अर्थतन्त्रका लागि जुन आधारशिला चाहिन्छ, त्यो हो – लोकतान्त्रिक स्थायित्व । समृद्धिको आधारशिला यही नै हो । तसर्थ स्थायित्व मात्र हैन, लोकतान्त्रिक स्थायित्व भन्नुपर्छ ।

कस्तो खालको समृद्धि भन्दाखेरि मुख्यतः भौतिक जीवनस्तर उकास्ने योजना नै हुनुपर्छ । आध्यात्मिक, धर्म-कर्म, सुख शान्तिका कुराहरू, व्यक्ति आफूले सम्हाल्ने कुरा हो । तर, राज्य र समाज हाँक्ने मानिसहरूको दायित्व भनेको समाजका आम मानिसको भौतिक समृद्धिको स्तर उचाल्ने हो ।

ऐतिहासिक कालदेखि नै यो भौतिक समृद्धि सहित राम्रो जीवनयापन गर्न सक्ने क्षमता हाम्रो मुलुकमा छ । अन्य धेरै मुलुकहरू त्यस्ता छन् जहाँ समृद्धिका लागि चाहिने स्रोत छैनन् । नेपालमा स्रोत छ ।

तर, किन त दुई शताब्दी भन्दा बढी भइसक्यो, नेपालका नागरिकहरू विदेशिन बाध्य छन् ? उहिले लाहुर जान्थे । लाहुर मात्र होइन, त्यहाँभन्दा पर बजिरस्तानको लडाइँमा मर्थे । पठानहरूसँग लड्दाखेरि महाराज रञ्जित सिंहका लागि उत्तरी पञ्जाबमा मर्ने पनि नेपाली थिए, बलभद्र लगायत । अहिले पनि जम्मू-कश्मीरको युद्ध मैदानमा मर्नुपर्ने पनि नेपाली नै छन् । किन ?

किन नेपालीहरूले खाडी पुग्नुपर्ने ? भारतको कुनाकाप्चा किन पुग्नुपर्ने ? मलेशिया किन ताक्नुपर्ने ? जबकि हामीकहाँ समृद्धिको सम्भावना पर्याप्त छ ।
अब म समृद्धि कसरी हासिल गर्ने भन्नेमा जान्छु । यसका लागि केही प्रारम्भिक नोट प्रस्तुत गर्छु ।

प्रारम्भिक नोट-

१- नेपाली राजनीतिज्ञमाथि अत्यधिक गाली बर्साउने रुचि ममा छैन । किनभने यो त सजिलो लोकरिझ्याइँको बाटो मात्रै हो । राजनीतिज्ञ माथि टिप्पणी गर्नुअघि बीपी कोइरालाले आफ्नो आत्मवृत्तान्तमा काठमाडौंका बौद्धिक बारे के लेखेका थिए, त्यो पढे पुग्छ । राजनीतिज्ञ माथि निगरानी नपुगेको कारण के रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँबाट प्रष्ट हुन्छ ।

२- आजकल सामाजिक सञ्जालले विचार निर्माणको धेरै स्थान सम्पादकबाट ओगटेको छ । यो क्षणिक कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई । शायद संसारभरि नै सामाजिक सञ्जालले हामीलाई के गर्ने, कता हेर्ने, केमा हाँस्ने, केमा रिसाउने भनेर एउटा खालको क्राउड सोर्सिङबाट काम गरिरहेछ । त्यो न हिलरी क्लिन्टनले बुझेकी छिन्, न हामीले नै राम्रोसँग बुझेका छौं । यो एकदमै नयाँ परिपाटी हो, र ‘प्रोटोकोल’ बनिसकेको छैन ।

राजनीतिक विश्लेषण गर्नेले सामाजिक सञ्जालले राजनीतिमा पारेको असर बुझ्नु पर्‍यो । सामाजिक सञ्जालले उछालेका कुरा दिनानुदिन पानीको फोका जस्तो फुटिरहेछन्, फुटिरहेछन् । मानिसहरूको मस्तिष्कलाई अल्झाइरहेछ । तर, कुनै एउटा प्राप्तितर्फ वा गन्तव्यतिर लगिरहेको छैन । यो के हो, कस्तो हो ? यो सबैतिरको कुरा पढेर हामीले नेपाली समाजलाई सुसूचित गर्नुपर्छ ।

दक्षिणएशियामा होस् या अन्य देशमा, पूर्ण रूपमा नकारात्मक पनि छैन सामाजिक सञ्जालको असर । सामाजिक सञ्जालबाट राजनीतिमा दक्षिणपन्थलाई अलि बढी सहयोग भएको देख्छु म । सेन्ट्रिस्ट या लेफ्ट सेन्ट्रिकलाई सामाजिक सञ्जालले सघाएको छैन । किनकि नेपाली राजनीतिमा पनि यस्तै नहोस् ।
यी सबै कुराहरू लोकतान्त्रिक स्थायित्वको सन्दर्भमा नै म भन्दैछु ।

३- मेरो विचारमा वास्तविक सामाजिक-राजनीतिक रूपान्तरणको मूल फुटेको २०४६ सालमा हो । २०४६ सालपछिको द्वन्द्वकालमा माओवादीले यो पनि मैले गरें, ऊ पनि मैले गरें भनिरहँदा हाम्रो दिमाग खल्बलिएर आफ्नै इतिहासलाई सही मूल्यांकन नगरेको हो ।

नेपाललाई खुला समाजमा लगेको २०४६ सालको जनआन्दोलनले हो । र, २०४७ सालको संविधान । हामी अहिले जति बोलिराखेका छौं, त्यही २०४७ सालको संविधानका कारण हो । लोकतान्त्रिक स्थायित्व अन्तर्गतको ‘लोकतान्त्रिक’ शब्दको ग्यारेन्टी गर्ने काम २०४७ सालको संविधानले गरेको हो ।

४- यो मुलुकलाई १० वर्ष द्वन्द्वकाल र १० वर्ष संक्रमणकालले ठूलो घात गर्‍यो । विदेशीले भनिदिए कि माओवादीहरू राजाको खिलाफमा लडेका, अनि हामीले पनि हो कि त भन्ने ठान्यौं । तर, त्यो भनिने ‘जनयुद्ध’ लोकतान्त्रिक राज्यको खिलाफमा थियो । हामीले यो पनि बुझ्नुपर्‍यो कि जति-जति प्रगति आयो भनेर हामी सोच्छौं, वास्तवमा मेरो निजी बुझाइमा २० वर्षको अन्तरालमा १५ वर्ष घाटा भएको छ ।

हाम्रो सामाजिक र आर्थिक अग्रगमनमा बाल योद्धा, अर्थतन्त्रको ह्रास, गाउँघरमा बेचैन, राज्य कठोर हुनु, सेनाको आत्मबल हृवात्तै बढेर जानु यावत् कुराहरूले गर्दाखेरि हाम्रो लोकतान्त्रिक स्थायित्वलाई खल्बल्याएको छ, युद्धकालले । भोलिका दिनमा मुलुक र समाज बदल्न हामीले भर्खरकै विगत सम्झिनुपर्ने छ ।

५- उदार तानाशाहको खोजी हामी छाडिदिऔं । समाज त्यो बाटोमा हिंडे त हुन्थ्यो नि भन्ने कुरा नगरौं । यदि कतै उदार तानाशाहको सम्भावना छ भनेदेखि त्यो वंशानुगत राजतन्त्रमा हुनुपर्ने थियो, तर त्यो पनि यहाँ काम लागेन । वंशानुगत राजतन्त्र भन्नाले भूटानको जस्तो ब्रिटिश थपना गरिदिएको दुई/तीन वंश अगाडिको राजसंस्था हैन, हाम्रो त नेपालको स्थापनाकालदेखिको स्थापित राजसंस्था थियो । यस्तो ‘वंशानुगत राजतन्त्र’ ले पनि पंचायतकालको तीन दशकमा समृद्धि दिलाउन सकेन भने ‘उदार तानाशाह’ को कुरै नगरौं ।

नेपाल मुलुक सानो होइन, विश्वका २०० देशहरूमध्ये हामी ४७औं मुलुकमा पर्छौं जनसंख्याको आधारमा । दिमागमा राखौं, हाम्रो जस्तो ‘कम्प्लेक्स’ मुलुक, जहाँ जर्जर समस्याहरू छन्, यस्तो देशलाई सम्हाल्न कुनै पनि उदार तानाशाहले सक्दैन मात्र प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रले सक्छ ।

हाम्रो राजनीतिक यात्रालाई बिथोल्ने गरिकन कुनै विचार निर्माणकर्ताले उदार तानाशाहको माग गर्छ भने त्यो नेपालका लागि फलिफाप हुने माग होइन । हाम्रो सामाजिक बनोट, हाम्रो विविधता र हाम्रो विशेष इतिहासले गर्दाखेरि त्यो बाटो नलिनु नै श्रेयस्कर । यतातिर त छिर्नु पनि हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ छ ।

६- नेपालसँग ‘सफ्ट पावर’ छ । कहिलेकाहीं अलिकति चिन्ता लाग्छ, नेपालमा के पो हुन आँट्यो, बिग्रन आँट्यो भनेर । यसरी चिन्ता लाग्नुको कारण के हो भने नेपालसँग भएको सˆट पावर आफूले पनि नबुझ्नु र परिचालन पनि गर्न नसक्नु हो ।

७- हरेक नौ-नौ महिनातिर हामीलाई अवस्थित सरकार गइदिए पनि हुन्थ्यो भनेर उकुस-मुकुस हुन्छ । किनभने १० वर्षयताको संक्रमणकालमा सरकार यो अवधिमा फेरिने अवस्था हाम्रो जेनेटिक प्रोग्रामिङ नै भइसक्यो । हामीले गर्नुपर्ने त सरकारको निगरानी राख्ने, आलोचना गर्ने, अर्को निर्वाचनका लागि तयारी गर्ने । निर्वाचन निष्पक्ष र लोकतान्त्रिक बनाउनेतिर ध्यान दिने । तर, हामीलाई ९ महिनामै उकुसमुकुस भइहाल्छ ।

अंग्रेजीमा ‘सेभेन इयर इच’ भन्ने चलचित्र छ । नेपालमा चाहिं ‘नाइन मन्थ इच’ ! ९ महीना पुगेपछि चिलाउन थाल्छ ! यो हाम्रो बानी नै भइसक्यो । यो वर्तमान सरकारको प्रतिरक्षा गरेको नठान्नुहोला, यो इच (चिलाइ) बाट हामी मुक्त हुनुपर्छ ।

तुलनात्मक रूपमा ठीक छौं, खुला समाज ठीक छ

नेपालको वर्तमान अवस्थालाई हामीले तुलनात्मक हिसाबले हेर्नुपर्छ । लोकरिझ्याइँको बाढीमा बगेर सबै बिग्रेको देख्नु पनि हुँदैन, किनकि सबै बिग्रेको छैन । तर, अरू मुलुकलाई हेरेर हामी त्यहाँ त पुगिसकेका छैनौं, त्यहाँसम्म जानुहुँदैन भनेर हेर्नुपर्छ ।

उदाहरणका लागि, आजका दिन संयुक्त राज्य अमेरिकामा ट्रम्प छन्, बेलायतमा बोरिस, भारतमा नरेन्द्र दामोदरदास । तपाईं उहाँहरूको राजनीतिक लगाव र लोकतन्त्रप्रतिको लगाव आफैं मूल्यांकन गर्नुहोस् । र, नेपालमा हामी अहिले कहाँ छौं एकजना नेता हैन, नेतागण, विशेषगरी, माओवादी नेतागण बाहेकका हाम्रा नेतागणको अरू देशको अनुपातमा मूल्यांकन गरौं । खुला समाजमा अवतरण भइसक्दा पनि माओवादी नेताहरूलाई रूपान्तरणका लागि समय अझै पनि दिनुपर्ने अवस्था देखेको छु ।

यो पनि पढ्नुहोस ‘सरकार बनेको हरेक ९ महिनामा चिलाउन थाल्छ’

अब दक्षिणएशियाली छिमेकका मुलुक हेरौं । हामीले लोकतन्त्रको प्रतिरक्षाको बेला जहिले पनि भारततिर हेर्‍यौं, तर भारतमा लोकतन्त्रको अवस्था भयावह बन्दै गएको छ । पाकिस्तानको त कुरै नगरौं ।

बंगलादेशलाई हेरौं । भारतको मिडियाले बंगलादेशमा कति खतरा छ नबताएको हुनाले र हामीले बंगलादेशको पत्रिका नपढ्नाले त्यो त बन्द समाज भइसक्यो, हामीलाई पत्तै छैन । तर, बंगलादेशमा कुनै पनि बेला ठूलो अशान्ति हुनसक्ने सम्भावना छ । किनभने, भारतले पोसेर सरकारलाई राखेको छ, एकतन्त्रीय शासन लगाउनलाई शेख हसिनालाई छुट दिएको छ । शेख हसिना अहिले बाघमाथि चढिरहेकी छिन्, उत्रिंदा आˆनै ज्यान जाला भन्ने डर । उत्रिन सक्दिनन् र झन्झन् कठोर बन्दै छिन् ।

यस परिप्रेक्ष्यमा हामी नेपाललाई खुला समाज राखिराखौं, नेपाल अरूका लागि उदाहरण हुन्छ । नेपाललाई खुला समाज राख्नु भनेको आफ्नै समृद्धिको बाटो हो तर नेपाललाई खुला समाजका रूपमा राख्यौं भने अरूका लागि पनि आशको दीप हुनेछ । त्यसैले हाम्रो जिम्मेवारी – देशको समृद्धिका लागि हाम्रो लोकतन्त्रलाई बचाइराख्नुपर्छ ।

तसर्थ तुलनात्मक रूपमा हामी ठीक छौं । हाम्रा लागि यो २०४६ देखिको खुला समाज सही छ । र यसैले नेपालको समृद्धि सुनिश्चित गर्छ । र, खुला समाजको सन्दर्भमा अरू देशहरूका लागि पनि नेपाल एउटा उदाहरण बनिसकेको छ ।

समृद्धिको सम्भाव्य : इतिहास, भूगोल र सार्वभौमिकता

इतिहास र भूगोल दुवैले नेपाललाई अत्यन्त राम्रो सम्भावना दिलाएको छ । इतिहासको कुरा गर्दाखेरि दक्षिणएशियामा सार्वभौम मुलुक बन्नु र रहनु हाम्रो सौभाग्य हो, इतिहासले दिएको सौगात ।

इतिहासलाई हामीले समृद्धिका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ, यो गर्न सकिरहेका छैनौं । १०, २०, ४० वर्ष यता ज-जसले यो मुलुक हाँके, उनीहरूमाथि पनि यसको जवाफदेही थोपरिन्छ । किनभने, नेपाल समृद्धितर्फको यात्रा भनेको २००७ सालपछिको अवधि हेर्ने हो । पञ्चायतकालले समृद्धि दिलाउनै सकेन । २०४६ सालपछिका सरकारले पनि के गर्न सके भन्ने हामीले हेर्नुपर्छ ।

इतिहासकालले हामीलाई एउटा भूगोल दियो, भूगोललाई सार्वभौम बनाइदियो । सार्वभौम भूगोल भनेको हामीले आफ्नो निर्णय लिने, र भएका गल्ती आफैं सच्याउन पाउने अवस्था हो । नेपालमा हामी गल्ती गरेर गल्ती सच्याउन पाउँछौं । रूपान्तरणको सम्भावना हाम्रो हातमा छ भन्ने विश्वास यहाँका जनतामा छ । यहाँ राज्यको ‘एजेन्सी’ छ, नेपाली जनमानसमा पनि ‘एजेन्सी’ छ क्रियाशील बन्ने आँट र अवस्था ।

उदाहरणका लागि, नेपाली जनताले दुइटा सफलता हासिल गरे । २०४६ सालमा निरंकुश राजतन्त्र नेपाली जनताले नै ढालेको हो, जसमा राजनीतिक पार्टीहरूले नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गरे । यसको अर्थ, घरेलु राजनीतिलाई नेपाली जनताले मार्गनिर्देश गर्न सक्दारहेछन् । आगामी दिनमा राजनीतिको रेल लोकतान्त्रिक लिकभन्दा बाहिर गयो भने नेपाली जनता फेरि जाग्नेछन् । यो शंका या चिन्ताको विषय नै होइन ।

त्यसैगरी नाकाबन्दीको समयमा नेपाली जनताले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय ‘एजेन्सी’ पनि प्रष्ट पारे । जसरी पाँच महीनासम्म भारतले लगाएको नाकाबन्दीको सामना गरे, यो नेपाली जनताको जीत थियो । त्यसैले मैले के देखेको छु भने नेपाल आम नागरिकको घरेलु र बाहृय राजनीति दुवैमा प्रभावकारी भूमिका बन्न पुगेको छ । यस्तो अवस्था विश्वमा थोरै देशहरूमा पाइन्छ । यसरी जनताको आत्मबलले नेपाललाई समृद्धिको बाटोतर्फ जान लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको रक्षा हुन्छ भन्न आधार दिन्छ ।
आज पनि हामीले यदि नेत्रविक्रम चन्द क्रियाकलापलाई बौद्धिक हिसाबले च्यालेञ्ज दिएनौं भने हामी फेरि त्यही ठाउँमा पुग्छौं जहाँबाट आफूलाई उठायौं । समृद्धिका लागि सशस्त्र विद्रोहको खिलाफमा हाम्रो सैद्धान्तिक अडान चाहिन्छ ।

भूगोलको कुरा गर्दा हामीसँग जुन खालको हिमाल र तराईसम्म छ, यसलाई हामीलाई हाइड्रोपावर, पर्यटन र अनेकन् सेवा उद्योगको हिसाबले सम्भावना दिन्छ । हामी डेढ-दुई वर्षभित्र ठूलो परिवर्तनको सँघारमा उभिएका छौं । अहिलेसम्म हामी भारतबाट आयात गरेको बिजुली बाल्दैछौं, तर छिट्टै त्यो बिजुली आयात गर्नुपर्दैन । यसका लागि यताका तीन/चार वटा सरकारलाई धन्यवाद दिए हुन्छ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा परिवर्तन आउँछ, डिजल आयात रोकिन्छ, हामी क्लिन इनर्जीतर्फ जान्छौं ।
प्राकृतिक हिसाबले हेर्दा हामी भाग्यमानी छौं । खुला समाजद्वारा समृद्धितर्फ लाग्यौं भने कोस्टारिका जस्तो उदाहरणीय मुलुक बन्नेछ नेपाल ।

नाकाबन्दीपछि उत्तरतर्फ हाम्रो जुन ‘ओपनिङ’ भयो, यसबाट हामीले के बुझौं भन्दाखेरि जब बेलायतीहरूले ल्हासामा हमला गरे, त्यसपछि मात्र नेपालको उत्तरतर्फको सम्बन्ध टुटेको हो । त्यसैले यो नयाँ कुरा हैन, इतिहासलाई हामीले पुनः ब्युँझाएको हो । हाम्रो भूगोल भनेको हाम्रो हिमाल, डाँडाकाँडा, उपत्यका र समथर मात्र होइन, हामी कहाँ छौं भन्ने पनि हो – हाम्रो भारत र चीनबीचको ‘प्लेसमेन्ट’ जसले हाम्रो समृद्धिको यात्रालाई सघाउनेछ ।

समृद्धिको प्राप्ति

हामीले समृद्धि कसरी हासिल गर्ने ? मैले पहिले नै भनें स्थायी लोकतन्त्र । लोकतान्त्रिक स्थायित्वका लागि हामीलाई के चाहियो ?

१ – हामीलाई चाहियो सुशासन । वर्तमान सरकारको १८ महीना भइसक्दा सुशासनको अनुभूति दिन सकिरहेको छैन । यसका धेरै कारण होलान् । कतिपय कुरामा हामीले हेर्‍यौ भने या त लापरबाही हो या त नियतको समस्या देखिन्छ, विधेयकहरूको सन्दर्भलाई लिन सकिन्छ – मानवअधिकार आयोग सम्बन्धी विधेयक, मिडिया सम्बन्धी विधेयक या भनौं गुठी विधेयक । लोकतान्त्रिक स्थायित्वको कुरा गर्दा अहिलेकै सरकारले तीन वर्ष बढी जानु नै छ, यसले सुशासनतर्फ तत्कालै ध्यान दिनुपर्‍यो ।

२ – सुशासन अब संघीय सरकारले मात्रै सक्ने कुरा रहेन । किनभने हाम्रो संविधानको संघीय संरचना राज्य सञ्चालन अनुसार तीन तह अथवा तीन भुवन -त्रिभुवन- मा बाँडिएको छ स्थानीय, प्रान्तीय र संघीय । अहिले हामीले बाटो बिराउनुको कारण एकहदसम्म राज्य पुनर्संरचनाबारे कन्ˆयुजन पनि हो । संविधानको मर्म अनुसार धेरै कुरा हुनसकेको छैन र संविधान पूर्णतः बुझ्न पनि बाँकी छ । तसर्थ आउँदा वर्षहरूमा हामीले संविधान पढिकन अगाडि गयौं भने र संघीय, प्रान्तीय र स्थानीयमा ध्यान दियौं भने सुशासन प्राप्तिको सम्भावना बढ्नेवाला छ ।

३ – सक्षम प्रतिपक्षी विना राजनीतिक स्थायित्व आउँदैन । नेपाली कांग्रेस सक्षम प्रतिपक्षी हुन नसकेको कुरा अहिलेको ‘रियालिटी’ हो । यहाँ समस्या छ ।

४- सत्तारुढ पार्टीभित्रको पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी बीचको रस्साकस्सीले मुलुकको भविष्य कता जान्छ भन्ने निर्धारण गर्छ, र यो चिन्ताको विषय भएको छ । दलभित्र ‘जबज’ माथि जुन बहस भइरहेको छ, त्यो नेकपाभित्रको सरोकारको मात्रै कुरा होइन । यो त आम जनताको सरोकारको विषय हो । किनभने, ‘जबज’ माथिको बहसले नेपालको सबभन्दा ठूलो पार्टी लोकतान्त्रिक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा निर्धारण गर्दछ । यदि त्यो दल लोकतान्त्रिक रहेन भने समृद्धिको यात्रा स्वतः खतरामा पर्छ ।

५- शान्ति प्रक्रिया । हामीले शान्ति प्रक्रियालाई राजनीतिक लोकतान्त्रिक स्थायित्वसँग जोड्नैपर्छ । किनभने, द्वन्द्वकालको ज्यादती, बलात्कार, गैर न्यायिक हत्या, बेपत्ता, अपहरण, बाल योद्धा भर्ती इत्यादि सबैको जवाफदेहिता खोजिएन भने भोलि यो बल्झिनेवाला छ । राजनीतिक स्थायित्व सम्भव हुँदैन ।

कसैले समृद्धिको कुरा गर्दा शान्ति प्रक्रिया कहाँबाट आयो, भन्न सक्छ । तर, आउँछ । पक्कै आउँछ । शान्ति प्रक्रिया भन्नोस् या संक्रमणकालीन न्याय भन्नोस्, यसको सही अवतरणसँग समृद्धिको यात्रा गाँसिएको छ ।

६- बाहृय हस्तक्षेप । यसमा हामी एकदमै चनाखो हुनुपर्छ । हाम्रो लोकतन्त्र र यसको स्थायित्व, जसले हामीलाई समृद्धि दिलाउँछ, गत दुई दशक जस्तै बाहृय हस्तक्षेप भयो भने हामी त्यहाँ कहिल्यै पनि पुग्न सक्दैनौं ।

एउटा मात्र उदाहरण दिने हो भने नेपालको सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारको नाइकेलाई ल्याएर नेताहरूले अख्तियारको प्रमुख बनाए । यस्तो काम कसरी किन गर्नुभयो भन्दा राष्ट्रपतिदेखि लिएर सबै नेताहरूको मुखमा जवाफ के छ ? बाध्यता । किन फलानोलाई अख्तियार प्रमुख बनाउनुभयो ? बाध्यता । बेलुकासम्म त गर्दिनँ भन्नुहुन्थ्यो, बिहान ८ बजे किन शपथ खुवाउनुभयो ? बाध्यता । मलाई लाग्छ, यो ‘बाध्यता’ शब्दलाई नै नेपाली शब्दकोशबाट मेटाउनुपर्छ ।

७ – हामी सशस्त्र विद्रोहको विरोधमै बस्नुपर्छ । दुई दशकअघि काठमाडौंको एउटा जमात जसलाई म ‘उग्र-प्रगतिशील’ भन्न रुचाउँछु – प्रगतिशील त तपाईं-हामी हौं – उग्र-प्रगतिशीलहरूले भन्ने गरेको कुरा थियो कि माओवादीको उठान त गरीबीको उपज हो । यस्तो हल्काफुल्का कुरा गरेर र माओवादीको जन्मका विभिन्न पाटाहरू अनदेखा गर्दा माओवादी दिनप्रतिदिन बलियो हुँदै गयो ।

आज हामीले यदि नेत्रविक्रम चन्दका क्रियाकलापलाई बौद्धिक च्यालेञ्ज दिएनौं भने हामी फेरि त्यही ठाउँमा पुग्छौं । समृद्धिका लागि सशस्त्र विद्रोहको खिलाफमा हाम्रो सैद्धान्तिक अडान चाहिन्छ ।

हाम्रो संविधानले समावेशितालाई अग्रस्थानमा राखेको छ । तर, यसमा हाम्रो ध्यान गइरहेको छैन । समावेशिता कार्यान्वयन भइरहेको छैन । समावेशी राज्य संविधानको मूल मर्मभित्र पर्छ । समतामूलक समाज हाम्रो संविधानको मर्म हो

८ – सेना । नेपाल सेनालाई परे अनुसार सैनिक कार्यमा लगाउनुपर्छ । अहिले नेपाल आर्मी जसरी विस्तारै सिभिलियनले गर्नुपर्ने कार्यमा लागिरहेको छ यो लोकतन्त्रका लागि खतरापूर्ण छ । यसमा वर्तमान सरकार र वर्तमान प्रतिपक्षले केही बोलिराखेको मैले सुनेको छैन । तसर्थ धारणा हामीले नै बनाउनुपर्नेछ, व्यापार र सिभिलियन कार्यमा सेनालाई लगाउने होइन ।

नेपाल सेनालाई सक्षम, मोर्डन आर्मी बनाउनुपर्छ, साथै यसको संख्या घटाउनु र खर्च कटाउनुपर्छ । एक लाख बढीको सेना नेपाललाई चाहिंदैन । यसको मतलब सेनालाई कमजोर बनाउने हैन, अझ चुस्त बनाउने हो । त्यसपछि सेना, सेना रहन्छ, आधुनिक अस्त्र सहितको सक्षम सेना बन्छ ।

९ – समावेशिता । हाम्रो संविधानले समावेशितालाई अग्रस्थानमा राखेको छ । तर, यसमा हाम्रो ध्यान गइरहेको छैन । समावेशिता कार्यान्वयन भइरहेको छैन । समावेशी राज्य संविधानको मूल मर्मभित्र पर्छ । समतामूलक समाज हाम्रो संविधानको मर्म हो ।

१० – वातावरण । नेपालमा वातावरणतर्फ ध्यान दिनु भनेको एउटा कन्सल्टेन्सी वा एनजिओको काम जस्तो मात्र भइरहेको छ । जबकि वातावरणको आन्दोलन भनेको गाउँघरदेखि उपत्यकाका बौद्धिकहरूसम्मले बोक्नुपर्ने अभियान हो ।

बीस वर्षसम्म गुम्सिएर बसेकाले पूर्वाधार नबनेको कारण देशमा यत्रोविधि जताततै संरचना बन्दैछन्, डोजर चल्दैछन्, भवन बन्दैछन् । यस क्रममा हाम्रो प्राकृतिक सम्पदा मासिंदैछ र बोल्न हामी अन्कनाइरहेछौं । कस्तो अवस्था छ भने निजगढको ‘नि’ भन्नासाथ गाली खानुपर्ने अवस्था छ, मानौं खोल्नै नपर्ने मुख खोलिस् । तर, आफ्नो भविष्य र समृद्धि नेपालको वातावरण संरक्षणसँग गाँसिएको छ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ ।

११. पब्लिक हेल्थ, पब्लिक एजुकेशन र पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन । सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक शिक्षा र सार्वजनिक यातायात समृद्धिका सूचक हुन् । पब्लिक हेल्थको कुरा गर्ने हो भने हामी कस्तो हावा खाइरहेका छौं, योभन्दा बढी कुरा नगरौं । जनतामाझ किन यति धेरै क्यान्सर पीडित छन् । पब्लिक एजुकेशनको कुरा गर्ने हो भने हामीले विदेशीले भने अनुसार शिक्षा प्रणाली बनाएका छौं । स्कूले शिक्षा घोकन्ते विद्यामा आधारित छ । ‘अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन’ मा यत्रो लापरबाही छ कि बच्चाको ब्रेनको साइज पनि ठूलो हुन पाउँदैन र त्यो विचरा बच्चाले पछि केही पनि सिक्न सक्दैन । हामी बाल शिक्षाको सन्दर्भमा ठूलो क्राइसिसमा छौं । स्वस्थ र सक्षम नागरिकै हुँदैन भने समृद्धि कहाँबाट आउँछ ? सार्वजनिक यातायातको बेथितिले दिनहुँ लाखौं नागरिकले अकल्पनीय पीडा व्यहोरिरहेछन् ।

१२. विदेशिएका नेपाली कामदार फिर्ता ल्याऔं । मेरो ध्यान यतिबेला कहाँ गएको छ भने, नेपाल बाहिर कम्तीमा पनि ५० लाख नेपाली दुःख गरिरहेका छन् – छोराछोरीलाई बोर्डिङमा पढाऔंला, घरमा केही ल्याउँला भनेर । यत्रो ठूलो विदेशिएको नेपाली नागरिकको जमातले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई टेको दिएको छ । समृद्ध नेपाल अरू कसैको लागि नभई रोजगारीका लागि विदेशिएका नेपाली नागरिक र उनका परिवारका लागि चाहिएको छ, दिलाउनु परेको छ ।
समृद्धिका लागि जुन माइलस्टोन चाहिन्छ, त्यो हो २०० वर्षदेखि विदेशिने कामदारको क्रम रोक्नु ।

जो ग्रीनकार्डका लागि पश्चिमा मुलुक गए, अष्ट्रेलिया गए, युरोप गए, त्यतातिर उनीहरूलाई हाम्रो माया र क्रियाशीलताको आवश्यकता छैन । हाम्रो ध्यान र माया कता केन्द्रित हुनुपर्‍यो भने खाडी, मलेशिया र भारतमा रहेका नेपाली नागरिक, जसले राज्यसँग आश नगरी रोजीरोटीका लागि बिरानो देश पसेका छन् ।

हाम्रो समृद्धिको सपनाको एउटा कोसेढुंगो के लगाऔं भने विदेशिएका नेपाली कामदार फिर्ता हुने अवस्था नेपालभित्र सिर्जना गरौं, ‘डिग्निटी’ सहितको रोजगारी सिर्जना गरेर ।

संविधानवाद : लोकतान्त्रिक समाजवाद

अन्त्यमा, समृद्धिको लागि चाहिने लोकतान्त्रिक स्थायित्वकोे मुख्य मान्यता र तत्व हो – संविधानवाद । हाम्रो संविधानको मर्म, धारणा, दर्शन र आधारभूत सिद्धान्तको अनुशरण बाहेक अरू कुनै बाटो छैन । अरू बाटो खोज्नेवित्तिकै हामी बरालिन्छौं । त्यतिबेला विभिन्न खालका भित्री र बाहिरी अवसरवादीहरू छिरिहाल्ने छन् । धेरै दुःखका साथ सन्तुलनमा ल्याएको नेपालको राजनीतिक यात्रा बिथोलिन्छ र हाम्रो समृद्धिको सपना अरू दुई दशक पछाडि धकेलिन्छ ।

हाम्रो अठोट हुनुपर्छ समृद्धिको लागि लोकतान्त्रिक स्थायित्व चाहिन्छ । त्यो लोकतान्त्रिक स्थायित्वको खाका यस संविधान बाहिर गए सम्भव छैन ।

संविधानका अस्पष्ट वाक्यांश या बाझिएका र सुधार गर्नुपर्ने पाटाहरू बाहेक यसको जुन संरचना छ – धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेशिता र गणतन्त्र – यसलाई माथि-तल गर्न थाल्यौं भनेदेखि तपाईं बुझ्नोस्, नेपालमा के-के हुन्छ, के-के हुन्छ ।

तर, एउटा ठूलो दलको महामन्त्रीले समेत संविधानको आधारभूत मान्यता र शब्दावलीको खिलाफमा बोलेका छन् । यो मान्य छैन । यसरी कतिपय नेताहरूले त आफैंले सही गरेको संविधानको अपनत्व लिनबाट चुकेका छन् ! यो संविधान, संविधानवाद र नागरिकको अपहेलना हो । तपाईं हामीले यसको अपनत्व लिऔं, संविधानको खुला खुला प्रतिरक्षा गरौं ।

र, यो संविधानमा ‘समाजवादोन्मुख’ भन्ने शब्द प्रयोग जुन छ, यसको परिभाषा हामीले यति मात्रै गर्‍यौं भने हामी समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्छौं- संविधानमा लेखिएको ‘समाजवादोन्मुख’ भनेको संविधान अन्तर्गत लोकतान्त्रिक समाजवाद हो ।

(साझा पार्टीले शनिबार ललितपुरको स्टाफ कलेजमा आयोजना गरेको ‘साझा नीति बहस शृंखला १’ मा प्रमुख वक्ताका रूपमा पत्रकार दीक्षितले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)