२ असार, काठमाडौं । स्थानीय तहमा लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापनलाई असमावेशी भन्दै आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम आदि समुदायको एक अभियानले आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।
संविधानप्रदत्त समानुपातिक समावेशिता सुनिश्चित गर्न माग गर्दै आरक्षण बचाऔं आन्दोलनले मंगलबार काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
लोक सेवा आयोगले गत १५ जेठमा स्थानीय तहमा रिक्त रहेका विभिन्न सेवा–समूहका ९ हजार १६१ पदमा कर्मचारीको मागको विज्ञापन सार्वजनिक गरको थियो । उक्त विज्ञापनमा आरक्षणको व्यवस्थालाई बदनियतपूर्वक निषेध गर्न खोजिएको भन्दै उनीहरु आन्दोलनमा उत्रन लागेका हुन् ।
परिवर्तनबाट स्थापित संघीय व्यवस्थालाई लोक सेवा आयोगको विज्ञापनले पूर्ण रूपमा निस्तेज पारेको उनीहरुको तर्क छ । यो विज्ञापनले संविधानको मूल मर्म, मान्यता, संघीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशीताको सिद्धान्तमाथि प्रहार गरेको आरक्षण बचाऔँ आन्दोलनले बताएको छ ।
आरक्षण बचाऔं आन्दोलनले यस विषयमा प्रधानमन्त्री, सम्बन्धित मन्त्री, सभामुख, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका प्रमुखहरू, तथा संसदभन्दा बाहिर रहेका दलहरूलाई ध्यानाकर्षण गर्ने गराउने, आरक्षणको पक्षमा आन्दोलनरत राजनीतिक दल र मोर्चाहरू र आवश्यक सबै पक्षसँग बहस, छलफल गरी विभेद विरुद्ध संघर्षको थप योजना र कार्यक्रम बनाउने लगायतको आन्दोलन पनि घोषणा गरेको छ ।
