१५ भदौ, काठमाडौं । संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले मेडिकल कलेजहरुलाई तोकिए भन्दा बढी शुल्क लिन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नै मौखिक सहमति दिएको निश्कर्ष निकालेको छ ।
मेडिकल कलेजकमो शुल्क विवादबारे अध्ययन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदन पारित गर्दै शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले २०७२ असोज १ गतेको शुल्कसम्बन्धी निर्णय लागू गराउनुपर्नेमा मन्त्रालयले नै बढी शुल्क लिन मौखिक सहमति दिएको बताएको हो ।
‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७२/०६/०१ को शुल्कसम्बन्धी निर्णयमा तत्कालिन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाटै विश्वविद्यालयमार्फत उक्त निर्णय मेडिकल कलेजहरुलाई लागू गराउनुको सट्टा तोकिएको भन्दा बढी शुल्क निर्धारण गर्न मौखिक सहमति दिएको कारण उत्पन्न भएको शुल्क विवादमा पहिलो र मुख्य कमजोरी तत्कालिन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको रहेको अध्ययनबाट स्पष्ट हुन्छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
समितिले शिक्षा मन्त्रालयले कुन नियत र उद्देश्यले त्यस प्रकारको गम्भीर कमजोरी गरेको हो सोको स्पष्टिकरण लिन मन्त्रिपरिषदलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्व विद्यालयका पदाधिकारीहरुले निहित स्वार्थका पदीय दुरुपयोग गरी मेडिकल कलेजको शुल्क बृद्धिमा संलग्न भएको भन्दै समितिले दुबै विश्व विद्यालयका पदाधिकारीहरुलाई पनि कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठकको २०७५ असोज २६ गतेको निर्णयअनुसार मेडिकल कलेजहरुले चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत स्नातक तह र एमबीबीएसका लागि एक जना बिद्यार्थीसँग उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ४५ हजार शुल्क मात्रै लिन पाउँछन् ।
तर, मेडिकल कलेजहरुले तोकिए भन्दा बढी शुल्क लिँदै आएका छन् । काठमाडौं विश्व विद्यालयले आफु अन्तर्गतका कलेजहरुलाई सरकारले तोके भन्दा बढी शुल्क लिन सक्ने गरी उतिबेलै पत्राचार नै गरेको थियो ।
समितिका सदस्य सुरेश राईको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले तयार पारेको यो प्रतिवेदन मूल समितिबाट पारित भए पनि औपचारिक रुपमा भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।
केही भाषागत रुपमा मिलाउनुपर्ने भएकाले त्यसलाई मिलाएर सार्र्वजनिक गरिने समिति सभापति जयपुरी घर्तीले जानकारी दिइन् ।
प्रतिवेदनमा तत्कालीन शिक्षामन्त्रीको नाम उल्लेख गरिएको छैन । यद्यपि त्यो समयमा नेपाली कांग्रेसका नेता गोपालमान श्रेष्ठले उक्त मन्त्रालय सम्हालेका थिए ।
‘नामै किट्नु भन्दा मन्त्रालय भनेपछि बुझिन्छ भनेर तत्कालिन मन्त्रीको नाम नलेखिएको हो । त्यसबेला उहाँ (श्रेष्ठ) मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई नै सरकारले स्पष्टीकरण प्रतिवेदन अनुसार सोध्नुपर्नेछ’ एक उपसमिति सदस्यले भने ।
टीयू र केयूका पदाधिकारीलाई पनि कारबाही गर्न निर्देशन
समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) का तत्कालिन डिन तथा शिक्षा हेर्ने सहायक डिनले सरकारले तोके भन्दा बढी शुल्क लिन कलेजहरुलाई प्रोत्साहन गरेको समितिको निश्कर्ष छ ।
सोही निश्कर्ष अनुसार समितिले अधिक शुल्कलाई परोक्ष रुपमा अनुमोदनको कार्य गरेको भन्दै समितिले आइओएमका तत्कालिन डिन तथा साहायक डिनलाई गैरकानुनी कार्य उपर प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीको लागि शिक्षा मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै, काठमाडौं विश्व विद्यालयका पदाधिकारीले सरकारले मेडिकल शुल्क तोकेर पत्राचार गर्दा गर्दै निहित स्वार्थमा पदीय दुरुपयोग गरी शुल्क बृद्धि गर्ने निर्णयमा संलग्न भएको भन्दै कारबाही गर्न निर्देश गरेको छ । समितिले प्रतिवेदन मार्फत काठमाडौं विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपति, रजिष्टार तथा डिन समेतलाई प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गर्न शिक्षा मन्त्रालय मार्फत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
८० लाखसम्म असुल्छन् मेडिकल कलेज
अधिकांश मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेभन्दा बढी एक जना बिद्यार्थीसँग ८० लाखसम्म शुल्क लिएको पाइएको उपसमिति संयोजक सुरेश राईले जानकारी दिए । माग गरिएको शुल्क सम्बन्धी विवरण, स्थलगत भ्रमणका क्रममा प्राप्त विवरण तथा थप स्पष्टताका लागि माग गरिएको विवरणका आधारमा अधिकांश मेडिकल कलेजले तोके भन्दा बढी शुल्क लिएको स्पष्ट रहेको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख गरिएको छ ।
मेडिकल कलेजहरुले कम्युनिटी फी, इन्टर्नसिप फी, एक्जाम फी भनेर बिद्यार्थीसँग तोकिए भन्दा शुल्क लिइरहेको प्रतिवेदनको निश्कर्ष खण्डमा छ ।
तोकेको भन्दा बढी लिएको शुल्कलाई फिर्ता गर्न सम्बन्धित विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा डिनको कार्यालयलाई निर्देशन दिन पनि संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
शुल्क फिर्ता गर्न कानुनी रुपमा अप्ठेरो भए हाल पहिलो वा दोस्रो बर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको भुक्तानी गर्न बाँकी आगामी किस्तामा समायोजन गर्नेगरी मिलाउन पनि समितिले सुझाएको छ ।
छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत विद्यार्थीसँग होस्टेल फीलगायतका नाममा बार्षिक ८ लाखसम्म असुलेको पाइएको उपसमिति संयोजक राई बताउँछन् ।
‘क्षमता हेरेर सिट संख्या बढाइदिनू’
समितिले भौतिक पूर्वाधार र क्षमता भएका कलेजहरुले बढी सिट माग गरेको खण्डमा भौतिक पूर्वाधार र क्षमता छ वा छैन ? भन्ने अध्ययन गरेर सिट संख्या बढाइदिन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ छ।
‘सिट संख्या घटाउँदा बिरामी मारमा परेको पाइयो । एक सय रुपैयाँ एउटा बेडको शुल्क थियो भने सिट संख्या घटपछि एकै पटक तीन सय पुर्याएको छ । यसबाट बिरामी मारमा परेका छन्’ उपसमिति संयोजक राईले भने ।
सिट संख्या घटाउँदा बिरामीसँग बढी शुल्क लिने प्रवृति मौलाएकाले क्षमता हेरेर बार्षिक १० वटाका दरले सिट संख्या बढाउन पनि सरकारलाई सिफारिस गरिएको संयोजक राईले जानकारी दिए ।
