Comments Add Comment

सांसदलाई रकम बाँड्न ६ वटा प्रदेशमा होडबाजी

१ असार, काठमाडौं । संघीय सरकारले जेठ १५ मा सार्वजनिक गरेको बजेटमा संघीय सांसदहरुलाई विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष सहभागी गराउने भन्दै प्रतिसांसद ६ करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन ग¥यो । संघीय सरकारको यो ‘ट्रेन्ड’ लाई प्रदेश सरकारले पनि पछ्याएका छन् ।

तीन तहका सरकार भएका बेला सांसदलाई बजेट बाँड्नु उपयुक्त नहुने भन्दै संघीय सांसदहरुले विरोध गरिरहेका बेला प्रदेश सरकारहरुले भने सांसदलाई पैसा बाँड्न होडबाजी नै गरेका छन् ।

अघिल्लो वर्ष प्रदेश नम्बर ३ र गण्डकी प्रदेशले सांसदलाई रकम बाँडेका थिएनन् । तर, सांसदहरुलाई रकम बाँड्ने परम्परालाई यस वर्ष यी प्रदेशहरुले पनि समातेका छन् । अघिल्लो वर्ष बजेट छुट्याएका प्रदेशहरुले पनि यसमा बजेट वृद्धि गरेका छन् । प्रदेश ५ ले भने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम शीर्षकमा यसपालि बजेट विनियोजन गरेन ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि आइतबार सार्वजनिक गरिएको बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि कुन प्रदेशले कति बाँड्ने उल्लेख गरे ? अब त्यसतर्फ चर्चा गरौं ।

प्रदेश एक– १ अर्ब ८४ करोड

प्रदेश एकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बिनियोजन गरेको बजेट मध्ये १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ प्रदेश सांसदहरुका लागि विनियोजन गरेको छ । प्रदेश एकले यस वर्ष दुई तरिकाले यस्तो बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भनेर प्रत्येक निर्वाच क्षेत्रलाई २ करोड ५० लाख रुपैयाँका दरले हुन आउने १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ एउटा शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश एकले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम भनेर छुट्टै ५० लाखका दरले ४८ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ ।

यो सबै सांसदहरुकै सहभागितामा विकास गर्ने भन्दै विनियोजन गरेको बजेट हो । यो सबै जोड्दा प्रतिसांसद ३ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ भने कुल १ अर्ब ८४ करोड हुन्छ ।
प्रदेश एकको सरकारले अघिल्लो वर्ष प्रतिसांसद २ करोड रुपैयाँका दरले विनियोजन गरेको थियो ।

प्रदेश दुई– २ अर्ब ३५ करोड

प्रदेश दुईको सरकारले पनि दुई तरिकाले सांसदहरुका लागि रकम छुट्याएको छ । २ नम्बर प्रदेश सरकारले प्रतिसांसद ३ करोड रुपैयाँका दलरे रकम विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये निर्वाचित र समानुपातिक दुबै सांसदले आफ्नो इच्छा अनुसार खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन पाउने उल्लेख छ । प्रदेशका निर्वाचित सांसदले करोडका दरले पाउनेछन् ।

संसदीय विकास कार्यक्रम भनेर सोहि उद्देश्यको बजेट प्रति सांसद २ करोड रुपैयाँको दरले प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको छ । यो दुबै गरेर यस शीर्षकमा प्रदेश सरकारले २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश २ ले अघिल्लो वर्ष चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रतिसांसद ५० लाख रुपैयाँमात्रै छुट्याएको थियो ।

प्रदेश तीन– १ अर्ब ९८ करोड

प्रदेश ३ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष यस्तो कार्यक्रम प्रदेश सरकारले समेटेको थिएन ।
संघ र अन्य प्रदेशहरु जस्तै यो प्रदेश सरकारले पनि सांसदहरुलाई सविकास कार्यमा सहभागी गराउनकै लागि यस कार्यक्रम समावेश गरेको हो । यसका लागि प्रदेश सरकारले १ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेश– ७२ करोड

गण्डकी प्रदेशले अघिल्लो आर्थिक वर्ष सांसदहरुका लागि बजेट विनियोजन गरेको थिएन । अघिल्लो वर्ष सांसदलाई बजेट नछुट्याएको यस प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६-७७ का लागि भने बजेट विनियोजन गरेको छ ।

यस प्रदेशले निर्वाचन क्षेत्र विकास पूर्वाधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भन्दै ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो । यस प्रदेशमा प्रदेशसभातर्फ ३६ निर्वाचन क्षेत्र छन् । जसअनुसार प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र २ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ ।

कर्णाली प्रदेश– १ अर्ब २० करोड

कर्णाली प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेट उल्लेख गरेको छ । उक्त कार्यक्रमका लागि भन्दै कर्णाली प्रदेशले १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

जसअनुसार प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ५ करोड रुपैयाँ हुन आउछ । अघिल्लो वर्ष पनि कर्णाली प्रदेशले ५ करोड रुपैयाँ नै विनियोजन गरेको थियो । यो प्रदेशले पूर्वाधार विकासमा जनप्रतिनिधिको स्वामित्व स्थापित गर्ने भन्दै जनता सडक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन थप ६३ करोड रुपैयाँसमेत विनियोजन गरेको जानकारी गराएको छ ।

सुदुरपश्चिम प्रदेश– ९६ करोड

सुदुरपश्चिम प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ । प्रदेश सरकारको अघिल्लो बजेटमा पनि यो कार्यक्रम थियो । यसलाई निरन्तरता दिँदै प्रदेश सरकारले बजेट समेत बिनियोजन गरेकोछ । बजेट बढाएर सुदुरपश्चिमले यो शीर्षकमा ९६ करोड रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । जसअनुसार प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा यो प्रदेशले प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र २ करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment