के भारतको लद्दाखमा जेनजीले आन्दोलन गरेका हुन् ?

८ असोज, काठमाडौं । भारतको केन्द्र शासित क्षेत्र लद्दाखमा बुधबार हिंसात्मक प्रदर्शन भयो ।

पूर्ण राज्यको माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडपमा हुँदा कम्तीमा ४ जनाको मृत्यु भएको छ भने ७० जना घाइते भएका छन् ।

प्रदर्शनकारीले लेह लद्दाखमा रहेको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को कार्यालय नै जलाएर ध्वस्त पारेका भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

केन्द्रीय रिजर्भ प्रहरी बल (सीआरपीएफ) को गाडीमा समेत आगजनी भएको छ । स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएपछि अहिले लेहमा स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ ।

आन्दोलनमा युवाहरूको बाक्लो उपस्थिति देखिएपछि कतिपयले यसलाई नेपालमा हालै भएको जेनजी आन्दोलनकै रूप भनेका छन् भने सत्तारुढ भाजपाले भारतीय कंग्रेसलाई दोष लगाएको छ ।

लद्दाखमा भएको प्रदर्शन के हो ? पाँच बुँदामा पढ्नुहोस् :

१). किन प्रदर्शनमा उत्रिए लद्दाखबासी ?

पछिल्लो १५ दिनदेखि अर्थात् सेप्टेम्बर १० देखि वातावरणविद् सोनम वाङचुकसहितका १५ जना अभियन्ताहरू लेह लद्दाखमा आमरण अनशनमा बसेका थिए ।

लद्दाखलाई भारतीय संविधानको छैटौँ अनुसूचीमा समावेश गर्नुपर्ने र पूर्ण राज्यको हैसियत दिनुपर्ने उनीहरूको माग थियो ।

उनीहरूले केन्द्र सरकारसँग वार्ताको माग राख्दै आएका थिए । लद्दाखका प्रतिनिधि र केन्द्र सरकारका प्रतिनिधिबीच आगामी अक्टोबर ६ मा वार्ता तय भएको थियो ।

तर, वार्तामा ढिलासुस्ती गर्न खोजिएको र अनशन बसेकाहरूप्रति संवेदनशील नभएको भन्दै असन्तुष्ट समूह आक्रोशित भएका थिए ।

आमरण अनशनमा बसेका उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि अस्पताल लगिएको थियो । आक्रोशित युवासहितको समूहले त्यही झोंकमा बुधबार लेहमा आम हड्ताल आह्वान गरेको थियो ।

हड्ताल आह्वान गरेर सडक प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूलाई प्रशासनले रोक्न खोजेपछि हिंसा भड्किएको समाचारहरू आएका छन् ।

केन्द्र सरकारसँग हुने वार्तामा लेह एपेक्स बडी (एलएबी) र कारगिल डेमोक्रेटिक एलायन्स (केडीए)का सदस्यहरू सहभागी हुने बताइएको थियो ।

भारतीय संविधानको छैटौँ अनुसूचीले जनजातीको बाहुल्याता रहेको असाम, मेघालय, त्रिपुरा र मिजोरोम क्षेत्रलाई विशेष अधिकार दिएको छ ।

जसले गर्दा त्यहाँ स्वायत्त जिल्ला परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था गर्दै भूमि, वन र स्थानीय प्रशासन सम्बन्धी कानुन बनाउन सक्ने अधिकार दिन्छ । तर, लद्दाखलाई छैटौँ अनुसूचीमा नसमेट्दा स्वायत्त जिल्ला परिषद् गठन गर्न पाउँदैन ।

भारतको जनजाती मामिला मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार लद्दाखमा करिब ९७ प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजातीमा पर्छन् ।

लेहमा ६६.८ प्रतिशत, नुब्रामा ७३.३५ प्रतिशत, खालस्तीमा ९७.०५ प्रतिशत, कारगिलमा ८३.४९ प्रतिशत, साङ्कुमा ८९.९६ प्रतिशत र जन्स्कारमा ९९.१६ प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजातिमा पर्छन् ।

लद्दाखका बासिन्दाले जमिन, वन र स्थानीय शासनमा अधिकार सुरक्षित गर्न आफैं शासन गर्न पाउनुपर्ने अर्थात् केन्द्रीय शासन हटाइनु पर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

सन् २०१९ को अगस्ट ५ मा भारत सरकारले जम्मु–कश्मीरको विशेष अधिकार धारा ३७० खारेज गर्दै राज्यलाई दुई केन्द्रशासित प्रदेशमा विभाजन गरेको थियो ।

जसअनुसार जम्मु–कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश विधानसभासहित रह्यो भने लद्दाख प्रत्यक्ष केन्द्र सरकार मातहतको केन्द्रशासित प्रदेश (युनियन टेरिटोरी) बनाइयो ।

लद्दाखमा कुनै विधानसभा नदिइएकोले प्रशासन सिधै उपराज्यपाल र केन्द्र सरकार मातहत चल्छ ।

यसले भूमि, रोजगारी, सांस्कृतिक अधिकार र स्थानीय प्रशासन सम्बन्धी सबै निर्णय केन्द्र सरकारको नियन्त्रणमा छ ।

भारतीय संविधानको अनुच्छेद २४४ अन्तर्गत छैटौँ अनुसूचीमा समावेश हुँदा स्वायत्त जिल्ला परिषदहरूको गठनको बाटो खुल्छ । जससँग राज्य भित्र केही संसदीय, न्यायिक र प्रशासनिक स्वतन्त्रता हुन्छ ।

२). यो प्रदर्शनको नेतृत्व कसले गरेको हो ?

लेहमा बुधबार भएको प्रदर्शनको नेतृत्व लद्दाख एपेक्स बडी (एलएबी) ले गरेको हो ।

एलएबी लद्दाखमा सक्रिय विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक र विद्यार्थी संगठनहरूको साझा संयन्त्र हो ।

सन् २०१९ मा जम्मू कश्मीरको विशेष अधिकार (धारा ३७०) हटाइएपछि लद्दाखलाई छुट्टै केन्द्रशासित प्रदेश घोषणा गरियो ।

लद्दाखलाई आफ्नै विधानसभा नदिई दिल्लीबाट शासन चलाउन थालिएपछि त्यहाँका स्थानीयले राजनीतिक प्रतिनिधित्व र अधिकार खोसिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

त्यसपछि लेह लद्दाखमा सक्रिय विभिन्न दल, संघसंस्था, धार्मिक समूहहरू मिलेर लेह एपेक्स बडी (एलएबी) नामक छाता संगठन बनाएका हुन् ।

लद्दाखलाई छुट्टै राज्यका रूपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यले एलएबी गठन भएको देखिन्छ ।

एलएबीले नै कारगिलतर्फको कारगिल डेमोक्रेटिक एलायन्स (केडीए) सँग सहकार्य गरेर आन्दोलन अघि बढाउँदै आएको छ । साथै केन्द्र सरकारसँगको वार्तामा भने एलएबी र केडीए दुवैका प्रतिनिधि सहभागी हुने बताइएको छ ।

सोनम वाङचुक एलएबीको सदस्य छन् । वाङचुकले लामो समयदेखि लद्दाखमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

वाङचुकसँगै पछिल्लो १५ दिनदेखि आमरणमा सहभागी वृद्धा महिला र एक पुरुष बेहोस भएपछि एलएबीको युवा संगठनले बुधबार बन्दको आह्वान गरेको थियो । त्यसै क्रममा भाजपाको कार्यालयमा आगजनी भयो ।

यस आन्दोलनमा कारगिल डेमोक्र्याटिक अलायन्स केडीएले पनि समर्थन गर्दै आएको छ ।

३). भाजपाले किन कांग्रेसलाई दोष दियो ?

लद्दाखमा प्रदर्शन चर्किएपछि सत्तारुढ भाजपाका नेता अमित मालव्याले कंग्रेसकै कारण लेहमा हिंसा भएको दाबी गर्दै फोटो र भिडियो सार्वजनिक गरे ।

कंग्रेसका एक स्थानीय पार्षद्ले प्रदर्शनकारीको भीडलाई भड्काएको उनको आरोप छ । ‘के राहुल गान्धीले यस्तै किसिमको अशान्ति चाहेका हुन् ?’, माथिका आरोप लगाउँदै उनले प्रश्न गरेका छन् ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूको दाबी अनुसार कंग्रेस समर्थकहरूले सामाजिक सञ्जालमा लद्दाखको आन्दोलनलाई ‘जेनजी विद्रोह’ भन्दै समर्थित पोस्ट गरेका थिए ।

४). के यो जेनजी आन्दोलन हो ?

सामाजिक सञ्जालका धेरै प्रयोगकर्ताहरूले लेहमा उत्रिएका आन्दोलनकारीहरूलाई जेनजी भनेका छन् । कतिले त नेपालमा हालै भएको जेनजी आन्दोलनसँग समेत तुलना गरेका छन् ।

नेपालमा गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनले सत्तासीन केपी शर्मा ओलीलाई पदच्यूत गरेको थियो ।

२३ भदौको प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीले दमन गरेपछि २४ भदौमा प्रदर्शन झन् हिंसात्मक बनेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याकंअनुसार प्रदर्शनमा काठमाडौंसहित अन्य जिल्लामा प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मी गरी ४८ जनाको मृत्यु भएको थियो । यद्यपि जेनजी प्रदर्शनसँगै आगजनी र कारागारबाट कैदबन्दी भाग्ने श्रृङ्खला चल्दा मृतकको संख्या ७४ पुगेको छ ।

लद्दाखमा भएको प्रदर्शनमा पनि युवाहरूको बाक्लो उपस्थिति देखिएकाले जेनजीको नाम दिएर चर्चा भएको देखिन्छ ।

हिंसापछि सोनम वाङचुकले यसलाई जेनजी विद्रोह भनेका छन् । सामाजिक सञ्जाल एक्समा एक भिडियो जारी गर्दै वाङचुकले भनेका छन्, ‘आज हाम्रो आमरण अनशनको १५औं दिन हो, लेह शहरमा व्यापक हिंसा र तोडफोडका घटनाले म दु:खी छु । कयौं कार्यालय र प्रहरीका गाडी जलाइएका छन् ।’

उनका अनुसार त्यहाँ केही मानिसहरू पछिल्लो ३५ दिनदेखि अनशनमा बसेका थिए । जसमध्ये दुई जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएपछि अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ ।

‘त्यसै कारण पनि मानिसहरू नै निकै आक्रोशित छन्, यस दौरान हजारौंको संख्यामा युवाहरू सडकमा आए, एक किसिमले यो जेनजी विद्रोह थियो,’ वाङचुकले भिडियो सन्देशमा भनेका छन् ।

VERY SAD EVENTS IN LEH
My message of peaceful path failed today. I appeal to youth to please stop this nonsense. This only damages our cause.#LadakhAnshan pic.twitter.com/CzTNHoUkoC

— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) September 24, 2025

पछिल्लो पाँच वर्षदेखि त्यहाँ युवाहरू बेरोजगार रहेको भन्दै उनले अनेक बहानामा धेरैको रोजगारी खोसिएको उल्लेख गरेका छन् ।

‘एकपछि अर्को बहाना देखाएर युवाहरूलाई रोजगारीबाट बाहिर राखिँदैछ र लद्दाखलाई कुनै संरक्षण पनि दिइएको छैन, आज यहाँ कुनै लोकतान्त्रिक मञ्च छैन,’ वाङचुकले भने ।

प्रदर्शनपछि साँझ पाँच बजे पत्रकार सम्मेलन गर्दै वाङचुकले भनेका छन्, ‘यो हिंसामा तीनदेखि पाँच जना युवाको ज्यान जानु दु:खद छ, म उनीहरूको परिवारप्रति शोक व्यक्त गर्दछु ।’

प्रदर्शनबारे अहिलेसम्म स्थानीय प्रशासनले भने कुनै प्रतिक्रिया नदिएको बीबीसीले जनाएको छ ।

केन्द्र शासित प्रदेश बन्नु अघि लद्दाखका नागरिकहरूले जम्मू–कश्मीर पब्लिक सर्भिस कमिशनमा ग्याजेटेड पदहरू (उच्चस्तरीय सरकारी पदहरू, जस्तै: जिल्ला अधिकृत, प्रहरी अधिकृत, सरकारी विभागका उच्च अधिकारी) का लागि आवेदन दिन सक्थे । तर, केन्द्र शासित क्षेत्र बनाइएपछि त्यहाँका युवाहरू यो अवसरबाट बञ्चित हुनु पर्‍यो ।

वर्ष २०१९ भन्दा पहिले नन–ग्याजेटेड पदहरूको लागि जम्मू–कश्मीर सेवा चयन बोर्डले भर्ती प्रक्रिया चलाउँथ्यो । जसमा लद्दाखका युवाहरूले पनि आवेदन दिन पाउँथे ।

तर हाल यी नियुक्तिहरू कर्मचारी चयन आयोगमार्फत् गरिन्छ । कर्मचारी चयन आयोग एक संवैधानिक निकाय हो, जसले केन्द्र सरकारका लागि भर्ती लिन्छ ।

केन्द्र शासित प्रदेश बनेपछि लद्दाखमा ठूलो स्तरमा नन–ग्याजेटेड भर्ती अभियान सञ्चालन नभएको कारण लद्दाखका युवाहरूमा आक्रोश चुलिएको छ ।

अक्टोबर २०२३ मा लद्दाख प्रशासनले केन्द्र शासित प्रदेशमा भर्ती प्रक्रिया जारी रहने बताएको थियो ।

सोही कारण केन्द्र शासित प्रदेश बन्नासाथ त्यहाँका बासिन्दाले संविधानको छैटौँ सूचीमा राखेर सुरक्षा प्रदान गर्दै लद्दाखलाई विधानसभा गठन गर्न पनि दिने अपेक्षा गरेका थिए ।

सत्तारुढ भाजपाले २०१९ को आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा र गत वर्ष लद्दाख हिल काउन्सिलको चुनावमा पनि लद्दाखलाई राज्यको दर्जा र छैटौँ अनुसूचीमा समावेश गर्ने वाचा गरेको थियो ।

तर, पछिल्लो समय केन्द्र सरकार र भाजपा आफ्ना वाचाबाट पछि हटेको लद्दाखबासीको बुझाइ छ । सोही कारण पछिल्ला दिन त्यहाँ आक्रोश चुलिँदै सडकमा पोखिन थालेको छ ।

५). बुधबार के भयो लद्दाखमा ?

वातावरण अभियन्ता वाङचुकले मंगलबार १५ दिने अनशन तोडेका थिए । उनीसहित अनशन बसेका अन्यको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिँदै गएपछि एलएबीले छिटो वार्ता गर्न केन्द्र सरकारसँग माग गरेका थिए ।

बुधबार बिहान ठूलो संख्यामा प्रदर्शनकारीहरू लेहको एनडीएस स्मारक मैदानमा भेला भई शहरभर जुलुस निकाले । नाराबाजी भइरहँदा केही युवाले ढुंगामुढा गर्न थालेपछि स्थिति तनावपूर्ण भयो ।

भाजपा कार्यालय र काउन्सिलमा आक्रमण भयो, कागजात र फर्निचर जलाइयो, केही गाडीहरूमा पनि आगजनी गरियो ।

प्रहरी र अर्धसैनिक बलले अश्रुग्याँस र लाठीचार्ज गरी भीड नियन्त्रणमा लिन खोजे । लामो झडपपछि स्थिति नियन्त्रणमा आएको भए पनि लेह शहरमा अहिले कर्फ्यू लगाइएको छ ।