२ असार, काठमाडौं । सांसद विनोद चौधरीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालयको महाशाखा जस्तो बनेको टिप्पणी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले उद्योगमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सक्ने हैसियत उद्योग मन्त्रालयले राख्नुपर्ने बताए ।
‘उद्योग मन्त्रालयको आकार र औकात अर्थमन्त्रालयको महाशाखा भन्दा अलि माथि उठ्न सक्नु पर्यो । उद्योगको समस्याको समाधान दिन सक्ने हैसियत उद्योग मन्त्रालयले बनाउन सक्नुपर्यो’ उनले भने ।
औद्योगिक वातावरण बनेमा लगानीको समस्या नहुने भन्दै सांसद चौधरीले सिमेन्ट उद्योग र सिमेण्ट उत्पादनलाई हेरेर मन्त्रालयले योजना बनाउनुपर्ने बताए ।
सरकारले विभिन्न ठाउँमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको घोषणा गरे पनि उद्योगी त्यसतर्फ आकर्षित नभएको भन्दै पूर्वाधार निर्माण गरी औद्योगिक वातावरण बनाउने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई सुझाव दिए । उनले व्यापार घाटा कम गर्न आयात घटाउने वा निर्यात बढाउने योजना केन्द्रित हुन सुझाव दिए ।
पेट्रोलियम पदार्थमा नेपाल आयल निगमको एकाधिकार रोकिनुपर्ने र प्रतिस्पर्धात्मक माध्यमबाट अरुलाई पनि पेट्रोल आयात गर्ने अनुमति दिने चर्चा बर्षौदेखि चले पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै सांसद चौधरीले अर्थतन्त्रको विकासका लागि एकाधिकार तोडिनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘कयौं चोटी ती योजनाहरु बने, विधेयक बने तर ती योजना सदनमा नपस्दै तुहिन्छन् । कसकसको इन्ट्रेस्टले काम गर्छ मलाई थाहा छैन ।’
उनले एउटै निकायलाई एकाधिकार दिइरहनु र प्रतिस्पर्धाबाट रोक्नु आर्थिक विकासको सबै भन्दा ठुलो बाधक भएको टिप्पणी पनि गरे ।
