नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को साविक भातृसंगठन वाइसीएल र युवा संघले कास्की र धनुषा लगायतका जिल्लामा ज्ञानेन्द्र शाहीलाई प्रवेश निषेध गरेको विज्ञप्तिसहितको समाचारहरु आइरहेका छन् । शाहीलाई गणतन्त्रविरोधी भएकाले प्रवेश निषेध गरेको भनिएको छ । ‘गणतान्त्रिक भूमि कास्कीमा प्रवेश निषेध’ भन्ने जस्ता शब्दहरु प्रयोग भएका छन् ।
एकजना व्यक्तिले नराम्रो भन्दैमा गणतन्त्र अनावश्यक हो भन्ने हुने होइन । न त यो तर्सिनुपर्ने विषय नै हो । गणतन्त्रमा विरोध गर्न नपाउने भन्ने हुँदैन । गणतन्त्रले असहमतिको अधिकार सबैलाई दिएको छ । साँच्चै भन्ने हो भने गणतन्त्रविरोधीको अभिव्यक्तिको सुनिश्चित गर्ने काम पनि गणतन्त्रवादीकै हो ।
संविधानले गणतन्त्रलाई अपरिहार्य र अपरिवर्तनीय भनेको छैन । जनताको असीम विश्वासका कारण गणतन्त्र आएको हो । ‘प्रवेश निषेध’को विज्ञप्ति निकाल्नेहरू भन्दा बढी गणतन्त्रवादी आम नेपाली छन् । नागरिकहरूको गणतन्त्रप्रतिको आस्था राजनीतिमा लागेका युवाहरूको भन्दा कम छ भन्न किमार्थ मिल्दैन ।
एकछिनलाई मानौं, कसैले गणतन्त्रको विरोधमा कारवाही नै गर्नुपर्ने गरी गतिविधि ग¥यो रे, कारवाही गर्ने निकाय नेकपाको भातृ संगठन हो त ? उनीहरूलाई त्यस्तो गर्ने अधिकार कसले दियो ?
अभिव्यक्ति दिएकै भरमा कसैमाथि प्रवेश निषेध गर्नु भनेको डरलाग्दो प्रवृत्ति हो । यो अर्कोखालको अतिवाद हो । संगठित अतिवाद हो । संगठित बलमिच्याइँ हो । सरकार सञ्चालन गरिरहेकै पार्टीको भातृसंगठनले त झन यस्तो गर्नै मिल्दैन ।
गणतन्त्रविरोधी आवाज मन पर्दैन भने त्यसको वैचारिक खण्डन गर्न सकिन्छ । वैचारिक खण्डन गर्न सक्नुपर्छ ।
नेपालगञ्ज विमानस्थलको घटनामा पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईको दोषै नभएको पनि त होइन । त्यो कुरा स्वयं मन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमा पनि स्वीकार गरेका छन् ।
संविधानमा प्रत्येक नेपालीलाई विचार तथा अभिव्यक्ति र जुनसुकै ठाउँमा आवत–जावत गर्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूत गरिएको छ । यो व्यवस्था ज्ञानेन्द्र शाही मात्रै होइन, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका लागि पनि हो । पूर्वराजालाई पनि असहमति राख्न पाउने अधिकार संविधानले दिएको छ ।
कसैलाई कास्की वा धनुषामा प्रवेश निषेध गर्छु भन्ने उनीहरू को हो र ? के त्यो भू–भाग उनीहरूको बिर्ता हो ? आज गणतन्त्रको विरोध गरेको नाममा रोक्नेले भोलि प्रधानमन्त्रीको विरोध गर्नेलाई पनि प्रवेश निषेध नभन्लान् भन्न सकिँदैन ।
यस्तो संगठित अतिवादलाई रोक्ने काम सरकारको हो । सत्तारुढ दलले मातहतका संगठनलाई जे पनि गर्ने छुट दिनुहुँदैन ।
(राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक खनालसँगको कुराकानीमा आधारित)
