फाष्ट ट्रयाकको डीपीआर २ महिनादेखि मन्त्रिपरिषदमा अड्कियो

१४ जेठ, काठमाडौं । तराई, मधेस द्रुतमार्ग (फाष्ट-ट्रयाक)को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मन्त्रिपरिषदमा पुगेर रोकिएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना फाष्ट ट्रयाक नेपाली सेनाले डीपीआरविनै निर्माण गरिरहेको छ ।

डीपीआर तयार नभई हचुवाको भरमा काम गरिएको भन्दै आलोचना खेपेको आयोजनाको डीपीआर मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको दुई महिनासम्म स्वीकृत भएको छैन ।

आयोजना प्रमुख एवं नेपाली सेनाका उपरथी योगेन्द्रबहादुर खाँणले रक्षा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा गत चैत १२ गते पेश गरिएको जानकारी दिए ।

मंगलबार राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उपरथी खाँणले भने, ‘उच्चस्तरीय नीतिगत समन्वय तथा अनुगमन समितिको तेस्रो बैठकमा डीपीआर सम्बन्धमा छलफल हुँदा कोरियन कम्पनी सुसूङबाट प्राप्त आयोजनाको डीपीआरस्वीकृतिको लागि रक्षा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने निर्णय भएको थियो, उल्लेखित निर्णय बमोजिम आयोजनाको डीपीआर स्वीकृतिको लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको थियो ।’

उनले डीपीआर तयार भएर स्वीकृत नभए पनि काम धमाधम भइरहेको भन्दै आफूहरु डीपीआर स्वीकृतिको अपेक्षामा बसेको बताए ।

फास्ट ट्र्याकको डीपीआर निर्माणका लागि २०७५ असोज १६ गते कोरियाको सोसुङ इन्जिनियरिङ एण्ड कन्सल्टिङ फर्मसंग सम्झौता भएको थियो । कम्पनीले २०७५ कात्तिक ४ गतेदेखि काम सुरु गरेको थियो । सम्झौता अनुसार उक्त कोरियन कम्पनीले १० करोड रुपैयाँको लागतमा डीपीआर तयार पारेको हो ।

आयोजना प्रमुख खाँणका अनुसार डीपीआर तयार भएपछि फागुन १९ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, प्रमूख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठसमक्ष प्रस्तुत गरिएको थियो ।

प्रस्तुति सुनेपछि प्रधानमन्त्रीले रिपोर्ट स्वीकृतिको लागि मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने निर्देशन दिएका थिए । सोही निर्देशनअनुसार सेनाले रक्षा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषदमा डीपीआर पेश गरेको खाँणले जानकारी दिए ।

सांसदको प्रश्न के कारण अडि्कयो डीपीआर ?

बैठकमा समिति सदस्य सांसदहरुले के कारणले डीपीआर अडि्कएको हो भन्दै प्रश्न गरे । नेपाली कांग्रेसका सांसद सुरेन्द्रराज पाण्डेले अहिले बनिरहेको काम र डीपीआरको काम फरक पर्‍यो भने के गर्ने भनेर जिज्ञासा राखे ।

कांग्रेस सांसद धनाकुमारी खतिवडाले डीपीआर कहिलेसम्म स्वीकृत हुन्छ र डीपीआर स्वीकृत नहुँदा केही समस्या आउँछ कि आउँदैन भन्ने जिज्ञासा राखिन् ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद रमेशप्रसाद यादवले पनि डीपीआर किन स्वीकृत नभएको भनी प्रश्न गरे ।

आयोजना प्रमुख खाँणले डीपीआर कहिले स्वीकृत हुन्छ भन्ने विषयमा आफूले केही भन्न नसकिने बताए । उनले भने, ‘स्वीकृति मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने हो, हामीले पेश गरिसकेका छौं, स्वीकृत कहिले हुन्छ मैले भन्न सक्दिन ।’ डीपीआर छिटो स्वीकृत भयो भने राम्रो हुने उनले बताए ।

सरकारले २०७४ वैशाख २१ गते फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि काठमाडाैं तराई फाष्ट ट्रयाक आयोजनाले नेपाली सेनालाई सोही वर्षको साउन २७ गते आयोजना हस्तान्तरण गरेको थियो । सेनाले उक्त आयोजना २०७९ असोजभित्र निर्माण सक्ने लक्ष्य राखेको छ ।