२, असार, काठमाडौं । सरकारले जग्गामा नयाँ हदबन्दी लगाउने गरी कानून ल्याउने तयारी गरेको छ । हाल प्रचलनमा रहेको जग्गाको हदबन्दीमा फेरबदल गर्ने गरी भूमि सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्न लागेको हो ।
भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन) विधेयक, २०७५ माथि आइतबार र सोमबार संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले विज्ञहरुसँग छलफल गरेको छ ।
छलफलमा विज्ञहरुले जग्गाका नयाँ हदबन्दी ५ कठ्ठादेखि १५ कठ्ठासम्म लगाउन सकिने धारणा राखेका छन् । उच्चस्तरीय भूमि सुधार आयोगका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वसांसद केशव बडालले जग्गाको न्युनतम हदबन्दी १५ कठ्ठा हुनुपर्ने बताए ।
भूमीहिनलाई जग्गा दिँदा आवासका लागि मात्रै नभएर जिविकोपार्जनको पनि ख्याल गरी जग्गा वा जग्गासँगै रोजगारी दिनुपर्ने बडाल बताउँछन् ।
भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजाले तराईमा ५ कठ्ठा, पहाडमा १० रोपनी र हिमाल २० रोपनीको हदबन्दी राख्नुपर्ने बताए । ‘यसो गर्दा तराईका हरेक सुकुम्बासीसँग कम्तीमा ५ कठ्ठा जमिन हुन्छ । हिमाल र पहाडका लागि समेत उपयुक्त हुन्छ ।’
भूमीहीनलाई कति जग्गा दिने भन्ने विषय विधेयकमा प्रस्ट उल्लेख छैन । विधेयकले दश बर्षदेखि नेपालमा बसोबास गर्दै आएका भूमीहिन सुकुम्वासीलाई एक पटकका लागि तोकिएको क्षेत्रफल जग्गा उपलब्ध गराउने भनेको छ ।
हाल जग्गाको हदबन्दी तराईमा १० विघा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनी रहेको छ ।
जग्गाधनी विदेशी हुन पाउने कि नपाउने ?
प्रस्तावित विधेयकमा एउटा व्यक्तिले कति ठाउँमा जग्गा आफ्नो नाममा राख्न पाउने भन्ने प्रस्ट व्यवस्था गरेको छैन । सबैभन्दा मुख्य विषय यही भएको भुमि अधिकारकर्मी जगत बस्नेत बताउँछन् । ‘एउटै व्यक्तिले तीन÷चार ठाउँमा जग्गा राख्न पाउँछ भने जग्गामा हदबन्दीको विषय राख्नुको कुनै अर्थ रहन्न’, उनी भन्छन्, ।
अर्का भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजा पनि सहमत छन् । भन्छन्, नेपालको ७०/८० वर्षदेखिको जग्गा बहसलाई हामी टुङ्ग्याउन चाहन्छौं भने, एउटै व्यक्तिको नाममा हिमाल, पहाड र तराईमा जग्गा हुने र सबैतिरको जोडेर हदबन्दी लाग्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ ।’
छलफलमा सत्तारुढ नेकपाकी सांसद राधाकुमारी ज्ञवालीले तराईका अधिकांश जग्गाको मालिक भारतीय रहेको बताइन् । ‘तराईका हजारौं विघा जमिन चौधरीको नाममा छ । ती चौधरी सबै भारतमा छन् । यसरी हाम्रो देशको ठूलो भूभागको मालिक नेपाल बाहिर छ’ उनले भनिन् ।
भूमि अधिकारकर्मी जगत बस्नेतले नेपालका जग्गाको मालिक विदेशमा बस्न थालेको भन्दै यस विषयमा पनि विधेयकले संबोधन गर्नुपर्ने बताए ।
मोहीको लगत संकलक र पुनः नापी
विज्ञहरुले देशभर फेरि नापी र मोहीको लगत संकलन गर्नुपर्ने बताए । भूमि अधिकारकर्मी देउजा भन्छन्, ‘अब जग्गा बहसलाई हामी टुङ्ग्याउन चाहन्छौं भने, एक पल्ट पुनः नापी गरेर समस्या सल्ट्याउनुको विकल्प छैन ।’
अधिकारकर्मी जगत बस्नेतले पनि विगतमा गरिएको नापी अवैज्ञानिक भएको बताए । उच्चस्तरीय भूमि सुधार आयोगका पूर्वअध्यक्ष बडाल विगतमा कतिपयले तिरो बढी तिर्नुपर्छ भनेर नापी नगराएको भन्दै छुट जग्गाको नापी गर्नुपर्ने बताए ।
महिला भूमि खै ?
भूमि अधिकारकर्मी जगत बस्नेतले महिलाको भूमिको विषयमा भूमी सम्बन्धी ऐनले केही नबोलेको भन्दै यसमा सुधार गर्न सुझाव दिए । ‘मोहियानी श्रीमानले पाउँछ भने संयुक्त गरिदिन सकिन्छ । जग्गा दिने भए संयुक्त दिन सकिन्छ । एकलमा जाँदाको अवस्था पनि हुन्छ ।’
