७ फागुन, विराटनगर । विराटनगर– ८ का लक्ष्य अग्रवाल २० बर्षका भए । मेरिल्याण्ड कलेजबाट प्लस टु गरेका उनले बीकम अध्ययन गर्न भारत जाने तयारीमा थियो । तर नागरिकता नभएका कारण अध्ययन गर्न बाहिर जाने सपनामा ब्रेक लाग्यो ।
लक्ष्यका बुबा जन्मसिद्ध नागरिक हुन् । बुबाले २०६३ सालको नागरिकता टोलीमा नागरिकता बनाएका थिए । बुबा जन्मसिद्ध भएका कारण उनले नागरिकता पाएनन् । ‘नागरिकता नहुदा ट्रेन र प्लेन चढ्न पाइन’ उनी भन्छन् ‘बीकम पढ्न बाहिर जाने योजना थियो तर ट्रेनको टिकट काट्न चाहिने परिचय पत्र पनि छैन ।’
दुहबी नगरपालिका ५ सुनसरीका राहुल अग्रहरीको समस्या पनि उस्तै छ । अध्ययनका लागि बिदेश जाने योजना बनाएका उनी नागरिकता नभएकै कारण रोकिएका छन् । ‘नागरिकता पाउँ भनेर उच्च अदालतमा परमादेश निवेदन दिए’ उनले भने ‘अदालतले आदेश दियो तर सिडिओले मानेनन् ।’
गत बैशाखमा निवेदन हालेका अग्रहरिलाई नागरिकता दिन उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश हरिबहादुर भण्डारी र बालेन्द्र रुपाखेतीको एजलासले असार २५ गते परमादेश जारी गरेको थियो ।
परमादेश लिएर प्रशासन पुगेका अग्रहरिलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नागरिकता फारममा नै २०६३ मा जन्मसिद्ध नागरिकता लिएरका बुबाका नागरिकता लिन अघि जन्मिएका सन्तानलाई नागरिकता दिन तत्काल नमिल्ने लेखिदिए । अग्रहरिकी आमा रुपादेवीको वंशज नागरिकता छ । बुबा राजकुमारसँग २०६३ को जन्मसिद्ध नागरिकता छ । दिदी कोमलले वंशजको आधारमा नागरिकता पाइन तर उनी भने नागरिकताविहीन छन् ।
विराटनगर ६ का शशीकुमार साह अस्ट्रेलिया जाने तयारीमा छन् । कक्षा १२ सम्म विराटनगरमा अध्ययन गरेका उनी अष्ट्रेलिया जाने योजना नागरिकता नभएकै कारण रोकिएको बताउँछन् । कटहरी गाउपालिका– ४ की ममता हरिजनको समस्या पनि उस्तै छ । नागरिकता नभएका कारण लोकसेवा आयोगमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाएको गुनासो गर्छिन् ।
२०७० सालयता गृह मन्त्रालयले २०६३ सालमा जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता लिएकाहरुको सन्तानलाई नागरिकता दिन रोकेपछि अध्ययन र रोजगारी खोज्ने यूवापुस्ताको भविष्य अन्योलमा परेको छ । नागरिकता नहुँदा अध्ययन र रोजगारी गर्न पाएका छैनन् । ‘२०६३ सालमा नागरिकता लिनेहरु सन्तानलाई दोस्रो दर्जाको रुपमा हेरियो’ स्थानीय महमद गुड्डु भन्छन् ‘हजारौं युवाहरुको भविश्यमाथि खेलवाड गर्न भएन, सरकारले निकास दिनुप¥यो ।’
नागरिकता नपाएपछि पीडित बनेका युवाहरुले ‘नागरिकता पीडित संघर्ष समिति’ नै गठन गरेका छन् । समितिमा मोरङ सुनसरीका करिब ४ सय युवा सदस्य छन् । उनीहरुले नागरिकता पाउने आधार नबने बैशाखदेखि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
जन्मसिद्ध नागरिकता लिएकाहरुका सन्तानले नागरिकता नपाउँदा उच्च शिक्षा अध्ययन र रोजगारीको अवसरमा बञ्चित भएपछि आन्दोलन गर्ने तयारी भएको संघर्ष समितिका अध्यक्ष इशान खानले बताए । ‘चैतसम्म नागरिकता पाउने आधार नबने संघर्ष गर्ने छौं’ उनले भने ‘संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्यन नहुँदा हाम्रो भबिष्य अन्योलमा छ ।’
