४ फागुन, काठमाडौं । सरकार गठन भएको वर्ष दिन पुगेको अवसर पारेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको जलविद्युत आयोजना कार्यक्रम घोषणा गरे ।
‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नागरिक विद्युत्को शेयरधनी’ भन्ने नारा दिइएको कार्यक्रमले सबै नेपालीलाई जलविद्युत आयोजनाको शेयरधनी बनाउने उर्जामन्त्री वर्षमान पुनको दावी छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले त उद्घाटनको क्रममा पहिलो शेयर आफैं किन्ने बताएका थिए । यसले यो योजनाप्रति सरकार कति उत्साहित छ भन्ने देखाउँछ । प्रधानमन्त्रीले ‘पहिलो सेयर म किन्छु, दोस्रो कसले किन्छ भन्दै उत्साह देखाए ।
तर, यो योजना नयाँ भने होइन । यही मन्त्रालयले करिब तीन वर्ष अघि यस्तै योजना ल्याएको थियो । बिहीबार ठुलो तामझामका साथ उद्घाटन गर्दा प्रधानमन्त्रीले यसलाई नितान्त नयाँ र ठूलो योजनाको रुपमा प्रस्तुत गरे ।
२०७३ साल भदौमा उर्जा मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्दा यो योजनाको नाम ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ थियो । उद्देश्य पनि सबै नेपालीलाई जल विद्युत् आयोजनाको शेयर दिने भन्ने थियो । यस पटक नाममा ‘हरेक नागरिक विद्युत्को शेयरधनी’ भन्ने शब्दावली जोडिएको छ र त्यस्ता आयोजनाहरु किटान गरिएको छ । ‘फरक त्यती हो’, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इपानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे भन्छन्, ‘अरु सबै नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सी भने जस्तै हो ।’
त्यसो त, पात्रमा पनि फरक देखिएको छ । ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ योजना घोषणा गर्दा तत्कालन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले जलविद्युत्को शेयर किन्न आह्वान गरेका थिए भने यसपटक वर्षमान पुनले ल्याएको योजनाको घोषणा प्रधानमन्त्रीबाटै भयो । समारोह पनि पहिले भन्दा भव्य भयो ।
शर्माको पालामा करिब १४ अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता पनि आएको थियो । यसपटक वर्षमान पुनले ल्याएको योजनामा लगानी प्रतिवद्वता आउन बाँकी छ ।
लगानीका लागि आयोजना
दुबै कार्यक्रमको मूल उद्देश्य एउटै हो– जल विद्युत् आयोजनाहरुमा सर्वसाधारणलाई शेयर धनी बनाउने । उर्जामन्त्री भएको बेला शर्माले उर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न ३७ बुँदे कार्ययोजना ल्याएका थिए । आगामी २०८२ सालभित्र १० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण गर्ने र ३० हजार मेगावाटका अयोजनाको अध्ययन सक्ने त्यसबेलाको लक्ष्य थियो ।
त्यहीअनुसार छुट्टै वेबसाइट बनाएर लगानी प्रतिवद्धता आह्वान गरियो । तर, अहिले यो कुन अवस्थामा मन्त्रालयलाई नै थाहा छैन भन्दा हुन्छ । ककसले लगानी प्रतिवद्धता जनाएका थिए भन्ने कुनै लेखाजोखा छैन ।
पूर्वमन्त्री शर्माका अनुसार १२–१५ करोडसम्म लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो । ‘त्यसपछि के भयो, मलाई जानकारी भएन’ सत्तारुढ नेकपाका सांसद उनले भने । ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ नाराले नै सब कुरा समेटेको भन्दै उनले योजना फेरि ल्याउँदा खुसी लागेको बताए ।
अहिले नयाँ कलेवरमा पुरानै योजना ल्याएको छ । मन्त्रालयका सचिव दीनेश घिमिरेले पनि जनार्दन शर्माको पालामा गरिएको प्रयासमा आम जनताले देखाएको उत्साहलाई ध्यानमा राखेर त्यही योजना ल्याइएको बताए ।
कार्यक्रम घोषणा गर्दा जस्तै कार्यान्वयनमा पनि यस्तै उत्साह देखायो भने देश–विदेशमा रहेका नेपालीहरु १९ वटा जलविद्युत आयोजनाको शेयर होल्डर हुन पाउनेछन् । त्यसबाट आयोजनाहरु अगाडि बढ्न पनि सजिलो हुनेछ ।
शंकामा कार्यक्रम
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इपानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे सरकारले बिहीबार सार्वजनिक गरेको आयोजनाहरुमा उत्साहजनक हुनेमा लगानी शंका गर्छन् । ‘कसले, कुन मोडलमा लगानी गर्ने, कम्पनीको शेयर कसरी बाँडफाँट हुने ? भन्ने टुंगो नभइ सरकारले भन्दैमा लगानी गर्न कोहि हौसिन्छन् जस्तो लाग्दैन’, उनले भने, ‘बरु, पैसा छ भने सरकार आफैंले लगानी गरेर आयोजनाहरु बनाउँदा छिटो होला ।’
गहन अध्ययन नगरी ल्याएको योजनामा लगानी सुरक्षाको सवाल प्रमुख हुने उनको भनाइ छ । सबै आयोजना बनाउन रकम संकलन नहुनेमा उनलाई शंका छ ।
पूर्व उर्जासचिव शितलबाबु रेग्मीले पनि यो योजना प्रभावकारी हुनेमा आशंका व्यक्त गरे । सरकारले तोकेको १९ मध्ये प्रभावकारी हुने आयोजना अत्यन्तै कम रहेको उनले विश्लेषण छ । भन्छन्, ‘त्यसमा पनि तत्काल निर्माणमा जान सक्ने भनेको भेरी–बबइ बहुउद्देशीय आयोजना मात्र हो ।’
अरु आयोजनासम्म पुग्ने सडक नै नभएकाले कहिले निर्माण शुरु हुन्छ भन्ने टुंगो नभएको उनले बताए । ‘कार्यक्रम ल्याउने यो तरिका नै ठीक भएन’, पूर्व उर्जासचिव रेग्मीले भने, ‘पहिले शुरु गर्न सकिने आयोजनाहरु छुट्याएर त्यसलाई मात्र पैसा दिन ठीक हुनेगरि योजना ल्याउनु पथ्र्यो ।’
विकट ठाउँका आयोजनाहरुमा लगानी भनेर अहिल्यैबाट जनताको पैसा बन्धक बनाउन नहुने रेग्मीको धारणा छ । ‘अहिल्यै सबैलाई खुला गरेर जाँदा जनताको पैसा एक ठाउँमा थुप्रिएर बस्छ । बिचमा झिक्न पनि पाइँदैन’, उनी भन्छन् ।
