२१ साउन, काठमाडौं । धरहरा निर्माणको जिम्मा पाएको रमण कन्स्ट्रक्सन कालो सूचीमा परेको छ । कालोसूचीमा परेसँगै रमणलाई नयाँ ठेक्का सम्झौता गर्न प्रतिबन्ध लागेको छ ।
हाल धरहरा निर्माण गरिरहेको रमणले हुलाकी सडक निर्माणको पनि जिम्मा पाएको थियो । काम सन्तोषजनक नभए पनि मेलम्ची र भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनामा समेत रमणलाई नै ठेक्का दिने तयारी भइरहेको थियो ।
हुलाकी सडक निर्माणमा पप्पु र रमणले संयुक्त रुपमा काम गर्दै आएका थिए । तर, रमणको काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले रमण-पप्पु जेभी, जनकपुर ९, धनुषालाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयमा सिफारिस गरेको थियो ।
सोही सिफारिसको आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले रमण-पप्पु जेभीलाई नयाँ खरिद कार्यमा सहभागी हुनबाट रोक लगाएको हो (हेर्नुहोस् सूचना) ।
कार्यालयले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४१ को उननियम (२) अनुसार दुवै निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गरेको जनाएको छ । खरिद नियमावलीको यो दफामा कालोसूचीमा परेका निर्माण कम्पनीले यसको टुंगो नलागेसम्म नयाँ सार्वजनिक खरिद कार्यमा भाग लिन नपाउने उल्लेख छ ।
रमण निर्माण कम्पनीलाई कति अवधिसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो भन्नेबारे भने कार्यालयले खुलाएको छैन ।
अदालतबाट जोगिने प्रयास बिफल
कालोसूचीमा राख्ने निर्देशनालयको निर्णयपछि रमण-पप्पु जेभी कम्पनी सर्वोच्चको शरणमा पुगेका थिए । सुरुमा निर्देशनालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश पनि दिएको थियो ।
तर, असार २३ गते अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने फैसला सर्वोच्चले गरेको थियो । जसबाट खरिद अनुगमन कार्यालयलाई कालोसूचीमा राख्ने बाटो खुलेको थियो । रमण कन्स्ट्रक्सन कम्पनी बलराम महतोको हो ।
सांसद् हरिनारायण चौधरी संस्थापक रहेको पप्पु कन्स्ट्रक्सन कालोसूचीमा यसअघि नै परिसकेको छ । सिक्टा सिँचाइ आयोजना बाँकेको सिफारिसको आधारमा पप्पुलाई २३ मार्च सन् २०१९ देखि तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो ।
पप्पुले ठेक्का लिएर कैयन आयोजना अलपत्र पारेको छ । यद्यपि, हरिनारायणले पदीय मर्यादाका कारण अहिले यसको जिम्मेवारी आफ्ना छोरालाई सुम्पेका छन् ।
