तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता (५ मंसिर २०६३) भएको १२ वर्ष पूरा भएको छ । माओवादीले युद्ध चलिरहेको समयमा तत्कालीन राजासँग मिलेर संसदवादी राजनीतिक शक्ति (नेपाली कांग्रेस, एमाले लगायत) लाई निषेध गर्न रणनीति विविध कारणले असफल भएपछि, संसदवादी दलसँग मिलेर गणतन्त्र स्थापना गर्ने विकल्प रोज्न पुग्यो । १२ बुँदे सम्झौता माओवादी र संसदवादी दुवै शक्तिको निम्ति बाध्यता थियो ।
किनभने एक, भारतको असहयोगमा नेपालमा जनयुद्धलाई थप उचाइमा पुर्याउन असम्भव थियो । नेपालको माओवादी विद्रोहका कारण उसको देश (भारत) मा पनि माओवादीका गतिविधि बढ्न थालेको थियो र यस्तो भए आफूलाई सैह्य नहुने भारतले स्पष्ट भनिसकेको थियो ।
माओवादीका ठूला नेता भारत भूमिमा नै बसेर जनयुद्ध हाँकिरहेको मात्रै थिएनन्, पीएलएका लागि हतियारसमेत उतैबाट ल्याइन्थ्यो । दोस्रो, संसदवादी दललाई यता राजाले पेलेरै अघि बढेका, जनताको साथ नपाएका र गाउँ–गाउँमा माओवादीकै कारण उनीहरुका कार्यकर्ता असुरक्षित अवस्थामा थिए । तसर्थ राजाको तानाशाही बहुदलीय लोकतन्त्र विरोधी शासन, महत्वकांक्षाको अन्त्य र दैनिकजसो मारिने कांग्रेस, एमालेका कार्यकर्ताको सुरक्षा निम्ति बाध्यतावश नै सही, दुई शक्तिवीच सम्झौता सम्भव हुन पुग्यो ।
संसदवादी शक्तिको नेतृत्व नेपाली कांग्रेस र यसका तत्कालीन सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरालाले गरेका थिए भने विद्रोही शक्ति नेकपा माओवादी थियो र त्यसको नेतृत्व क. पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले गर्थे । पछिल्लो चरणमा ठूलो पार्टी नेकपा एमाले र त्यसका नेता खड्गप्रसाद ओली त संसदवादी शक्तिका एक सहायक शक्ति र व्यक्तिमात्रै थिए ।
माओवादी विद्रोहको अवतरण, शान्ति, सम्झौता, माओवादीको मूल प्रवाहमा प्रवेश, गणतन्त्र, संविधानसभा, धर्मनिरपेक्षता सम्बन्ध निकै महत्वपूर्ण निर्णयमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको व्यक्तिगत निर्णयक्षमता स्मरणयोग्य थियो । त्यतिमात्रै होइन, युद्धको विश्राम, पीएलएको विघटन, संसदीय खेलमा हामफाल्ने हुँदाहुदै त्यस्तो क्रान्तिकारी माओवादी पार्टीलाई एमालेसँग विलय गर्न ‘बोल्ड डिसिजन’ गर्नेमा योद्धा क. प्रचण्डको महत्वपूर्ण भूमिकासमेत छ ।
एजेण्डा माओवादीको, नेतृत्व ओलीको !
वि. सं ००६ साल बैशाख १० गते पुष्पलाल श्रेष्ठ, निरञ्जन गोविन्द वैद्य, नरबहादुर कर्माचार्य, नारायणविलाश जोशी र मोतीदेवी श्रेष्ठ मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणा भएको थियो । ०२८ सालमा झापा विद्रोहको नाममा धर्मप्रसाद ढकालको हत्या गर्यो, नेकपा मालेको एक समूहले । सीपी मैनाली, केपी ओली, आरके मैनालीलगायत त्यस विद्रोहका नेता थिए ।
पछि ०४२ सालको जनआन्दोलन सफल भएपश्चात ०४७ पुष २२ गते नेकपा(माले) र नेकपा (माक्र्सवादी) वीच एकता पुग्यो । एकतापछि नेकपा (एकीकृत माक्र्सवादी–लेनिनवादी) अर्थात एमाले बन्यो । तत्कालीन पार्टीका नेता मदन भण्डारी पार्टी महासचिव र माक्र्सवादी नेता मनमोहन अधिकारी पार्टी अध्यक्ष बने ।
स्मरण रहोस् वि.सं ०४९ भदौ ( १४–२०) काठमाडौंमा सम्पन्न एमालेका पाँचौं महाधिवेशनले मदन भण्डारीको “जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)” पारित भयो र उनलाई पार्टीको महासचिव पदमा पनि अत्याधिक मतले विजय गरायो । यसरी मदन भण्डारीको जबजलाई एमाले पार्टीले आनो मूलकार्यनीति, सिद्धान्त मान्दै आयो ।
उता ०४७ सालमा नै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको नेकपा ( मशाल), निर्मल लामा समूहको (चौम), रुपलाल विश्वकर्मा नेतृत्वको सर्वहारा श्रमिक संगठन, डा. बाबुराम भट्टराईको विद्रोही मसाल र रुपचन्द्र विष्ठ ‘थाहा’ आन्दोलनवीच एकता गरी नेकपा ( एकता केन्द्र) गठन गरियो । तथापि त्यो एकता लामो समय टिक्न सकेन । ०५१ जेठ ( १६– २१) मा चितवनमा एकताकेन्द्रको सम्मेलनले बहुमतले अल्पमतमाथि कारवाही गर्यो र नेकपा (माओवादी) पार्टीको विधिवत जन्म हुन पुग्यो ।
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पार्टीको महासचिव घोषणा गर्दै ‘जनयुद्ध’ को आधिकारिक लाइन पनि पारित गर्यो । १० वर्षे जनयुद्धको वैधानिक शुरुवात यही सम्मेलन हुन पुग्यो ।
यद्यपि माओवादीको व्यक्तिहत्यासहितको जनक्रान्तिमा कांग्रेस, एमालेजस्ता बहुदलवादीका कार्यकर्ता मारिए पनि तत्कालीन दरबार (राजा) का मानिसलाई माओवादीले खासै दुख नदिनुको के कारण थियो होला ? यो एक खोज र अनुसन्धानको विषय बन्न पुगेको छ ।
स्पष्ट नै छ, संविधानसभा, जननिर्वाचित प्रतिनिधिबाट देशको संविधान लेखिने एजेन्डा, गणतन्त्र, जनाधिकार, समावेशीकारण, समानताजस्ता महत्वपूर्ण मुद्दा माओवादी जनयुद्धले स्थापित भएका हुन् । सहिदको रगत, पसिना, बलिदानी, जनसमर्थन, त्यागको कारण देशमा यी सबै उपलब्धि सम्भव भएका हुन् । तथापि विस्तृत शान्ति सम्झौता भएकै १२ वर्ष पुग्नुअगावै त्यस्तो क्रान्तिकारी शक्ति समाप्त हुन पुग्यो । कहाँ छ, माओवादी ? प्रचण्ड कहाँ छन् ? जवाफ कसले दिने ?
विप्लव नेकपा, वैद्य समूह या अन्य पनि आफूलाई आधिकारिक माओवादी भएको दावी गर्दछन् । तथापि जनतामा भ्रम, विवाद, अन्योलता छन् । माओवादी एजेन्डालाई प्रयोग गरेर केपी ओली र एमालेले फाइदा उठायो । निर्वाचनमा ठूलो पार्टी बन्यो र माओवादीलाई निल्यो । यो अतिवादी सोच तोड्न, सत्य हो ।
कसले संरक्षण गर्ने, उपलब्धी ?
गोरखाको क्षेत्र नं २ निर्वाचनताका निकै नै चर्चामा थियो । कारण हो– नयाँ शक्ति पार्टी संयोजक तथा माओवादीका चर्चित पूर्वनेता डा. बाबुराम भट्टराई र माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठवीचको चुनावी प्रतिस्पर्धा । त्यहाँ कस्तो गैरजिम्मेवारपना देखिन्थ्यो भने, जनयुद्धको ठूलो प्रभाव परेको जिल्ला भएको हुँदा शान्ति प्रकृयाका काम, जनयुद्धका घाइते, विस्तापितका विभिन्न समस्या कसले जिम्मेवारी लिने भन्ने सन्र्दभमा दुबै नेता जिम्मेवारी नलिने देखिए ।
बाबुरामको तर्क थियो, ‘मत जनयुद्धमात्रै होइन, कम्युनिष्ट आन्दोलन परित्याग गरी लोकतान्त्रिक शक्तिमा रुपान्तरण भैसके त्यसैले मैले जिम्मेवारी लिने कुरै भएन ।’ अर्का नेता श्रेष्ठले पनि आफू जनयुद्ध समापन भएपछि, शान्ति प्रकृयासँगै माओवादीमा प्रवेश गरेकाले जनयुद्धको जिम्मेवारी लिन नसकिने तर्क सुनिन्थ्यो ।
शान्ति प्रक्रिया टुंगिन बाँकी छ । वेपत्ता छानविन र मेलमिलाप आयोग त गठन भएका हुन् तथापि त्यसले काम गर्न सकेको छैन । कोही व्यक्ति जीवित छ, मृत्यु भयो या बेपत्ता छ, त्यसको छानविन, निक्र्योल गर्न जरुरी छ । त्यस्तै ती व्यक्तिहरुको परिवार, आफन्तबीच मेलमिलाप, राज्यद्वारा क्षतिपूर्ति, क्षमायाचना इत्यादि गरी टुंग्याउनुपर्छ । यस दिशामा राज्य, सरकार, संसद, लागिरहेको छैन । यो विडम्वना हो ।
माओवादी विद्रोह केवल जनक्रान्ति मात्रै थिएन । मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानता र समावेशीकरण, विधिको शासनजस्ता जनाधिकार एंव उपलब्धिहरु प्राप्त भए । त्यसमा १७ हजार जनताको बलिदानी, हजारौंको अंगभंग, लाखौंको परिवार र आफन्त गुमाएका र करोडौंको धन क्षति हुन पुग्यो । माओवादीको विद्रोहविना या यी उपलब्धि र परिवर्तन सम्भव थिएन ।
यद्यपि राज्य पुनसंरचना, पूर्णसमानुपातिक समावेशीकरणको संवैधानिक ग्यारेन्टी, जातीय, लैङ्गिक, क्षेत्रीय, धार्मिक, समुदायगत र वर्गीय मुक्तिको महत्वपूर्ण कार्यभार अझै अपूर्ण नै छ । त्यतिमात्रै होइन, राष्ट्रमा अझै विभिन्न किसिमका अतिवादी साम्प्रदायिक द्वन्द्व, सामाजिक विकृति, विभेद, अमानवता र असभ्यता जीवित नै छन् ।
वर्तमान सरकार, त्यसको नेतृत्व केपी ओली, नेकपा र यसका कार्यदिशा हेर्दा राष्ट्रमा रहेका यावत समस्याहरुको समाधान हल होला भन्ने लाग्दैन । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले छेपारोको जस्तै रङ्ग बदलेर परिवर्तन, उपलब्धीविरोधी शक्ति एमालेसँग एकता गर्नु दुःखद हो ।
किनभने, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी मुद्दामा ओली व्यक्तिगतरुपमा र उनको पूर्वपार्टी एमाले सकारात्मक छैन । संघीयता र यसका यावत समस्याहरु सुल्झाउने, समाधान खोज्दै, समृद्धि खोज्नेभन्दा पनि संघीयता सिध्याउने र द्वन्द्वतर्फ अघि बढ्ने दुष्कार्यमा सरकारअघि बढ्दै छ । ०६२/०६३ को जनआन्दोलनताका जनताले गणतन्त्रको नारा लगाउँदा “गोरु गाडा चढेर अमेरिका पुगिन्न” भनी गणतन्त्र असम्भव देख्ने ओलीकै दुईतिहाईको सरकार निकम्मा देखिन्छ । काम गर्ने क्षमता नभए मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।
स्मरण रहोस्, नेकपाकै एकताको सवालमा समेत विवादहरु धेरै छन् । दुई अध्यक्ष ओली र दाहालको पद र मत मिलेको देखिएता पनि अन्य पद र स्थानहरुमा समस्या छन् । माओवादी पार्टी कुन शक्तिको ‘ग्राण्ड डिजाइन’ मा निर्माण भयो र कुन शक्तिले सकायो, यो खोजको विषय हुन सक्छ । यद्यपि मुलुकले प्राप्त गरेका उपलब्धी र जनाधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्नुपर्छ ।
