Comments Add Comment

पोखरा महानगरमा सटर भाडा अपचलन

२० माघ, पोखरा । पोखरा सहरका मुख्य चोक र ब्यापारिक केन्द्रमा महानगरपालिकाको जग्गा छ । महानगरले आय स्रोत बढाउने भन्दै ती जग्गामा भवन र सटरहरु बनाएर भाडा लगाएको छ ।

सटरहरुबाट मासिक निश्चित भाडा पाउने सम्झौता पनि भएका छन् । तर, विचौलिया र कर्मचारीको मिलोमतोमा वाषिर्क करोडौं रुपैयाँ महानगरले गुमाइरहेको छ ।

सिर्जनाचोकमा तीन तले व्यापारिक भवनका साथै महेन्द्रपुल, लेखनाथ, राष्ट्रबैंक चोक र मालपोत कार्यालय अगाडि गरी एक सयभन्दा बढी सटर छ ।

४० वर्षअघि बनेका सटरहरु न मर्मत भएका छन् न त त्यसबाट उठ्नुपर्ने भाडा उठेको छ । महानगरपालिकाको राजश्व शाखाबाट प्राप्त तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्ममा दुई करोड ९४ लाख रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ ।

सिर्जनाचोकको एउटा सटर प्रयोग गरिरहेका एक व्यापारी गत शुक्रबार दिउँसो भाडा बुझाउन महानगरपालिकाको राजश्व शाखमा आएका थिए ।

२०७१ सालबाट त्यो सटर भाडामा लिएका उनले पहिले भाडा तिरेका रसिदहरु पनि ल्याएका थिए । तर, ती रसिदलाई राजश्व शाखाको रेकर्डसंग तुलना गर्दा उनले भाडा नतिरेको देखियो ।

त्यस्तै, साबिक लेखनाथ नगरपालिकामा रहेको महानगरपालिकाको घर प्रयोग गर्दै आएको कसमस कम्प्युटरले २०७१ देखि २०७३ सालसम्म मासिक ३७ हजार भाडा तिरेको देखिन्छ । त्यसपछिको सम्झौता अनुसार मासिक ४१ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेमा पछिल्लो महिनाको तीन लाख १५ हजार रुपैयाँ बुझाएको छैन ।

महानगरका भवन र सटरहरु संस्था र व्यक्तिहरुले भाडामा लिएका छन् । कतिपय सटर विचौलियाले कम मूल्यमा भाडामा लिएर अरुलार्य बढीमा लगाएका छन् । जस्तो, मल्टी कम्पलेक्स सर्भिस नामको कम्पनीले महेन्द्रपुल र राष्ट्रबैंकका सटर भाडामा लिएर अरुलाई दिएको छ ।

महानगरपालिका स्रोत भन्छ, ‘महेन्ऽपुलका सटर मासिक एक लाखसम्म र राष्ट्रबैंकका सटर ५० हजारमा भाडामा लिएर मासिक दुईदेखि तीन लाखसम्म भाडामा लगाएको छ ।’

महानगरको राजश्व शाखामा तीन वर्षयताको मात्र तथ्यांक पाइनुले पनि भवन र सटर भाडा असुलीमा घोटाला भइरहेको बुझ्न सकिन्छ ।

कतिपय सटर त पहिलेभन्दा निकै भाडादरमा लगाइएको पाइएको छ । महानगरले मालपोत कार्यालय अगाडिको १० वटा सटरको मासिक भाडा २०७२ देखि ०७४ सालसम्म प्रतिसटर २६ हजार तोकेको थियो ।

२०७५ माघमा आईपुग्दा त्यसलाई घटाएर मासिक ६ हजार बनाएको देखिएको छ । बढ्नुपर्ने भाडा घट्नुमा पनि हिनामिनाकै खेल रहेको स्रोत बताउँछ ।

महेन्द्रपुलमा महानगरकाको सबभन्दा धेरै ३२ वटा सटर छ । क, ख र ग ब्लक गरेर छुटयाईएको ती सटरहरु ब्लक अनुसार मासिक ७ हजारदेखि ६१ हजार रुपैयाँसम्म भाडादर तोकिएको छ । तर, तिमध्ये गको एउटा सटरको मात्र गत मसिंरसम्मको भाडा जम्मा भएको देखिन्छ । बाँकी सटरको भाडा गत ४१ महिनादेखि उठेको छैन ।

क ब्लकको एउटा सटरबाटै १४ लाख भाडा उठ्न बाँकी देखिएको छ ।

राष्ट्रबैंक भवन अगाडिको १० वटा सटरको अवस्था पनि त्यस्तै छ । महानगरले ती सटरको भाडा मासिक १२ हजारदेखि ३५ हजार रुपैयाँसम्म तोकेकोमा एउटै सटरले १० लाख १५ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी देखिन्छ । ४० महिनादेखि सटर प्रयोग गर्दै आएकाहरुमध्ये कसैले सात लाख त कसैले पाँच लाख नतिरेको देखिन्छ ।

त्यस्तै, सिर्जनाचोकको ३ तले व्यापारिक भवन भाडमा लिएको ‘जस्ट इन टाइम कन्स्ट्रक्सन’ले एक करोडभन्दा बढी भाडा तिर्न बाँकी रहेको महानगर स्रोत बताउँछ ।

यसबारे अनलाइनखबरको जिज्ञासामा राजस्व शाखा प्रमुख रोमनाथ उपाध्यायले भने, ‘महानगरका सटर र भवनबाट करोडौं बराबर हिनामिना भएको देखिएको छ, यसको छानबिन गछौं ।’

त्यस्तै, महानगरका सूचना अधिकारी गंगालाल सुवेदीले भाडा नतिरेकाहरुलाई पत्र पठाएको तर, सम्बन्धित व्यक्तिहरु बाहिर गएकाले छानबिनमा केहि ढिलाइ भएको बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment