Comments Add Comment

कृषिकर्जाको निर्णय एक सातामै, सेवा शुल्क लिन नपाइने

८ साउन, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १५ लाखसम्मको कृषि, उद्यम तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन कर्जाबारे एक साताभित्र निर्णय गर्नुपर्ने भएको छ ।

बुधबार सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो कर्जा प्रभाव गर्दा कुनै पनि प्रकारको सेवा शुल्क लिन नपाउने र सात दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत हुन नसक्ने भएमा सोको प्रष्ट कारण समेत सम्बन्धित ग्राहकलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्न पाउनेछन् भने समय अगावै कर्जा भुक्तानी गरेमा अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment