जग्गा हदबन्दीबारे विज्ञ : बालुवाटारलाई देखाएर अन्यत्र लाठो !

१ असार, काठमाडौं । संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिले भूमिसम्बन्धी हालको व्यवस्था र सरकारले ल्याएको भूमि सम्बन्धी (आठौं संशोधन) विधेयक, २०७५ का सम्बन्धमा आइतबार विज्ञहरुसँग छलफल गर्‍याे। छलफलमा विज्ञहरु केशव बडाल, जगत देउजा र महेन्द्र श्रेष्ठ सहभागी थिए । बडाल उच्चस्तरीय भूमि सुधार आयोगका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वसांसद हुन् । देउजा र श्रेष्ठ भूमि अधिकारकर्मी हुन् ।

छलफलमा उनीहरुले हदबन्दी लागू गर्न हुने/नहुने, हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा बिक्री गर्न, सट्टापट्टा गर्न पाउने/नपाउने, लिजमा लगाउन पाउने/नपाउने भन्ने जस्ता विषयमा बढी केन्द्रित भएर आफ्ना तर्क राखेका थिए । साथै, भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने संवैधानिक ब्यवस्था र यसको कार्यान्वयनका चुनौतीका विषय पनि उठाए ।

हालको व्यवस्थाअनुसार व्यक्ति वा परिवारले जग्गावालाको हैसियतमा १० बिगाहाभन्दा बढी जग्गा राख्न पाउँदैन । क्षेत्रगत रुपमा हदबन्दीको ब्यवस्था फरक-फरक छ ।

जग्गावालाको हैसियतले राख्न पाउने जग्गाको अधिकतम हद भित्री मधेशसहित सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा १० बिगाहा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी, काठमाडौं उपत्यका बाहेकका पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनी रहेको छ । यो व्यवस्थामा समयअनुसार संशोधन गर्नुपर्ने मत पनि विज्ञहरुको छ ।

समिति समक्ष विज्ञत्रयले प्रस्तुत गरेको बिचार उनीहरुकै शब्दमा :

वालुवाटारलाई देखाएर अन्यत्र लाठो : केशव बडाल

२०२१ सालमा भूमिसुधार ऐन आयो । त्यसले मोहीको बारेमा प्रगति गर्‍यो भन्ने लाग्छ । तर, जुन रफ्तारमा सुरु भएको थियो, त्योअनुसार जान सकेन ।

हदबन्दी लागू गरेपछि ४५ हजार जग्गा प्राप्त भयो । त्यसमध्ये २२/२३ हजार बर्दियाको मात्रै थियो । त्यसपछि विभिन्न नाममा जमिन ओगट्ने काम भयो । त्यस्ता जमिनहरुमा वास्तविक भूमिहीनहरु पनि रहेका छन् ।

संविधानको मौलिक अधिकारका १६ देखि ४८ नम्बरसम्म बुँदामा एकपटकका लागि भूमिहीनहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउने भनिएको छ । संविधानमा लेखिएको कुरा कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यसलाई बलियो र प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने अहिलेको भूमिसम्बन्धी ब्यवस्थाको मुख्य चासो हो ।

एउटा अनुभव सुनाउँछु । म उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगको अध्यक्ष थिएँ । ऋषिराज लुम्साली सुकुम्बासी आयोगको अध्यक्ष थिए । त्यसबेला जहाँ जनता बसेका छन् त्यही नै जग्गा दिने भनियो । तर, उनले तीनतले घर बनाएर बसेकालाई कहाँ सुकुम्बासीको नाममा जग्गा दिने ? भनेर आपत्ति जनाउनुभयो । मैले यसरी केलाउन थाल्नुभयो भने, एउटा पनि निर्णय गर्न सक्नुहुन्न भनेको थिएँ । धानमा मल हाल्दा झारलाई पनि पर्छ । झार बलियो होला भनेर धानमा मल हाल्न रोक्नु हुँदैन । यसैगरी सुकुम्बासीको समस्या गर्नुपर्छ भन्ने तर्कहरु गरियो र ६५ हजारको समस्या समाधान गर्ने काम भयो ।

अहिले पनि दर्ता नै हुन नसक्ने वा ऐतिहासिक महत्वको ठाउँमा बसेका छन् भने विकल्पको व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर, वालुवाटारको जग्गा देखाउँदै अन्यत्र लाठो लगाउने काम सुरु भएको छ । वालुवाटार गरिबको जग्गा थिएन । त्यो त शक्तिशाली मान्छेहरुले स्वार्थका लागि गरेको हो ।

तर, गरिब, सुकुम्बासी, दलितहरु, हलिया, कमैयाहरुको समस्या अर्कै हो । यसका सन्दर्भमा किटानीका साथ कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । ‘अगाएको भन्छ- डाडाँपारी खाउँ, भोकाएको भन्छ- डाँडावारी खाउँ’ भन्ने उखानै छ । भूमिहीनको पिडा उसलाई मात्रै थाहा हुन्छ । त्यसकारण आउँदो दुई बर्षभित्र कुनै पनि नेपाल आमाको सन्तान राउटे, चेपाङ, मुसहर, कमार, डोम वा कुनै पनि जात-धर्मको भए पनि संविधानमा लेखिएको प्रावधान लागू हुनुपर्छ ।

मेरो अध्यक्षतामा बनेको उच्चस्तरिय भूमि सुधार आयोगले २५ बर्षअघि भूमिका सन्दर्भमा एउटा प्रतिवेदन बनाएको थियो । त्यो लागू भयो भने अहिलेको ९० प्रतिशत समस्या समाधान हुन्छ । यो पाटोमा आज पनि दह्रोसित उभिएको छु । शतप्रतिशत समस्या समाधान त ब्राजिल-अर्जेन्टिनमा पनि भएको छैन । अष्ट्रेलियामा पनि भुमीको बारेमा समस्या छँदैछ । भन्न खोजेको उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगले २५ बर्षअघि दिएको प्रतिवेदन लागू गरे अहिलेको ९० प्रतिशत समस्या समाधान हुन्छ ।

जग्गाको पुनः नाप आवश्यक छ : जगत देउजा

भूमिका सन्दर्भमा मुख्य दुईवटा समस्या रहेका छन् । पहिलो-मोहीहरुले जग्गा दर्ता गरेका छन् । जोताहाहरुले उपभोग गरिरहेका छन् । दोस्रो- जग्गाको उपभोग एउटाले गरिरहेको छ भने दर्ता अर्कोले गरेर लगेका छन् ।

२०१६ सालमा बिर्ता उन्मुलन भयो भनिरहेका छौं तर, अहिले पनि विर्ताको समस्या छ । यो समस्या समाधान गर्ने उपयुक्त मौका आएको छ । जसले उपभोग गरिरहेको छ, उसले उपभोग गरिरहेको प्रमाण र स्थानीय सर्जमिनको आधारमा उपभोग गरिरहेकै व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिदिने । र विगतमा गैरकानुनी रुपमा दर्ता गरिएको जग्गा दर्ता खारेज गरिदिने । यसो गरिएन भने, समस्या ज्युँका त्युँ रहन्छ ।

नेपालको ७०/८० वर्षदेखिको जग्गा बहसलाई हामी टुङ्ग्याउन चाहन्छौं भने, एकपल्ट पुनः नापी गरेर समस्या सल्ट्याउनुको विकल्प छैन । परम्परादेखि बसोबास एवं उपभोग गर्दै आएको पुरानो बस्ती वा क्षेत्रमा बिभिन्न कारणले नापी छुट भएका नापनक्सा नभएको, गौचरण यो सबै कुराहरुलाई हेरेर उनीहरुसँग भएको प्रमाण र स्थानीय सर्जमिनको आधारमा दर्ता गर्ने प्रावधान राखिएन भने यो समस्या समाधान हुन सक्दैन ।
भइरहेको जमिनलाई एउटा निश्चित मापदण्ड बनाएर नापीदिने हो भने ८० प्रतिशत समस्या समाधान हुन्छ । १० देखि १५ प्रतिशतलाई नयाँ जग्गा पनि दिनुपर्ने हुन्छ । जुन ठाउँमा बसिरहेका छन् । त्यहि ठाउँमा जग्गा दिने । यदि जोखिम क्षेत्र छ भने, उनीहरुलाई उपयुक्त ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ ।

केही दिनअघि बर्दिया गएको थिएँ । १७ सयको बस्ती रहेछ सुकुम्बासीहरुको । जग्गा प्रसस्ती रहेछ । त्यहाँ कसैले १२, कसैले १५ कठ्ठा जग्गा उपभोग गरिरहेका छन् त कसैले दश धुर । बढी जग्गा उपभोग गर्नेले भोगका आधारमा नापी हुनुपर्छ भन्ने रहेछन् भने, दश धुर हुनेले यसो गर्दा अन्याय हुन्छ भन्दारहेछन् । भनेको न्युनतम र उच्चतमको सिमा निर्धारण गर्नु आवश्यक छ । होइन भने सिमान्त मानिस गरिबको गरिब भइरहने, बढी जग्गा भोग गर्ने व्यक्तिको सोही अनुसार हुने हुन्छ । तराईमा ५ कठ्ठा, हिमालको हक अधिकतम २० रोपनी र पहाडमा अधिकतम १० रोपनी जग्गा व्यक्तिलाई दिन सकिन्छ । यसो गर्दा तराईका हरेक सुकुम्बासीसँग कम्तीमा ५ कठ्ठा जमिन हुन्छ । त्यो खेतीपातीका लागि मात्रै होइन, त्यसले उनीहरुको पहिचानलाई समेत समेट्छ ।

 भूमिहीनहरुलाई राज्यले धेरै जमिन दिनुपर्ने पनि म देख्दिन । मात्रै अहिले उपभोग गरिरहेकाहरुलाई बैधानिकता प्रदान गरिदिने हो । र पुनः नाप गरिसकेपछि अनुमति नलिइकन उपभोग गर्न पनि नपाउने, घर/गोठ समेत बनाउन नपाउने प्रावधान राख्नुपर्छ । यसो गर्दा हालको भूमिको समस्या समाधान हुन्छ ।

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किनेको हकमा भने सबै पक्ष फराकिलो हुन पनि आवश्यक देख्छु । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने र त्यसलाई घडेरीको रुपमा बेच्ने खालको गलत अभ्यास पनि भएका छन् । यसलाई नियन्त्रण गरेर जानुपर्ने हुन्छ । सम्बन्धित व्यक्तिले अनुमति लिएर हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा लिएको रहेछ भने पनि त्यस जग्गामा अन्य पेशा वा व्यवसाय गर्न पाउने गरी बिक्री गर्ने सन्दर्भमा लचिलोपनको नीति अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।

अन्यथा, यो विधेयक (भूमि सम्बन्धी आठौं संशोधन गर्न बनेको विधेयक)ले जस्ताको तस्तै पारित गरिए सुकुम्बासीहरुलाई २/३ गठ्ठा जग्गा दिने बाटो खोल्छ । यो किसिमले मात्रै जाँदा जे समाधान चाहेको हो त्यो हुन सक्दैन ।

व्यक्तिले किनेको जग्गा सरकारले जफत गर्न मिल्दैन : महेन्द्र श्रेष्ठ

जग्गाको हदबन्दीका सन्दर्भमा दुई किसिमका कुरा छन् । एउटा लुकाएको जग्गा र अर्को खरिद गरेको जग्गा । यही नै हुनुपर्छ भन्ने मेरो कुनै अडान छैन । तर, खरिद गरेको जग्गा जफत गर्ने कुरा गर्दा न्याय हुँदैन ।

खरिद गरेको तर हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा बिक्री गर्न दिने/नदिने सम्बन्धमा ऋण तिर्नुछ भने बेच्न पाउने, लगानी छ भने बेच्न नपाउने गर्न मिल्छ ? मिल्छ भने यो पनि गर्न सकिन्छ ।

मेरो अनुरोध के छ भने- व्यक्तिले आफुले लगानी गरेको जग्गा आफैँले ब्यवस्थित गर्न पाउनुपर्छ र गर्नुपर्छ । व्यक्तिले गर्न नसकेको परिस्थिति रहेछ भने पनि सरकारले छानविन गरेर अन्य उद्योगका लागि लगाउने भनेर संरक्षण गर्नुपर्छ । होइन व्यक्तिले आफुले ब्यवस्थापन गरिरहेको छ भने, उसले लिजमा लगाउने, उद्योग निमार्ण गर्ने, सट्टापट्टा गर्न चाहन्छ वा बिक्री नै गर्न चाहन्छ भने पनि त्यो छुट दिनुपर्छ । सम्पत्ति खरिद गर्न पाउने भएपछि व्यक्तिले किनेको जग्गा सरकारले जफत गर्न मिल्छ ? मिल्दैन । हदबन्दीमा लुकाएको हो र ? कसैले लुकाएको छ भने कारबाही गरौं । लुकाएको जग्गा सरकारले जफत गरोस् ।

मेडिकल कलेजका लागि जग्गा किनेको छ, दुई सय रोपनी, ५ सय रोपनी । मैले एक ठाउँमा बुझेको एक हजार रोपनी जग्गा किनेको रहेछ । त्यो किन्न पाउँछ ? स्वीकृति लिएको रहेनछ । दश जनाको नाममा दर्ता गरेको छ । यस्तो खालको चोरबाटो बन्द गरौं । आवश्यक छ भने एक हजार रोपनी नै दिउँ । देश विकास गर्ने हो भने वनको जग्गा पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यो कुरा ऐनमा आउनुपर्छ ।

हदबन्दी र मोही सम्बन्धी विषय पनि यही (भूमि सम्बन्धी आठौं संशोधन गर्न बनेको विधेयक) विधेयकमा आउनुपर्छ । मालपोत ऐनमा यो राखेर ल्याउन सरकारलाई संसदीय समितिले निर्देशन दिन पर्यो । दर्ता पनि यसैमा आउने, विर्ता पनि यसैमा आउने भन्ने मिल्दैन । विषयगत ऐन छ । विर्ताको कुरा विर्ता उन्मुलन ऐनमा राखेर ल्याउनुपर्यो । दर्ताको कुरा मालपोत ऐनमा राखेर ल्याउन पर्यो । होइन भने छाता ऐन बनाएर सबै कुरा राख्नुपर्यो । अन्यथा यो विधेयक भद्रगोल हुन्छ ।

मोही र हदबन्दीको कुरामा उच्चस्तरिय आयोग बनाएर पनि अगाडि जान सकिन्छ । सुकुम्बासी र गरिबलाई बसेकै ठाउँमा जग्गा दिनुपर्छ । यसमा म सहमत छु । तर, नदी किनार, सडक आसपासका सन्दर्भमा अध्ययन हुन आवश्यक छ । र अहिले सुकुम्बासी कहाँ-कहाँ बसेका छन् ? यसको गृहकार्य भएको छ ? छैन । डेटा नै नभएपछि कसरी जग्गा दिने ? होइन यसै गरौं भनेर गयौं भने समस्या समाधान हुँदैन । यसर्थ गृहकार्य गरेर ब्यवस्थित तरिकाले सुकुम्बासी बस्तीहरुको यथार्थ डाटा तयार गरेर जानुपर्छ । बरु तीन महिना, छ महिना लागोस । काम दिगो हुनेगरी गरौं ।