१४ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी अजय सुमार्गीको विदेशबाट आएको रकम तत्काल फुकुवा नगर्न आदेश दिएको छ । साथै यो रकमको स्रोत खोज्न र सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको उलंघन भएको हो वा होइन हेर्न यकीन गर्न राष्ट्र बैंकलाई आदेश दिएको छ ।
सुमार्गीले मुक्तिश्री सिमेन्ट इण्डस्ट्रिजका नाममा ल्याएको ७५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ८० करोड नेपाली रुपैयाँ) राष्ट्र बैंकले रोक्का गरेको थियो । इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा रहेको उक्त रकम नरोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सुमार्गी सर्वोच्चमा गएका थिए ।
तत्कालीन न्यायाधीश दीपकराज जोशीले १० पुस २०७५ मा रीटको सुनुवाई गर्दै रकम तत्काल नरोक्न आदेश दिएपछि सुमार्गीले राष्ट्र बैंकले रोक्का गरेको रकम निकालेर विभिन्न बैंकमा सारेका थिए । तर, १४ दिनपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएन ।
त्यसबेलासम्म सुमार्गीले ५५ करोड इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट रकम निकालेर अन्य बैंकमा सारिसकेका थिए ।
बाँकी रकम इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा नै थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि राष्ट्र बैंकले रकम फिर्ता गर्न ताकेता गरेको थियो ।
सोमबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले सुमार्गीको विपक्षमा अन्तिम फैसला सुनाएको छ । रकम निकाल्न पाउनुपर्ने उनको माग खारेज गर्दै सर्वोच्चले रकम कुन स्रोतबाट आएको हो ? सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन उल्लंघन गरी आएको होइन ? सम्बन्धित निकायबाट कारबाही गर्नुपर्ने हो वा होइन यकिन गर्न परमादेश दिएको छ ।
सुमार्गीको नाममा सुमार्गीकै विदेशमा रहेको खाताबाट रकम आएको राष्ट्र बैंकको दाबी रहेको भन्दै परामादेशमा त्यस्तो रकमको ६ महिनाभित्र बैधता जाँच्न भनेको छ ।
साथै कारबाहीको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रत्येक महिना प्रगति विवरण दिन भनेको छ ।
