१५ भदौ, काठमाडौं । समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई २५ हजारदेखि १० लाखसम्मको जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था हटाउन प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा संशोधन दर्ता गरेको छ ।
‘२५ हजार रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना’ गर्ने भन्ने वाक्यांशको सट्टा ‘सार्वजनिक रुपमा क्षमायाचना गर्नु पर्ने वा कालो सूचीमा राखी नाम सार्वजनिक गर्ने’ भन्ने वाक्यांश राख्न प्रस्ताव गर्दै आइतबार राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसले संशोशन प्रस्ताव दर्ता गरेको हो ।
कांग्रेसका सांसदहरु सरिता प्रसाई, जितेन्द्र नारायण देव, धनकुमारी खतिवडा, अनिता देवकोटा र प्रकाश पन्तले विधेयकमाथि २९ बुँदा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको जनाइएको छ । प्रस्तावित विधेयकको दफा १८ मा जरिवाना गरी क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्ने भन्ने प्रावधान छ ।
मिडिया काउन्सिलले जारी गर्ने आचारसंहिता विपरीत कुनै सामाग्री प्रकाशन प्रसारण भएमा सम्बन्धित पक्षको उजुरीका आधारमा २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
मिडिया काउन्सिललाई अर्धन्यायिक निकायका रुपमा स्थापित गर्ने र दण्ड जरिवाना तोक्नेसम्मको अधिकार दिन लागिएको भन्दै पत्रकार महासंघ र पत्रकारसँग सम्बन्धित संघ संस्थाले यसप्रति आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।
यस्तै कांगेसले मिडिया काउन्सिलमा रहने सदस्यको व्यवस्थाकाबारेमा पनि संसोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । सभामुखले तोकेका दुई महिलासहित तीन जना सांसद, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले तोकेका एक जना सांसद, नेपाल पत्रकार महासंघ र आमसञ्चारसँग सम्बन्धित विश्व विद्यालयका प्रध्यापक वा सहप्राध्यापक मध्येबाट एक जना काउन्सीलको सदस्य हुने व्यवस्थामा संशेधन प्रस्तव दर्ता गरेको हो ।
काउन्सीलको अध्यक्ष सर्वोच्चको न्यायधिस हुन योग्यता पुगेको व्यक्ति मध्येबाट बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि कांग्रेस गरेको छ । मिडिया काउन्सील विधेयकमाथि २९ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको कांग्रेस सांसद प्रसाईँले जानकारी दिइन् । उनले काउन्सीलको अध्यक्ष र सदस्यहरु सिफारिस गर्न राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति बनाउनुपर्ने पनि प्रस्ताव गरेको जानकारी दिइन् ।
यस विधेयकमाथि भोलि (सोमवार) दिउँसोसम्म संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने समय छ ।
