७ फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गत पुस र माघ महिनाभर थुप्रै उद्घाटन र शिलान्यासको कार्यक्रममा व्यस्त रहे । उनले गृह जिल्लामा बनेको मेची पुल उद्घाटन गर्नेदेखि काठमाडौंमा पहिले नै पुनर्निर्माणको घोषणा भइसकेको धरहराको शिलान्याससम्म गर्न भ्याए ।
अब फागुन महिनामा उनले शिलान्यास गर्ने योजना र तालिका खासै छैनन् । सरकारको एक वर्षको समीक्षा भइसक्दा यही पुस र माघमा शिलान्यास भएका योजना सरकारका लागि काम भइरहेको छ भन्ने देखाउने खुराक बने ।
पुस र माघ महिनामा लामो समयदेखि अड्किएर बसेका आयोजनाहरुको शिलान्यास भए, यीमध्ये केही आयोजनामा काम सुस्त गतिमै भइरहे पनि धेरै योजना अड्किएर बसेका छन् ।
सरकारले एक वर्ष पुग्ने पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र जनताको जलविद्युत् आयोजना गरी दुई नीतिगत कार्यक्रम घोषणा पनि गर्यो । यस्ता कार्यक्रममा पनि पर्याप्त तयारी पुगेको छैन ।
प्रधानमन्त्रीले गरेका उदघाटन र शिलन्यासका केही दृष्टान्त यस्ता छन्–
फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र
पुस महिना १९ गते ओली अर्को शिलान्यास कार्यक्रममा सहभागी भए । बालकुमारी, धोबिघाट र सल्लाघारी बन्ने फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण सुरु गर्न बालकुमारीमा संयुक्त शिलान्यास कार्यक्रम थियो ।
मेलम्चीको ठेकेदारले काम छोड्नासाथै खानेपानी मन्त्री विना मगरले प्रधानमन्त्रीबाटै यी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण सुरु गराएकी थिइन् ।
काठमाडौंका घर तथा कार्यलयबाट निस्कने ढललाई प्रशोधन गरेर नदीमा मिसाउन पानी प्रशोधन केन्द्र बन्न लागेको हो । यही कार्यक्रममा सहभागी भएर प्रधानमन्त्री ओलीले बागमतीलाई पौडी खेल्न मिल्ने बनाइने बताएका थिए ।
बालकुमारी र सल्लाघारीमामा यी प्रशोधन केन्द्रका लागि काम सुरु भएपनि धोबी घाटमा अहिलेसम्म काम सुरु भएको छैन । आवश्यक तयारी नै नगरी प्रशोधन केन्द्रको काम थाल्दा धोबीघाटमा बन्ने प्रशोधन केन्द्रबारे अन्योल छ ।
आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक तिरेशकुमार खत्री धोबीघाटमा स्थानीयको अवरमेध बाँकी नै रहेको बताउँछन् । उनले स्थानीयले आफ्नो क्षेत्रमा त्यस्तो प्लान्ट बन्न नदिने भनेकाले समस्या भएको सुनाए ।
उनले त्यसका लागि केही दिनमै सबै सरोकारवालसाग बैठक बसेर टुंगो लगाइने बताए ।
सुख्खा बन्दरगाह
माघ ३ गते प्रधानमन्त्री ओली आफैंले चोभरमा बन्ने सुख्खा बन्दरगाहबारे शिलान्यास गरे । सर्वसाधरणलाई लागिरहेको छ कि त्यहाँ फटाफट काम भइरहेको छ । तर, अवस्था त्यस्तो छैन् । त्यहाँ अहिले पनि काम सुरु भएको छैन । चोभारका स्थानीयबासीको विरोधलाई दबाएर यो बन्दरगाह पनि हतारमै शिलान्यास भएको थियो ।
स्थानीयबासीले आफ्नो जग्गाको उचित मुआब्जा नपाएको भन्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् । उनीहरुले तत्कालीन हिमाल सिमेन्टमा काम गरेको पारिश्रमिक पनि पनि नपाएको भन्दै बन्दरगाह बनाउनुअघि आफ्ना मागहरुलाई सम्बोधन गर्न भनिरहेका छन् । जसका कारण फिल्डमा काम गर्न सकिने वातावरण बनिसकेको छैन ।
सोमबार मात्रै सरकारले ‘चोभारमा बन्न लागेको बन्दरगाहबारे के–के गुनासो छन्, पेश गर्नू’ भन्दै सूचना निकालेको छ । सरकारले रातारात निर्णय गरेर बन्दरगहको शिलान्यास गर्न लागेपछि त्यसैदिनमा थुप्रै स्थानीय विरोधमा उत्रिएका थिए ।
यसअघि पनि पटक–पटक शिलान्यासको मिति तय गर्दै स्थगित गरिएपनि माघ ३मा भने सरकारले पेलेरै काम गर्यो । तर, हालसम्म पनि त्यहाँ काम गर्न निर्माण कम्पनीलाई सहज वातावरण बनेको छैन । जसका कारण बन्दरगाह निर्माण्को योजना शिलान्यासमा मात्रै सीमित छ ।
पानी जहाज कार्यलय
सँधै भाषणमा नेपालमै पानीजहाज ल्याउने कुरा गर्ने ओलीको कुरलाई धेरैले पत्याएका छैनन् । यसमाथि विश्वास दिलाउन सरकारले परिणाम देखिने गरी कुनै काम पनि गरेको थिएन । तर, सरकारको एक वर्ष पुग्नुभन्दा दुई दिनअघि फागुन २ गते एकाएक पानीजहाज कार्यालयको शिलान्यास भयो ।
जुन कार्यालयमा अहिलेसम्म कर्मचारीको दरबन्दी छ, तर कर्मचारी छैनन् । यो कार्यालय पनि हतार–हतार उद्घाटन गर्नुको कारण के थियो भन्ने कुरा आम जनताले राम्रैसँग बुझेका छन् ।
नेपालका ठूला नदीहरुमा पानीजहाज चलाउने योजना बनाएको सरकारले १६ जना कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरेर कार्यलय उद्घाटन गरेको छ । तर, कहिलेबाट त्यो कार्यालयमा कर्मचरी पुग्छन् र काम गर्न सुरु गर्छन् भन्ने अनिश्चित छ ।
धरहराको शिलान्यास
पुसको १२ गते धरहराको शिलान्यास भयो । तर, त्यहाँ त्यसअघि नै काम सुरु भइसकेको थियो । धरहरामा निर्माण कम्पनी रमण कन्स्ट्रक्सनले काम थालेको झण्डै एक महिनापछि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यहाँ इटा राखेर पुजाआजा गरे ।
धरहरा निर्माणको जग खन्न पाइलिङको काम हुँदै गर्दा ओलीले यसको शिलान्यास गरेका थिए । ओली त्यसअघि प्रधानमन्त्री भएका बेलामा नै ‘मेरो धरहरा, मै बनाउँछु’ अभियान त्यसै स्थानबाट घोषणा गरेका थिए ।
तर, जनताले धरहरा बनाउन रकम नहालेपछि सरकार आफैंले स्रोत व्यवस्थापन गरेर पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाटै त्यसको निर्माण गरिरहेको छ ।
हाल धरहरामा ठेकेदार कम्पनीले सन्तोषजनक गतिमै काम गरिरहेको पुनर्निर्माण प्राधिकरण बताउँछ ।
चक्रपथ
१४ माघमा सरकारले चीन सरकारबाट चक्रपथको विस्तारित कलंकी–सातदोबाटो–काटेश्वर खण्ड प्राप्त गर्यो । प्रधानमन्त्री आफैं उपस्थित भएर यो हस्तान्तण भयो ।
तर, सडक हस्तान्तरण भए पनि यसमा अझै थुप्रै कामहरु बाँकी छन् । नेपाल सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने सर्भिस लेनको काम सकिएकै थिएन । यस्तो अवस्थामा चीनले बनाएको चक्रपथ पनि आलोचित बन्यो ।
विस्तारित चक्रपथको डिजाइन र निर्माणमा त्रुटि भएको भन्दै विज्ञहरुले प्रश्न उठाए । चीन सरकारबाट चक्रपथ लिएपछि हाल विज्ञ टोली बनाएर चक्रपथमा भएका त्रुटि सच्याउन सरकारले तयारी त थालेको छ, तर सरकारले गर्नुपर्ने सर्भिस लेनको काम सकिएको छैन । यसले गर्दा जोखिमयुक्त बनेको चक्रपथमा अझै निर्माण्को काम चलिरहने अवस्था छ ।
तयार भइसकेको भनिएको चक्रपथ अझै निर्माणधीन अवस्थामै रहँदा स्थानीयलाई मात्र सास्ती छैन, चालक र यात्रु पनि मर्कामा छन् ।
विज्ञ भन्छन्– तयारी विनाको हतारो
प्रधानमन्त्री नै सहभागी भएर सुरु गरिएका विकासे योजना सरकारको एक वर्षे समीक्षालाई सकारात्मक देखाउन बल नै पुग्यो । तर, योजनाहरुले अपेक्षित गति लिन सकेका छैनन् । यसले सरकारले तयारीविना नै आयोजनाको सुरुआत गरेको प्रष्ट हुने पूर्वाधारविदहरु बताउँछन् ।
पूर्वाधारविद सूर्यराज आचार्य प्रधानमन्त्री ओली र सरकारको टिम दीर्घकालीन परिणाम दिने गरी भन्दा पनि अखबारको पानामा छाउने सोच राखेर शिलान्यास र उद्घाटनको कार्यक्रममा रमाइरहेको आरोप लगाउँछन् ।
‘सरकारलाई जबरजस्त छलाङ मानुपर्ने दबाव छ, तर त्यसका लागि सरकारले आधारभूत गृहकार्य नगरी विकासे आयोजना घोषणा गर्दै काम सुरु भएको भनिरहेको छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘यसले अन्तमा परिणाम दिँदैन । विगतमा जस्तै अन्तमा विकासमा राज्यको कमजोर क्षमता नै देखिन्छ ।’
काम देखाउने दबावमा पूर्वतयारी र गृहकार्यविना जगसमेत नबसाई योजना ल्याउँदा काममा ढिलाइ हुने, गुणस्तर कायम नहुने, जनताले सास्ती पाउने, लागत बढ्ने लगायतका पुरानै समस्या दोहोरिने उनको भनाइ छ ।
कतिपय मन्त्रीले आफ्नो समीक्षा कमजोर नहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीलाई गुमराहमा राखेर पनि यस्ता तयारी विनामा योजनाको शिलान्यास र उद्घाटनमा लैजाने गरेको आरोप विज्ञको छ ।
