३ माघ, काठमाडौं । पुस ११ गते प्रतिनिधिसभामा विशेष समय लिएर बोल्दै प्रमुख विपक्षी दलका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भनेका थिए- वाइड बडी विमान खरिदमा सबैभन्दा ठूलो बदमासी भएको छ । धेरै ठूलो घप्लाबाजी भएको कुरा आएको छ । के भएको हो ? जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्यो ।
देउवाले वाइडबडीमा घोटाला भएको भनेलगत्तै नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमै प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने- देउवाजीलेनै छानविन गरौं भनेपछि छानविन हुन्छ । अन्तरराष्ट्रिय विज्ञहरु पनि राखेर छानविन गरिन्छ ।
देउवा र ओलीको यो सवाल जवाफकै बीच संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै कारवाहीका लागि सिफारिस गरिसकेको छ । भलै समितिको प्रतिवेदन विवादमै छ ।
चार प्रधानमन्त्रीः कसका पालामा के भयो ?
०७१/७२ को बजेट वक्तव्यमा नेपाल वायुसेवा निगममा आन्तरिकतर्फ १५ वटा र अन्तरराष्ट्रियतर्फ ७ वटा थप नयाँ जहाज ५ वर्षभित्र खरिद गरी सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख भएको थियो ।
बजेटमा यो कार्यक्रम आउादा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । त्यसपछि अर्को आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को बजेट वक्तव्यमा पनि निगमलाई थप जहाजहरु ल्याउने प्रक्रिया शुरु गरिनेछ भन्ने उल्लेख थियो । पछिल्लो बजेट वक्तव्य आउादा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए ।
दुवै बजेट वक्तव्यमा विमान खरिद गर्ने भनिए पनि काम भने भएन । ०७२ सालमा निगमद्धारा तयार गरिएको ३ वर्षे सुधार कार्ययोजनामा ०७३ मंसिरमा पहिलो र माघको दोस्रो वाइड बडी जहाज खरिद गर्ने प्राप्त गर्ने योजना रहेको सार्वजनिक भयो ।
०७३/७४ को बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थक वर्षमा २ वटा वाइड बडी एयरबस ३३०-२०० विमान खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भन्ने उल्लेख भयो । जुन बजेट ल्याइदा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकै बेला ०७३ असोज १० गते २ वटा वाइड बडी (एयरबस ३३०-२००) विमान खरिद सम्बन्धी रिक्वेष्ट फर प्रपोजलको सूचना प्रकाशित भयो । बिभिन्न मुलुकका ११ वटा प्रस्तावकबाट प्राप्त भयो । त्यसबेला विभागीय मन्त्री जीवनबहादुर शाही थिए ।
त्यसलगत्तै सरकारी जमानतमा ऋण प्रवाह गर्ने सहमति अर्थ मन्त्रालयबाट ०७३ असोज २९ मा प्राप्त भएको थियो । हालका सभामुख कृष्णवहादुर महरा त्यसबेला अर्थमन्त्री थिए । ११ वटा प्रस्तावक कम्पनीमध्ये कन्सोर्टियम साग नेपाल वायु सेवा निगमले वायुयान खरिद सम्बन्धी समझदारीपत्रमा ०७३ माघ ३ गते हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ ।
यो समझदारी (एमओयु) लगत्तै ०७३ माघ २८ गते दश लाख अमेरिकी डलर बैना रकम बापत आइफ्लाई एयरलाइन्सको खातामा पठाइएको थियो । बैना पठाइदा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र जीवनवहादुर शाही पर्यटनमन्त्री थिए ।
बैना पठाएपछि चैत २५ गते विमान खरिद विक्री सम्झौता भयो । ०७४ वैशाख ७ गते नेपाल वायु सेवा निगमलाई चाहिने २ वटा वाइड बडी जहाज खरिदका लागि ऋण लिन ऋण तथा जमानत ऐन २०२५ बमोजिम नेपाल सरकार जमानी बस्ने निर्णय हुादा पचण्डनै प्रधानमन्त्री थिए ।
त्यसपछि पहिलो चरणको स्थानीय चुनाव सम्पन्न गरेर प्रचण्डले राजिनामा दिए । ०७४ जेठ २३ गते देउवा प्रधानमन्त्री भए । ०७४ जेठ ३० गते पि्र डेलिभरी बापतको पहिलो किस्ता रकम सात करोड ९० लाख अमेरिकी लर भुक्तानी भयो । जतिबेला देउवा पर्यटनमन्त्री समेत थिए ।
यसबीचमा तीनै तहका चुनाव र अदालतमा वाइडबडी खरिद विरुद्ध मुद्दा चलिरहेकाले ठूला प्रक्रिया भएको देखिादैन । देउवाले भनेजस्तै केपी ओलीको पालामा के के भयो त ? ओली ०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री बने । त्यसअघि ०७४ मंसिर २७ मा सर्बोच्च अदालतले वाइडबडी खरिद विरुद्धको रिट खारेज गरेर खरिद प्रक्रियामा कानुनी त्रुटी नरहेको निर्णय सुनायो ।
ओली प्रधानमन्त्री भएको चार महिनापछि ०७५ असार ३ गते दोस्रो किस्ता रकम भुक्तानी भयो भने असार १४ गते पहिलो वाइडबडी विमान अवतरण गर्यो । असार २८ गते अन्तिम किस्ता भुक्तानी भएपछि दोस्रो विमान पनि साउन १० मा अवतरण भयो ।
५ पर्यटनमन्त्रीः कसको के भूमिका ?
यदि विभागीय मन्त्रीका हिसाबले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो भने जीवनबहादुर शाहीपछि सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी देउवाले नै लिनुपर्ने लेखा समिति सदस्यहरु अहिले आएर बताउन थालेका छन् । कन्सोर्टियमका प्रतिनिधि दीपक शर्मा निगमबीच एमओयु सम्पन्न भएपछि निगमले आफ्नो स्रोतबाट ०७३ माघ २८ गते १० मिलियन अमेरिकी डलर बैना रकम खातामा पठाएको थियो ।
त्यसबेला पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही थिए । उनको पालामा विमानको बैना पठाइए पनि खरिद तथा विक्री सम्झौता ०७३ चैत २५ मा भएको सरकारी कागजातले देखाएका छन् । खरिद विक्री सम्झौता हुादा पर्यटनमन्त्री राप्रपाका दिलनाथ गिरी थिए । तर बैना पठाइसकेकाले सम्झौता एउटा औपचारिक प्रक्रियामात्र थियो ।
गिरी एक महिना पनि मन्त्री हुन पाएनन् । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध कांग्रेस र माओवादीले महाअभियोग लगाएपछि कमल थापासहित राप्रपाका मन्त्रीहरु बैशाख दोस्रो साता सरकारबाट बाहिरिए । त्यसपछि छोटो समय जितेन्द्र देव मन्त्री भए पनि पहिलो किस्ता पठाउने बेला प्रचण्ड सरकार हटेर देउवा नेतृत्वको सरकार बनिसकेको थियो ।
यसरी हेर्दा जुन अभियोगमा तत्कालिन र वर्तमान विभागीय मन्त्रीलाई कारवाही सिफारिस गरिएको छ,त्यसमा देउवाको नाम नियतवश छुटाइएको आरोप नेकपाका सांसदहरुको छ । विमान खरिद प्रक्रिया चलेपछि पर्यटन मन्त्रालयमा जीवनवहादुर शाही,दिलनाथ गिरी,जितेन्द्र देव,शेरवहादुर देउवा र रविन्द्र अधिकारी विभागीय मन्त्रीका रुपमा आएको देखिन्छ ।
यीमध्ये सरकार जमानतमा बस्नेदेखि बैना पठाउनेसम्मका काम जीवनवहादुर शाहीको पालामा भएका छन् भने पहिलो किस्ता देउवाको पालामा गएको छ । रविन्द्र अधिकारीको पालामा दुई किस्ता गएर दुवै विमान आएको देखिन्छ । किस्ता नपठाउादा विमान नआउने र बैना तथा पहिलो किस्ताको रकम पनि जोखिममा पर्ने उनको तर्क छ । जितेन्द्र देव र दिलनाथ गिरीको पालामा रकम भुक्तानी भएको देखिन्न ।
देउवाको संकेतः प्रधानमन्त्री तहमै
वाइडबडी खरिद प्रकरणमा आफ्नो पनि नाम आएपछि सोमवार कांग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो बचाउ गर्दै केपी ओली र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुादा सबै बदमासी भएको भन्दै आफ्नो पालामा केही नभएको दाबी गरे । देउवाको यो दाबीसागै वाइडबडी प्रकरण पर्यटनमन्त्रीको तहबाट प्रधानमन्त्री तहमा पुगेको छ ।
विभागीय मन्त्रीका रुपमा आफूले धेरै मन्त्रालय सम्हालेको बेला हुलमुलमा पैसा भुक्तानी भएको आशय देउवाले व्यक्त गरेका छन् । देउवामाथि अहिलेसम्म विभागीय मन्त्री हुादा भुक्तानी गएको बाहेक अरु अभियोग लागिसकेको छैन । तर, उनैले अब यो प्रकरणलाई प्रधानमन्त्रीकै तहमा लैजान खोजेपछि यसको जरोसम्म पुग्नैपर्ने देखिन्छ ।
सरकार जमानी बस्ने अर्बौं रुपैयााको कारोबार निगमका महाप्रबन्धक वा मन्त्रीले मात्र चाहेर हुादैन भन्ने सबैले बुझेको तथ्य हो । २३ अर्ब रुपैया भन्दा माथिको विमान खरिद प्रकरणमा यदि भ्रष्टाचार भएको छ भने सामान्य कर्मचारीको मात्र संलग्नताले सम्भव छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्री तहमै देउवाले औंल्याएका हुन् भने त्यो आफैंमा अर्थपूर्ण छ ।
त्यसका लागि वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियाको मुहान खोज्नुपर्ने हुन्छ । त्यो मुहान भनेको आर्थिक वर्ष ०७१/२१ को बजेट वक्तव्य हो ।
देउवालाई जोगाउने, जितेन्द्रलाई जाक्ने
पूर्वमन्त्री जितेन्द्र देवले आफू मन्त्री भएका बेला कुनै पनि किस्ता भुक्तानी नभएको र विमान खरिद सम्बन्धी कुनै काम नभएको सार्वजनिक विज्ञप्ति मार्फत चुनौति दिए । लेखा समितिले हचुवाका भरमा कतिपय निर्दोष व्यक्तिलाई डामेको पुष्टि हुने तथ्य के बाहिर आयो भने- पहिलो किस्ता जितेन्द्र देवले होइन, शेरबहादुर देउवा आफैं पर्यटनमन्त्रीसमेत भएका बेला पठाइएको थियो ।
लेखा समितिले विमान खरिद प्रक्रियामा संलग्नै नभएकाहरुलाई कारवाहीको सिफारिस गरेको र विमान खरिद प्रक्रियामा संलग्न कतिपयलाई जोगाएको आरोप समितिकै सदस्यहरुले लगाइसकेका छन् । तर, पहिलो किस्ता पठाउने बेलाका विभागीय मन्त्री भन्दै समितिले जितेन्द्र देवलाई कारवाहीको सिफारिस गर्यो ।
वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा ब्यापक घोटाला भएको भनेर छानविन माग गर्ने विपक्षी दलका नेता शेरवहादुर देउवाले बिभागीय मन्त्री भएकै बेला पहिलो किस्ता बापत ९ अर्ब रुपैया विमान पठाउने कन्सोर्टियम कम्पनीलाई वायु सेवा निगमले पठाएको थियो । २०७४ जेठ ३० गते सो रकम भुक्तानी हुादा देउवा पर्यटनमन्त्री समेत रहेको खुलासा अनलाइनखबरले गरेपछि लेखा समितिको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठ्यो ।
देउवा ०७३ जेठ २३ गते प्रधानमन्त्री भएका थिए । त्यस बेला पर्यटन सहित ११ मन्त्रालय उनीसागै थिए । वाइडबडीको पहिलो किस्ता भुक्तानी किन भएन भनेर उनले पटक पटक चासो दिएको निगमका पदाधिकारी र तत्कालिन पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरुले पनि बताएका छन् ।
उनको चासो यसकारण पनि हुन सक्छ कि वाइडबडीमा आरजु देउवाका भाइ भुषण राणा पनि कमिसन एजेण्टका रुपमा जोडिएका थिए । वाइडबडीमा संलग्नै नभएका जितेन्द्र देवलाई कारवाही सिफारिस गर्ने तर पहिलो किस्ता भुक्तानी पठाउने देउवालाई छानविनमा नल्याउने कुराले लेखा समितिको निर्णय विवादमा तानिएको छ ।
अब अख्तियारले दोषी र निर्दोष छुट्याओस्
वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा लेखा समितिको प्रतिवेदन त शुरुदेखि नै हचुवा र विवादित बनेकै छ । यसमा महालेखा परीक्षकदेखि सर्वोच्च अदालत समेत गाासिएर आएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संवैधानिक निकायबाट छानविन गरी यथार्थ सार्वजनिक गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।
यो प्रकरणलाई नेताहरुको आफू अनुकुल व्याख्या, दलीय आरोप प्रत्यारोप र प्रतिशोधको साधन बनाइयो भने जनमानसमा असन्तुष्टि बढ्नेछ । भ्रष्टाचार भएको हो भने कुन-कुन प्रक्रियामा भयो ? को को संलग्न भए भन्ने प्रष्ट आउनुपर्छ, जसले गर्दा निर्दोषको चरित्र हत्या हुने र दोषीले उन्मुक्ति पाउने अवस्था रहने छैन ।
