२४ पुस, काठमाडौं । संसदको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले जग्गा कित्ताकाट बारे एकै खाले ब्यवस्था गर्न भूमि व्यवस्था गर्न सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
मंगलबारको बैठकले जग्गा कित्ताकाटबारे मन्त्रालयले फरक फरक परिपत्र जारी गर्दा सेवाग्राही मर्कामा परेको भन्दै एकै खाले ब्यवस्था गर्न उक्त निर्देशन दिएको हो ।
‘चाबहिलको मालपोत कार्यालयमा गए कित्ताकाट गरिदिन्छ । कलङ्कीमा गए गरिदिँदैनन्’ समिति सभापति रामनारायण बिडारी भन्छन्, ‘के गर्या भन्दा २÷३ वटा परिपत्र जारी गर्या छ । भूमिसुधार मन्त्रालयले ।’ मन्त्रालयले फरक फरक परिपत्र जारी गर्दा अहिले मालपोत कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई अप्ठेरो भइरहेको उनले बताए ।
सभापति बिडारीका अनुसार मन्त्रालयले २०७४ सालमा जारी गरिएका ती परिपत्रमा दोहोरो अर्थ लाग्ने खालका प्रावधान राखिएको छ । ‘१० वटा संस्थाहरु जग्गा कित्ताकाट गरेर प्लटिङ गर्ने कम्पनीहरु रहेका छन् । तीनीहलाई प्लटिङ गर्न दिने भनेर परिपत्र गरिदियो । बाँकीलाई नदिने भिनिदियो’, उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि विरोध आयो र फेरि सबैलाई दिनी भनेको हो भनेर मन्त्रालयले भनिदियो । त्यसमा पनि विरोध आयो र मन्त्रालयले फेरि हैन हैन त्यो १० जनालाई मात्रै दिने भन्या हो भनेर मन्त्रालयले भनेको छ ।’
मन्त्रालयको यस्तो कार्यले अनियमितता भएको समितिको निश्कर्ष छ । ‘यो अनियमितता हामी हेर्दैनौं । हामीले तिमिले यो परिपत्र क गरी जारी गर्यौ ? कुन ऐन अन्तर्गत कसरी जारी गर्यौ ? भनेर भनेका हौं’ बिडारीले भने ।
यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्धा परेको थियो । सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै तत्काल कानुन बनाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिसकेको छ । ‘उक्त आदेशको कार्यान्वयन कहाँ पुग्यो ? भूउपयोग अन्तर्गतको नीति बनाउने विषय के भइरहेको छ ? कानुन नबनाई परिपत्र किन जारी गर्या भनेर भूमि व्यवस्था गर्न सहकारी मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने निर्णय भएको छ’ बिडारीले जानकारी दिए ।
