मन्त्रालयहरुको रकम समेत बैंकहरुमा राख्ने हो भने तरलता समस्या नदेखिने बैंकर शाह बताउँछन् ।
