२१ चैत, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक हितका लागि भन्दै विभिन्न सेवामा बन्द, हड्ताल गर्न निषेध गर्ने व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरेको छ ।
चैत १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले हरेक हरेक ६/६ महिनामा जारी हुने हड्ताल निषेध सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बिहीबार मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवम सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले बन्द, हड्ताल निषेधित क्षेत्रहरुबारे जानकारी गराए ।
उनका अनुसार डाँक, तार वा टेलिफोन सेवा, जल, स्थल वा हवाइमार्गबाट यात्री वा मालसामान ओसारपसार गर्ने यातायात सेवा, हवाइअड्डा वा हवाइजहाजको छेकवार, सञ्चालन वा मर्मतसँग सम्बन्धित सेवा र रेलवे स्टेशनमा बन्द, हड्ताल निषेध गरिएको छ ।
यसअघि रेलवे स्टेशनको विषय समावेश थिएन । यसपटक बन्द, हड्ताल निषेधित सेवामा रेलवे स्टेशन पनि थपिएर आएको हो ।
यी हुन् हड्ताल निषेध गरिएको अन्य क्षेत्र
- प्रिन्ट वा सरकारी छापाखाना सम्बन्धी सेवा,
- हातहतियार खरखजाना वा अरू कुनै सैनिक सरसामानको उत्पादन गर्ने, थन्क्याउने र वितरण गर्ने कामसँग सम्बन्धित
नेपाल सरकार रक्षा व्यवस्थाको कुनै सेवा - सञ्चार सेवा
- आन्तरिक सुरक्षा कार्यसँग सम्बन्धित सेवा
- खानेपानीको सञ्चालन तथा वितरण सेवा
- दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु खाद्यान्न, दाल चामल, नुन तेल, पैठारी ढुवानी, भण्डारण तथा वितरणसम्बन्धी सेवा
- पर्यटन, आवास, मोटेल, होटल, रेस्टुराँ र रिजोर्ट सम्बन्धी सेवा,
- पेट्रोलियम पदार्थ (एलपी ग्यास समेत) को पैठारी, ढुवानी, भण्डारण तथा वितरण सम्बन्धी सेवा
- एम्बुलेन्स सेवा
- अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र र औषधि निर्माण तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी सेवा,
- विद्युत सेवा,
- फोहोरमैलाको संकलन, ढुवानी, प्रशोधन, विसर्जन, स्थल निर्माण, पूर्वाधार निर्माण र संकलन स्थल एवं व्यवस्थापन क्षेत्रसँग
- सम्बन्धित सेवा,
- बैकिंङ सेवा
हड्ताल निषेध सम्बन्धी ब्यवस्था हरेक ६/६ महिनामा जारी हुने र सोही अनुरुप सरकारले निर्णय गरेको मन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिए ।
