संविधानमाथिको हमलालाई ‘सर्वोच्च’ अनुमोदन

१९ असार, काठमाडौं । ‘संवैधानिक आयोगमा भएको नियुक्ति उपर परेको मुद्दाका कारण उत्पन्न अन्योल अन्त्य भएको छ, अब ती निकायको काममा तिव्रताको अपेक्षा गरौं,’ नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा बिहीबार बिहानै दिएको प्रतिक्रिया हो, यो ।

५२ संवैधानिक निकायमा अध्यादेशमार्फत भएको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमाथि बुधबार सर्वोच्च अदालतले बहुप्रतिक्षित निर्णय सुनाएपछि राजनीतिक तहबाट औपचारिक प्रतिक्रियाको पृष्ठभूमि छ, र पृष्ठभूमिमा छ तत्कालीन नेकपाको आन्तरिक कलह ।

३० मंसिर २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलेसंवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए । नेकपाको विवादकै कारण ओलीले बोलाएको संवैधानिक परिषद् बैठकमा तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित भए । यसपछि अध्यादेश ल्याइयो ।

अध्यादेश ल्याएर राखिएको बैठकमा कांग्रेस सभापति देउवा पनि गएका थिएनन् । तर राज्यको शक्ति सन्तुलन बिग्रनेगरी ल्याइएको अध्यादेश अनुसार बसेको बैठक र गरिएको निर्णयमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले ओलीलाई साथ दिए ।

त्यतिबेलै संविधानको व्याख्या गरेर यसको रक्षा गर्नुपर्ने सर्वोच्च नै गैरसंवैधानिक गतिविधिमा संलग्न भएको भन्दै सर्वोच्चको खुब आलोचना भएको थियो । तर, तत्कालीन प्रधानन्याधीश जबराले आफ्नो शक्तिलाई यसरी दुरुपयोग गरे कि ओलीले जबरालाई पनि संवैधानिक निकायको सिफारिसमा भाग छुट्याए ।

अध्यादेशमा जबराको साथ पाएपछि ओलीले ५ पुस २०७७ मा संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरे ।

यो पनि पढ्नुहोस

मान बढ्यो त श्रीमान् ?

यो पनि पढ्नुहोस

न्यायाधीशहरूको फरक रायबीच कसरी भयो संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति सदर ? (पूर्णपाठ)

यदि त्यसबेला संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा प्रधानमन्त्रीलाई न्यायपालिकाको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानन्यायाधीशको साथ नहुँदो हो त प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने नै आँट आउँदैनथ्यो भन्ने विश्लेषण कानुनका जानकारहरूले त्यसबेलै पनि गरेका थिए । सायद त्यसैले प्रतिनिधिसभा भंग गर्दै मध्यावधि घोषणा गर्ने ओलीलाई जबराले साथ दिएको आरोप लाग्यो ।

तथापी प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन भइरहेका बेला ११ फागुन ०७७ मा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भयो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको फैसला आएपनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश, त्यस आधारमा बसेको बैठक र गरिएको सिफारिसविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ अगाडि बढाइएको थिएन । १ पुस २०७७ मा कानुन व्यवसायी ओमप्रकाश अर्याल र दिनेश त्रिपाठीले जबरासहित ओलीलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।

फेरि २१ वैशाख २०७८ मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी पुरानै अध्यादेश ल्याए ।

यसको पाँच दिनपछि बोलाइएको बैठकमा जबराले भाग लिए, संवैधानिक नियुक्ति भागबण्डा पाए ।

दुईपटक गरी संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्त भएका ५२ पदाधिकारीमध्ये जबराको भागमा १३ जना परेका थिए । यो भयो संवैधानिक निकायका १२ पदाधिकारी नियुक्तिको पृष्ठभूमि ।

अहिलेको दृश्य भने पहिलेजस्तो छैन । सरकारमा उनै प्रधानमन्त्री केपी ओली भएपनि सर्वोच्चमा जबरा छैनन । तर सर्वोच्चले आफ्नो पुरानो संलग्नतालाई नै अनुमोदन भने गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

मुद्दा ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको, लाभ पाउनेछन् ४९ जनाले (सूचीसहित)

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको दुईवटा भयानक असंवैधानिक कदममध्ये प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदम सर्वोच्चकै परमादेशले उल्टाए पनि अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कदमलाई बहुमतले पारित गरिदिएको छ ।

भलै यसमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको भने फरक मत छ ।

संवैधानिक परिषद् अरु निकाय भन्दा फरक प्रकृतिको छ । राज्य शक्ति सन्तुलन कायम गर्न भनेरै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका प्रमुख मात्रै होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको समेत सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीश रावत र न्यायाधीश सुवेदीले पनि आफ्नो रायमा यही तर्क गरेका छन् ।

‘व्यवहारिकता वा आवश्यकताका आधारमा संविधान र कानुनका व्यवस्थालाई एकातिर पन्छाएर वैधानिकता प्रदान गर्नु न्यायिक मूल्य मान्यता अनुकूल हुँदैन,’ रावत र सुवेदीको रायमा उल्लेख छ, ‘संविधान र कानुनका व्यवस्थालाई अनादार गरियो भने प्रकारान्तरमा यसले स्वेच्छाचारितालाई प्रश्रय दिन्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश प्रधानको एक्लो आत्मालोचना

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिका रूपमा गरेको नियुक्ति र साढे चार वर्षपछि सर्वोच्चले गरेको सदरपछि अहिले जनजनमा उब्जिएको आशंका पनि यही हो ।

माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ अध्यादेशमार्फत नै संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त हुन सक्ने भए संसदको औचित्य पनि बाँकी नरहने बताउँछन् ।

‘सम्मानित अदालत भएको हुनाले पनि अदालतका आदेशहरूलाई स्वत: मान्नु त परिहाल्यो,’ महासचिव गुरूङले भने, ‘तर भएको सदन विघटन गर्ने, अनि अध्यादेश ल्याउने आफैमा असंवैधानिक हो भन्ने कुरा त संविधान पुन:स्थापना हुँदा सर्वोच्च अदालतले नै नजिर खडा गरेको छ । त्यही सर्वोच्चले अध्यादेश ल्याउने कुरालाई वैधता दिन स्वभाविक रुपमा प्रश्न खडा त हुन्छ नै ।’

नेपालको संविधानले कस्तो अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयको समेत प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर यी ५२ संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्दा सरकारले अध्यादेश जारी गरेर काम फत्ते गरेपछि अध्यादेश फिर्ता गरेको थियो । तत्कालीन सरकारको यस्तो असंवैधानिक काम सदर हुँदा त्यसले निम्त्याउने दीर्घकालीन परिणामबारे संशय पैदा हुनु अस्वभाविक होइन ।

किनकि अदालतको यो फैसलाले अब अध्यादेशमार्फत गरिने निर्णयलाई सदनबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था नै प्रभावित हुने देखिन्छ ।

‘यसले संसद्को औचित्य रहेन । सरकारले अध्यादेशको प्रावधानलाई प्रयोग गर्दै मनमानी ढंगले जान सक्ने देखियो,’ माओवादी केन्द्रका महासचिव गुरूङले भने, ‘दोस्रो कुरा– संविधानले संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्तिका लागि सुनुवाई समितिको व्यवस्था गरेको छ । अब सुनुवाइ समितिको प्रावधान पनि पूरा गर्न नपर्ने भएपछि संसदीय सुनुवाइ समितिको प्रावधान पनि स्वत: संशोधन हुन पुग्यो ।’

संवैधानिक परिषद्को गठनमा जसरी प्रतिनिधित्वको परिकल्पना गरिएको छ, त्यो विशेष परिस्थितिमा आएको थियो । संविधान निर्माणका बेला दलहरूबीच पर्याप्त छलफल गरेर गरिएको यो व्यवस्थालाई शक्ति सन्तुलनका हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

५२ संवैधानिक पदाधिकारीबारे मध्यरातको फैसलाको चुरो के हो ? पढ्नुहोस्– ५ बुँदामा ब्रिफिङ

त्यसैले अध्यादेशमार्फत् भएको नियुक्तिले संविधान, संसद्को भूमिका, संवैधानिक परिषद्को परिकल्पनामाथि प्रहार त भएको थियो नै सरकारले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भाष्यसमेत बुधबारदेखि जबरजस्त स्थापित भएको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ । कालान्तरमा यसले मुलकको संविधानलाई नै असफल बनाउने टिप्पणी भइरहेको छ ।

अर्कातिर अध्यादेशमार्फत नियुक्त भएका संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीले जति समय पदमा गुजारे अब त्यति समय बाँकी छैन । तर यसले पार्ने दीर्घकालीन असर भने दीर्घकालीन हुन्छ । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने संविधान नै त्रुटिपूर्ण रहेकाले यस्ताखाले धेरै समस्या सृजना भइरहने बताउँछन् ।

‘पूर्णपाठ नपढेसम्म सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गरेको निर्णयमाथि टिप्पणी गर्न मिल्दैन । टिप्पणीको अर्थ पनि छै,’ यादवले भने, ‘तर मूल समस्या हाम्रो संविधानमा नै छ, सुरुमा संविधानलाई नै परिमार्जन गर्नुपर्छ ।’