१२ फागुन, वीरगञ्ज । वीरगन्ज महानगरपालिका- २२ जगरनाथपुरवासीले सार्वजनिक पैन (कुलो) मा कारखाना बनाउने कार्यबिरुद्व सरकारी निकायहरुलाई समेत बिपक्षी बनाउँदै मुद्धा दायर भएको छ ।
गाउँलेको तर्फबाट निषेधाज्ञाको माग गर्दै गत पुस २१ गते पर्सा जिल्ला अदालतमा मुद्धा दायर गरेका तेजबहादुर साह तुरहाले वडादेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म धाउँदा केही नलागेपछि न्यायका लागि अदालत जानु परेको बताए । उनका अनुसार अहिले पैनको प्रमाणित नक्सालगायतका कागजात पत्र जुटाउने काम भइरहेको छ ।
निर्माणाधीन सर्वोत्तम स्टील कारखानाले उहिल्यैबाट चलेको पैन मासेर सयौं किसानलाई उठिबास पार्न लागेको तुरहाको दाबी छ । ‘स्टील उद्योगले किनेको कित्ता नं ७४, ४८४, ८७, ८८, ७९ र ९० को जग्गा पैनसँग जोडिएको छ’, उनले भने, ‘उद्योगले ती जग्गामा संरचना बनाउँदा हाम्रा पूर्खाको पालादेखि चलेको पैन मिचेको छ ।’
मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ को दफा ३०७ को देहाय २ -१) मा कसैले सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गामा कुनै संरचना बनाउन लागे प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा स्थानीय तहले तुरुन्त रोक्का गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यो पनि पढ्नुस – सार्वजनिक कुलोमा स्टील उद्योग !
तर, जगरनाथपुरवासीले महानगरपालिकामा उजुरी गर्दा पैनमाथि उद्योगको संरचना निर्माण नरोकिएपछि पुस २९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएको तुरहाले बताए । उनले भने, ‘जिल्ला प्रशासनले लेखि पठाएपनि महानगरपालिकाले वास्ता नगरेपछि अदालत गुहार्न बाध्य भयौं ।’
वडाध्यक्ष ग्यासुद्धिन मियाँ मन्सुरीले भने उद्योगले निर्माण कार्य रोकेर कुलो छोड्न लागेको जानकारी आफूले पाएको बताए । उनले भने, ‘तर मैले गएर नहेरेकाले अहिल्यै केही भन्न सक्तिन ।’
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईले नाप जाँच गरेर यकिन विवरण पेश गर्न नगरपालिकालाई भनेको तर कुनै जानकारी नआएको बताए । ‘महानगरपालिकाले काम गर्दै होला’, उनले भने, ‘अब त अदालतमा पनि मुद्धा परिसक्यो, हामीले हस्तक्षेप गर्ने कुरै भएन ।’
वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा. भिष्मकुमार भुषालले कुलो मिचेको छैन भन्ने प्रमाणित गर्न उद्योगलाई ‘ट्रेस नक्सा’ बुझाउन भनेको बताए ।
