३ असार, काठमाडौं । चौतर्फी दबावपछि सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिएको छ । भूमिव्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको गुठी विधेयक फिर्ता लिने निर्णय भएको जानकारी दिएकी हुन् ।
विधेयकलाई लिएर भ्रम सिर्जना गर्ने र वातावरण विथोल्ने कोसिस भएकाले सम्वन्धित सरोकारवालासँग थप छलफल आवश्यक देखिएको उनले बताइन् ।
प्रधानमन्त्रीको पत्रकार सम्मेलनभन्दा केही मिनेट अगाडि मात्र मन्त्रीले विधेयक फिर्ताको निर्णय सुनाएकी हुन् ।
लोकतन्त्रकै जरा काट्न कैची चलाइयो
प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीको निर्णयको समर्थन गरे । लोकतन्त्र विरोधी शक्ति घुसेर लोकतन्त्रकै जरा काट्ने कैची चलाएको देखेपछि विधेयक फिर्ता लिएको उनले बताए ।
उनले विधेयकको भने बचाउ गरे । गुठी संस्थान काम नलाग्ने भयो भने विभिन्न गुठी र गुठियारहरुले नै भनेको र पुनर्गठन गर्न खोन्दा अदालतबाट पुनर्वहाली भएर आएपछि प्राधिकरणको अवधारणा अगाडि सारिएको उनले बताए ।
सम्पदा, धरोहर, संस्कृतिको सरक्षण होस् भन्ने चाहनाअनुसार विधेयक आएको उनले बताए । मध्यरातमा क्रेन लिएर गएर चोकमै मूर्ति मर्काएको यही देशमा हो भन्दै उनले मूर्तिहरु हराउन नपाउन्, धरोहर सुरक्षित होस् भन्ने नै चाहेको बताए ।
उपत्यकाभित्र र बाहिरका गुठीमा फरक रहेको भन्दै उनले उपत्यकाका निजी गुठीहरु समेत जोगाउनुपर्ने बताए । बाहिरका बाहिर गुठीका नाममा जनता शोषणमा परेको बताए । उनले भने, ‘कुरा मिसमास गरेर उछालियो । घाँसको के एउटा स्याउलो भेट्टाइएको थियो, हजारवटा हरेउ देखा परे झैँ गरियो ।’
